काठमाडौँ – भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी आएको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनामा सरकार बेखबर बनेको छ। सरकारको बेवास्ताका कारण प्रभावितहरू थप पीडा भोग्न बाध्य भएका छन्।

सरकार सिंहदरबारभित्र ओछ्यान लगाएर बसे पनि आफूहरू भने बासको टुङ्गो नलाग्दा टेन्टमुनि दिनरात बिताउन बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ। सबैतिर तिहारको झिलिमिली छ। घरघरमा उज्यालो र उल्लास छाइरहँदा बाढी प्रभावितहरू भने पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन्।

उनीहरूले दसैँ पनि टेन्टमुनि नै मनाए। तिहारसमेत टेन्टमुनि मनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट योजना नल्याउँदा प्रभावितहरूको अवस्था दयनीय बनेको नुवाकोट देविघाटका रामकृष्ण गजुरेलले बताए।

भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीबाट भएको मानवीय क्षतिको यकिन विवरणसमेत हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मृतकको संख्या १ हजार ४६४ छ। सम्पर्कविहीन भएकाहरूको संख्या ५ हजार २८५ छ। बाढी आएको तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत बेपत्ता भएकाहरू जीवित वा मृत भन्ने यकिन हुन सकेको छैन।

सरकारको बेवास्ताका कारण प्रभावितहरू अन्योलमा छन्। बाढीले जग्गा बगाएपछि प्रभावितहरूले क्षतिको विवरणसहित फाराम भरेका थिए। मन्त्रालयबाट गएका प्रतिनिधिले पनि उनीहरूबाट विवरण सङ्कलन गरेका थिए। दोस्रो पटकसमेत फाराम भराइएको थियो। तर, त्यसको दर्ता नम्बरसमेत अहिलेसम्म उपलब्ध गराइएको छैन।

चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ। तर, अहिलेसम्म बस्ने ठाउँको समेत व्यवस्था नहुँदा प्रभावितहरूको बिचल्ली भएको अर्का प्रभावित गोविन्द चित्रकारले बताए।

बाढी प्रभावितहरू तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत टेन्टमै बस्न बाध्य छन्। टेन्टभित्रै दसैँ मनाएका उनीहरूले तिहार पनि त्यहीँ मनाउनुपर्ने अवस्था छ। तिहार पर्वको सार्वजनिक बिदा सुरु भएकाले तत्काल पुनःस्थापनाको काम अघि बढ्ने सम्भावनासमेत देखिएको छैन।

नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले टेन्टमा बसिरहेका प्रभावितहरूलाई खानालगायतका आवश्यकतामा कुनै कमी हुन नदिएको बताए।

सङ्घीय सरकारको काम प्रभावकारी रूपमा नदेखिएको प्रभावितहरूको गुनासो छ। स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगर्दा पुनःस्थापनाको समस्या झन् बल्झिरहेको नुवाकोटका प्रभावित विनोद चित्रकारले बताए।

सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरिरहेको छ। तर, प्रभावितहरू भने आफूहरू बिचल्लीमा परेको पीडा सुनाइरहेका छन्। प्रभावितहरूको यस्तो अवस्थालाई स्थानीय प्रशासनले समेत स्वाभाविक मानेको छ।

नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले लामो सार्वजनिक बिदा परेका कारण पनि आवश्यकताअनुसार काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। तर, तिहार तथा छठ पर्वपछि पुनःस्थापनासम्बन्धी कामले तीव्रता पाउने उनले बताए।

सरकार जनताको आवश्यकतामा भन्दा राजनीतिक जुँगाको लडाइँमा बढी अल्झिएको देखिन्छ। राजनीतिक द्वन्द्व र शत्रुता बढाउँदै गएको सरकारले बाढी प्रभावितहरूको आधारभूत आवश्यकतामा पर्याप्त चासो दिएको छैन। तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत प्रभावितहरू टेन्टमुनि बस्नुपर्ने र चाडपर्वसमेत त्यहीँ मनाउनुपर्ने अवस्थाले सरकारको कामकारबाहीप्रति आलोचना चुलिँदै गएको छ।