काठमाडौँ – सुनिल बाबु पन्त केही वर्ष सार्वजनिक गतिविधिबाट टाढा भए। फर्किएर आउँदा उनको भेष बदलिएको थियो। संविधान सभाको मानवअधिकार समितिकी सभापति डा. बिन्दा पाण्डेले भनिन्, “तपाईँ टिक्नु हुन्न है यसमा।” किनभने उनको त्यतिबेलाको पहिरन र सक्रियताबीच तालमेल देखिँदैनथ्यो। तर दुई वर्षपछि पन्त फेरि त्यही ठाउँमा आइपुगे।

पन्त काठमाडौँ फर्केर सन् २००१ देखि सुरु गरेको पहिचानसहितको अधिकारको आन्दोलनमा उभिए। लैङ्गिक तथा यौनिक विविधताबारे बुझाउन तान्त्रिक भ्रमणसमेत गराउन थाले। पन्तले समलिङ्गी व्यक्तिलाई विपरीतलिङ्गी महिलासँग जबरजस्ती विवाह गराइएको विषयमा गरिएको अध्ययनमा आधारित ‘नीलो फूल’ वृत्तचित्र बनाए। उनले समाजका सम्पूर्ण तह र तप्कासम्म चलचित्र पुर्‍याउने काम गरे।

‘नीलो फूल’ प्रदर्शनकै क्रममा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका संस्थापक पन्तको पहलमा कानुन व्यवसायीमार्फत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता केदार दाहालसहितको टोलीले समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश पायो। अन्तरिम आदेश जारी भइसकेपछि पूर्णपाठ सार्वजनिक हुनै लाग्दासमेत समलिङ्गी विवाहको मुद्दामा सोसाइटीको नाम जोडिएकै कारण आफूहरूले काम गरेको दाबी गर्दै आएको समूहले वकालत खर्चसमेत नदिएको पाइएको छ।

तत्कालीन अध्यक्ष तथा हाल सल्लाहकारको पदमा रहेर पारिश्रमिक बुझ्दै आएकी सञ्जीव गुरुङ, सुबेन ढकाल, भूमिका श्रेष्ठ, सञ्जय शर्मा र प्रकाश निरौलाले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिलाउन पन्तले सञ्चालन गरेको जनचेतनामूलक अभियान नै असफल बनाउने भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लागेको छ।

पन्तले सम्बन्ध सुधार गर्न पटकपटक सोसाइटीको नेतृत्वसँग संवाद गरेका थिए। पोखरामा भएको छलफलको प्रसङ्ग सुनाउँदै सहभागी एक जनाले भने, “हाम्रोमा आएर काम गर्न भन्न सकिन्थ्यो। बजेट थिएन। मितिनी नेपालले हाम्रोमा आउनु भनेको थियो। ब्लु डायमन्डले ‘कहाँ दाइ, अन्त जाने? संस्थापक अन्त जाने कुरा हुन्छ र’ भन्यो। आखिर हेर्नु त के गरे तिनीहरूले?”

समुदायका व्यक्तिहरूले सुनिल बाबु पन्तसँग ठूलो अपेक्षा राखेको ती सहभागीले बताए। “सुनिल सरसँग ट्युनिङ मिल्नुको कारण नै उहाँले भुइँमान्छेलाई हेर्नुहुन्छ,” उनले भने, “अरूले त के हेर्छन्, देखिनै रहनुभएको छ।”

पुरुष र महिला मात्र पहिचान हुने मान्यताको वकालतमा फर्किएको आरोप लाग्दै आएको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक सुबेन ढकाल (मनिषा)ले केही दिनअघि भएको एक जमघटमा एक जनालाई भनेकी थिइन्, “सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको रहेछ, बजेट आउँदैन है, मुद्दा फिर्ता लिनु।”

मनिषाले लैङ्गिक पहिचानमा एकरूपता कायम गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट फिर्ता गराउन दबाब समेत दिन थालेको उनको भनाइले पुष्टि गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएका डिलु बुदुजा (बद्री पुन) र महिलाको नागरिकता लिएकी नुमा लिम्बु चञ्चलाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई एउटै पहिचानको नागरिकता दिने व्यवस्थाको माग गर्दै गत वर्षको जेनजी आन्दोलनको एक महिना अघि साउनमा निवेदन दिएका छन्।

