काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउन र सामाजिक प्रतिनिधित्वलाई प्रवर्द्धन गर्न ब्रेकिंग ब्यारियर्स परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा सचिव खरेलले मानव अधिकारको क्षेत्रमा आफूले सन् २००० देखि नै सुनिल बाबु पन्तसँग सहकार्य गर्दै आएको स्मरण गरे। उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान र मर्यादाको विषयलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विगतदेखि नै सकारात्मक रूपमा उठाउँदै आएको बताए।

मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट कुनै पनि व्यक्तिको मर्यादामा आँच आउने, विभेदमा पर्ने र प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। साथै, समुदायका व्यक्तिहरूको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा नागरिक र राजनीतिक अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा आयोग विगतदेखि नै साथमा रहेको उनले स्पष्ट पारे।

खरेलले आयोगले विभिन्न व्यक्तिगत घटनाका आधारमा सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको र कानुन तथा नीतिगत सुधारका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए। आयोगका कतिपय सिफारिस कार्यान्वयन भए पनि केही अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

उनले आगामी दिनमा सशक्तीकरणमार्फत राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउने र राज्यका सबै निकायमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। यो मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ थियो।

खरेलले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई पनि राजनीतिक यात्रामा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए। यसो गर्न सके राजनीतिक दलहरूलाई समेत सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने र समुदायका व्यक्तिहरूमा राजनीतिक दलप्रति अपनत्व विकास हुने उनले बताए।

राजनीतिक दलप्रति अपनत्व बढेमा समुदायका व्यक्तिहरूले पनि राज्य सञ्चालनमा आफ्नो अधिकार र भूमिका सुनिश्चित गर्न सक्ने खरेलको भनाइ थियो। उनले यस अर्थमा ब्रेकिंग ब्यारियर्स परियोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

खरेलका अनुसार परियोजनामा तीनवटा विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। पहिलो, निर्वाचन प्रणालीमा समुदायको सहभागिता र सुधार; दोस्रो, नीतिगत अनुसन्धान; र तेस्रो, रणनीतिक मुद्दा पैरवी। यी विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका रहने विषय पनि कार्यक्रममा उठाइएको उनले बताए।

उनले आयोग परियोजनामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नभए पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका गुनासा र उजुरी विगतमा पनि लिँदै आएको र आगामी दिनमा पनि लिइरहने स्पष्ट पारे। नीतिगत तहमा आयोगले गर्नुपर्ने सिफारिसका विषयमा पनि आफ्नो भूमिका निरन्तर रहने उल्लेख गर्दै उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको साथमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहेको बताए।