काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालत बिचौलिया इनम सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध र सम्पर्कका विवरण सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रिया र संसदीय सुनुवाइको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि थप चुनौती देखिएको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गर्ने सिफारिसदेखि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियासम्म प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ नाम मात्रको हुने र प्रस्तावित न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नको पर्याप्त छानबिन नगरी अनुमोदन गर्ने गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा स्थापित वरियताक्रम मिचेर डा. मनोजकुमार शर्मालाई नियुक्त गरिएपछि विवाद थप चुलिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले न्यायालयभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्नुको सट्टा थप बढाउन उद्यत रहेको आरोप खेपिरहेको छ। न्यायालयभित्र अहिले देखिएको विवाद गर्नेभन्दा देख्नेलाई लाज लाग्ने अवस्था रहेको पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालका सचिव युवराज सुवेदी बताउँछन्।

न्यायाधीशहरूको बिचौलियासँग सम्बन्ध हुने र पीडितको न्यायमा सहज पहुँच नहुने समस्या नयाँ भने होइन। संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई यस्तै प्रश्न वर्षौँदेखि गर्दै आएका छन्। तर, यस्ता प्रश्न उठे पनि न्यायालयको कामकारबाही र न्याय सम्पादनमा देखिएका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्।

यसपटक पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका चार जनामाथि सांसदहरूले यस्तै प्रश्न उठाए। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका १३ वटा उजुरीका आधारमा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सुनुवाइ र उजुरीमाथिको छलफलपछि समितिले चारै जनाको नाम अनुमोदन गरेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चारै जनाको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। समितिका सभापति बोध नारायण श्रेष्ठका अनुसार उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको नाम अनुमोदन गरिएको हो।

न्यायपरिषद्ले गत असोज २० गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया कात्तिक १९ गतेदेखि अघि बढाएको थियो।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसद पद्मा अर्यालले प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको आफ्नी श्रीमतीसम्बन्धी मुद्दामा निष्पक्ष फैसला हुने आधारबारे प्रश्न गरिन्। व्यक्तिगत सरोकार जोडिएको मुद्दामा न्याय सम्पादन गर्दा निष्पक्षता कायम हुने आधार के हो भन्ने उनको प्रश्न थियो।

त्यस्तै, प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगीलाई सांसद मधु चौलागाईंले सार्वजनिक जग्गा श्रीमतीको नाममा रहेको विषयमा प्रश्न गरे। डाँगी कानुन व्यवसायीका रूपमा काम गर्दा प्रभावमा पारेर सरकारी जग्गा ससुरालीको नाममा नापजाँच गराएको त होइन भन्ने प्रश्न उनले उठाए।

जवाफमा प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगीले आफूले १० वर्ष काम गर्दा कुनै पनि दलीय पक्षमा लागेर फैसला गरेको एउटा पनि अभिलेख नरहेको दाबी गरे। उनले न्याय सम्पादन गर्दा सधैँ निष्पक्षता कायम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। चारै जनाको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश संख्या थपिनेछ। हाल प्रधानन्यायाधीशसहित १६ जना न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत छन्।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित केही न्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लागिरहेका छन्। बिचौलिया इनम सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको सम्पर्क, कुराकानी र कारोबारसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको निष्पक्षता र न्यायिक सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ। तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार भने अदालतको विषयमा नबोल्ने भन्दै पन्छिएको आरोप लागिरहेको छ।

सत्तारूढ दल रास्वपा पनि यस विषयमा अनिर्णीत देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका न्यायाधीशबारे अहिलेसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। प्रतिपक्षी दलहरूले न्यायालयमा देखिएको विवादबारे छलफल गर्न सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरिरहेका छन्।

सत्तारूढ रास्वपाले संसद्को काम भइरहेको बताउँदै आए पनि संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदीय दलको बैठकसमेत बोलाएका छैनन्। न्यायाधीशहरूले गलत फैसला गर्दैनन् भन्ने आमविश्वास रहँदै आएको छ। तर, पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका घटनाक्रमले यही विश्वास धरमराएको छ।

पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालका सचिव युवराज सुवेदी न्यायालयको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला तत्काल एक्सन लिनुपर्ने निकायहरू मौन बसेको बताउँछन्। यो विषयलाई लामो समय अनिर्णयको अवस्थामा राख्न नहुने र छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लागेको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसबारे निर्णय हुन सकेको छैन। न्यायालयको नेतृत्व र न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन तथा निरूपण हुन नसक्दा न्याय सम्पादनको निष्पक्षता र सरकारको भूमिकामाथिसमेत प्रश्न उठेको छ।