निवेदन दर्ताकै लागि पछिल्लो पटक असोज २० गते सुनुवाइ भएको छ। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ। निवेदनमा अर्को पटक पुन पेशीमा चढेर सुनुवाइ हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले माग गरेको विवरण समेत मनिषाले बुझाएकी छैनन्। पारदर्शिता र जबाफदेहिताको प्रश्नमा मनिषा गोपनीयताको कुरा भन्दै उच्च अदालत समेत पुगिन्। अदालतले मनिषाकाे निवेदन खारेज गरेको छ। तर उनले राज्यको निकायले माग गरेको सूचना दिएकी छैनन्। राज्यको कानुनले छुन नसक्ने दम्भ प्रस्तुत गरिरहेको पाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक २०६४ साल पुस ६ गते पुरुष र महिला मात्र नभई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी र अन्तरलिङ्गी व्यक्तिलाई समेत पहिचानअनुसारको नागरिकता दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले समलिङ्गी विवाहको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सात सदस्यीय समिति गठन गर्न पनि भनेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले पुरुष, महिला, तेस्रोलिङ्गी र ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता दिन थालेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। केही व्यक्तिले तेस्रोलिङ्गी र अधिकांशले ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता लिएका छन्। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०७८ सालमा गरेको जनगणनामा ‘अन्य’ पहिचान भएका व्यक्तिको सङ्ख्या २ हजार ९२८ उल्लेख छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मागअनुसार ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता दिने, विवाह दर्ता गर्ने र आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला ‘बालक जन्मेको महिला र बालिका जन्मेको पुरुष’ भन्ने अभियान चलाएको आरोप लागेको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीसँग सम्बन्धित पिंकी र मनिषा समूहले आरोप पुष्टि गर्ने गतिविधि सञ्चालन गरेका छन्। उनीहरूकै सिफारिसमा गत वर्ष शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले एक विवाहित बच्चा समेत भएका पुरुषको लिङ्ग परिवर्तन गराएको सार्वजनिक भैसकेकाे छ।

शिक्षण अस्पतालमा विवाहित पुरुषको लिङ्ग परिवर्तन, समुदायको प्रश्नमा भाग्यो ब्लु डायमन्ड

पन्त सार्वजनिक रूपमा सक्रिय नरहेको अवधिमा समुदायको अधिकारका लागि उल्लेखनीय काम नगरेको आरोप खेपिरहेको समूहले अहिले उल्टै लैङ्गिक पहिचानको विषयमा विवाद सिर्जना गरेर अन्योल बढाएको आरोप खेपेको छ।

समुदायका व्यक्तिहरूलाई परियोजनाको आश्वासन दिने, आफूहरूको पक्षमा नउभिए बजेट नपाउने र जागिरबाट निकालिदिनेसम्मका धम्की दिने गरिएको भुक्तभोगीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार यस्ता दबाबका कारण समुदायका कतिपय व्यक्ति स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो धारणा राख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

मधेश प्रदेशका समुदायका पुराना सहकर्मीसँगको भेटपछि पन्तले पिंकी र मनिषाकाे धम्की नखाउन भनेर तस्बिर नै सार्वजनिक गरेनन्। उनले उपयुक्त समयमा तस्बिर सार्वजनिक गर्ने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए।

संस्थापकको योगदान ओझेलमा

केही दिनअघि ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले आफ्नो २५औँ वार्षिकोत्सव मनायो। तर संस्थाका संस्थापक पन्तलाई कार्यक्रममा बोलाइएन। वार्षिकोत्सवमा प्रस्तुत वृत्तचित्रमा पनि सुनिल बाबु पन्तको नाम कतै उल्लेख नभएको सहभागीहरूको भनाइ छ।

कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा नजाने बताउँदै आएकी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले पनि वृत्तचित्र हेरिन। राज्यका निकायलाई अटेर गरेको आरोप लागेको ब्लु डायमण्ड सोसाइटीबाट मन्त्री सीता वादीले खादा ओढिन् र मायाको चिनो ग्रहण गरिन्। तर वृत्तचित्रमा संस्थापक पन्तको नाम थिएन। त्यति मात्र होइन, संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गरिएन।

संस्थाले सन् २००१ देखि अहिलेसम्म कति रकम प्राप्त गर्‍यो? संस्थाले कति सम्पत्ति आर्जन गर्‍यो? लाजिम्पाट, धुम्बाराहीदेखि कीर्तिपुरको चाल्नाखेलसम्म रहेका संस्थाका जग्गाको उपयोगिता कसका लागि र कसरी भइरहेको छ? यी प्रश्नको जवाफ कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रीलाई समेत दिइएन। मन्त्री वादीले पनि चासो व्यक्त नगरेको सहभागीहरूको गुनासो छ। मन्त्री वादीले कार्यक्रममा ताली बजाइदिइन्।

