काठमाडौँ – कोशी प्रदेश सरकारकी राज्यमन्त्री सपना परियारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनले पहिचानका लागि वर्षौँदेखि सङ्घर्ष गरिरहेको यस समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन तीनै तहका सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै राज्यमन्त्री परियारले नीति निर्माणदेखि राज्यका हरेक निकायमा समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘वर्षौँदेखि पहिचान खोजिरहेको र राज्यको मूलधारमा उपस्थित हुन निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राजनीतिमा कसरी सहभागी गराउने र नीति निर्माणदेखि हरेक क्षेत्रमा कसरी अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी गम्भीर छलफल गरिरहेका छौँ।’

समुदायको पहिचान र अधिकारको विषय मानव अधिकारको दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। अझै पनि मानिस भएर आफ्नो पहिचानका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको सम्बोधन राज्यका तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने बताइन्।

‘अझै पनि देशमा पहिचानका लागि मान्छे भएर पनि मान्छे हुँ भन्दै पहिचान खोज्नुपर्ने अवस्था छ। पहिचान खोज्दै लडिरहनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ। यसको सम्बोधन तीनै तहका सरकार र राज्यले गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै राज्यमन्त्री परियारले कोशी प्रदेश सरकारले समुदायको समग्र विकास र राजनीतिक सहभागिताका विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार समुदायको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, राजनीतिक विकासलगायतका विषयमा प्रदेश सरकारले गम्भीर रूपमा संवाद र छलफल गरिरहेको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय समाजको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको बताउँदै उनले यस समुदायका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु र राज्यका हरेक क्षेत्रमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गरिन्।

‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय यो समाजको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। कोशी प्रदेशमा उहाँहरूसँग विभिन्न हिसाबले अन्तरघुलन हुँदा मलाई यो अनुभूति भएको छ। त्यसैले यो हिस्सालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र देशका हरेक क्षेत्रमा सम्मानजनक सहभागिताको व्यवस्था मिलाउनु राज्यको दायित्व हो,’ उनले भनिन्।

कोशी प्रदेश सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्दै उनले प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समुदायका सवाल समेट्न सम्बन्धित समुदायसँग निरन्तर छलफल तथा संवाद भइरहेको बताइन्। प्रदेशमा रहेका समुदायका नेतृत्वकर्ताहरू सक्रियतापूर्वक अधिकार र प्रतिनिधित्वका लागि लागिरहेको देख्दा आफूलाई खुसी लागेको पनि उनले उल्लेख गरिन्। उनले समुदायका नेतृत्वकर्तालाई आगामी दिनमा पनि सक्रियता कायम राख्न आग्रह गरिन्।

समुदायको अधिकार र राजनीतिक सहभागिताका लागि गैरसरकारी संस्थामार्फत परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाले राज्यको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।

‘संस्थाबाट कार्यक्रम ल्याउने, सहयोग दाताबाट हुने अनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा पनि आयो। यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। हेर्दा त्यस्तो अनुभूति पनि हुन्छ। तपाईँहरूले ल्याउनुभएको यो परियोजनाका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने यो राज्यले गर्नुपर्ने काम हो। सरकारले गर्नुपर्ने काम आज एउटा संस्थाले गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्।

परियोजनाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले आगामी दिनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पहिचानका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने र पहिचानकै आधारमा विभेद भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्। अधिकार प्राप्तिका लागि पनि निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उनको भनाइ थियो।

लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ विविधतालाई स्वीकार गर्नु पनि भएको उल्लेख गर्दै उनले विविधतालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताइन्। संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्दै सबै समुदायलाई राज्यको मूलधारमा समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

‘लोकतन्त्रको परिभाषा र वास्तविकता भनेको विविधतालाई स्वीकार गर्नु पनि हो। विविधता लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। विविधतालाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। संविधान कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन,’ उनले भनिन्।

राजनीति नै सबै नीतिको मूल नीति भएकाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राजनीतिक प्रक्रियामा जोड्न आवश्यक रहेको उनले बताइन्। समुदायका व्यक्तिहरू पनि राजनीतिमा आकर्षित भएर नेतृत्वदायी भूमिकामा अघि बढ्नुपर्ने उनको आग्रह थियो।

‘नीतिहरूको मूल नीति भनेको राजनीति हो। त्यसैले राजनीतिमा यो समुदायलाई जोड्न अत्यन्तै आवश्यक छ। यो समुदायलाई पनि राजनीतिमा ल्याउँदै र समुदायका साथीहरू पनि राजनीतिमा आकर्षित हुँदै अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन्।

राज्यमन्त्री परियारले सबै राजनीतिक दलले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइन्। समुदायलाई राजनीतिक रूपमा अघि बढाउँदै राज्यको मूलधारमा ल्याउन सबै दलले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।