काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्ध श्रमिकहरूको हक हित र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न क्रान्तिकारी कदम चालेको दाबी गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई यथासम्भव अनिवार्य गर्न ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्ध व्यवसायीहरूको सुरक्षा, नेपाली उद्योगी तथा स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र यससँग जोडिएर काम गर्ने श्रमिकहरूको हकहित सुनिश्चित गर्नु रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ बिडिङ प्रक्रिया अवलम्बन गरी व्यवसायीहरूको हित र सुरक्षालाई स्थापित गरेको दाबी मन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्ध श्रमिकहरूको हकहित र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न “सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३” पनि जारी गरिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक खरिदमार्फत सञ्चालन हुने सबै प्रकारका कार्यमा संलग्न श्रमिकको दर्ता, सीप विकास, न्यूनतम पारिश्रमिकको सहज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा कल्याणसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरल र प्रभावकारी बनाउनुका साथै कार्यक्रमहरूलाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गराउनु यस कार्यविधिको प्रमुख उद्देश्य हो।

कार्यविधिमा सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका तथा सम्बद्ध सबै श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा योगदानमा सरकार र रोजगारदाताको साझेदारी (१० प्रतिशत सरकार/सार्वजनिक निकाय र १० प्रतिशत रोजगारदाता) मा बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी साझेदारीबापतको रकम लागत अनुमान तथा दररेट विश्लेषणमै समावेश गर्नुपर्नेछ।

श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक दैनिक रु. १,४५० कायम गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको तर्फबाट १० प्रतिशत र सरकारको तर्फबाट १० प्रतिशत योगदान गरी सबैभन्दा कम दैनिक ज्याला पाउने कामदारको ज्याला कम्तीमा रु. १,७४० कायम भएको छ। उक्त ज्याला श्रमिककै बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।

साथै, कामको प्रकृति र दक्षताअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ। तोकिएका सर्त विपरीत कार्य गरेमा कालोसूचीमा राख्न सिफारिस, सूचीकरण खारेजी, धरौटी जफत र इजाजतपत्र खारेजीसम्मको सजाय तोकिएको छ।

परामर्श सेवा खरिदमा समेत १५ प्रतिशत ओभरहेडको व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक निकायले बेहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानबापतको १० प्रतिशत रकम लागत अनुमानमै समावेश गर्नुपर्नेछ।

न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा योगदान तथा तोकिएका अन्य सर्तहरू उल्लङ्घन गरेमा कालोसूचीमा राख्न सिफारिस, सूचीकरण खारेजी, धरौटी जफत र इजाजतपत्र खारेजीसम्मको सजाय हुनेछ।

सम्बद्ध उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्तामा कार्यरत श्रमिकको हकमा न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रु. ३२,६०७/- कायम गरिएको छ। रोजगारदाताले उक्त न्यूनतम पारिश्रमिकका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुका साथै प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्तासमेत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

उल्लेखित व्यवस्था तथा सर्तहरू पालना नगर्ने सम्बद्ध उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा निषेध गरिनेछ। यसरी निषेध गरिएको फर्म वा कम्पनीबाट अन्य कुनै सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध व्यवसायीले पुनः खरिद गरेको पाइएमा सो व्यवसायीलाई समेत कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद भनेको ठेक्का दिने र काम गराउने प्रक्रिया मात्र होइन, व्यवसायीको सुरक्षा, स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन र श्रमिकको सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने समग्र आर्थिक प्रणाली हो।