वार्षिकोत्सवमा सहभागी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालले लिखित भाषण गरेका थिए। उनले आफ्नो भाषणमा संस्थापक अध्यक्ष पन्तको नाम लिएका थिए। वार्षिकोत्सवमा सहभागी एक जनाले पहिचानसँग भने, “सुनिल बाबु पन्तको नाम न्यायाधीश हरि फुयालले मात्र लिएको जस्तो लाग्छ। त्यो वृत्तचित्रमा त केही पनि थिएन।”

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा समेत सहभागी थिइन। उनी समेत इतिहास मेटाउने कार्यक्रममा सहभागी भएर ताली बजाइन। ती सहभागीका अनुसार संस्थाले आफ्नो प्रगतिविवरण सार्वजनिक गरेन। संस्थाको सम्पत्तिबारे पनि कुनै जानकारी दिइएन।

सोसाइटीका अध्यक्ष उमेश पाण्डे (उमिशा)ले भने कार्यक्रमको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पिंकी र मनिषाले लिएको बताए। संस्थाले आर्थिक विवरण र प्रगतिविवरण सार्वजनिक गरेको भए प्राप्त गर्न सकिने विषयमा पहिचानले राखेको प्रश्नमा अध्यक्ष पाण्डेले भने, “उतै मनिषालाई सोध्नु न ल, म सेभ द चिल्ड्रेनको कार्यक्रममा छु।”

अध्यक्ष पाण्डेको जवाफपछि संस्थाको आर्थिक विवरण, सम्पत्ति र वार्षिक प्रगतिविवरणबारे थप प्रश्न उठेका छन्। संस्थाले सार्वजनिक रूपमा आफ्ना गतिविधि, प्राप्त सहयोग, खर्च र सम्पत्तिबारे जानकारी दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ।

नेपालको ऐतिहासिक लैङ्गिक पहिचान मेटाउने, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न भ्रम फैलाउने र स्वतन्त्रताको अधिकारको नाममा समुदायका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्ने काममा पिंकी र मनिषा सक्रिय रहेको आरोप लगाइएको छ।

वार्षिकोत्सवमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटी उमिशाकै घरबाट सुरु भएको भन्दै उनकी आमालाई सम्मान गरिएको थियो। तर संस्थापक पन्तको योगदानलाई नजरअन्दाज गरिएको सहभागीले बताए।

पन्त भिक्षु बनेपछि फर्केर आउँदैनन् भन्नेमा नेतृत्व ढुक्क रहेको र पन्त फर्केर अधिकार प्राप्तिको अभियानमा सक्रिय भएपछि जबाफदेहिता तथा पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नबाट बच्न उनलाई बहिष्कार गर्ने प्रयास भएको आरोपसमेत पिंकी र मनिषामाथि लागेको छ। यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरू सम्पर्कमै आउन चाहेनन्।

अधिकारको अभियान

पन्तले संस्थाबिना पनि अधिकारको अभियान जारी राखे। काठमाडौँका विभिन्न मन्दिर र मूर्तिहरूको अध्ययन गर्दै ठमेलस्थित छाया सेन्टरदेखि त्रिदेवी मन्दिरसम्म तान्त्रिक भ्रमण जारी राखेका छन्।

त्यही भ्रमणमा सहभागी भएकी डा. बिन्दा पाण्डेले धेरै कुरा बुझ्न बाँकी रहेको भन्दै “यसलाई कि वृत्तचित्र बनाउनुस्, कि किताबै लेख्नुस्” भनेकी थिइन्। त्यसपछि पन्तले ‘अजिमा’ र ६ लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी चलचित्र बनाए। लैङ्गिक पहिचानको विषयमा विवाद चर्किएपछि को पुरुष हो, को महिला हो, को तेस्रोलिङ्गी हो, ‘अन्य’ पहिचान के हो र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक को हुन् भन्ने विषयलाई विस्तृत रूपमा समेटेर पुस्तकसमेत प्रकाशित गरे।

३४ अध्याय रहेको ‘लिङ्गदेखि मानव प्रकृतिसम्म’ पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा डा. पाण्डेले भनिन्, “जुन किताब आज हाम्रो हातमा आएको छ, यसले मानव प्रकृतिलाई बुझ्न सहयोग नै गर्छ भन्ने लाग्छ।”

यो पनि : इतिहास मेटाउने साक्षी बन्नेहरूलाई केही प्रश्न