काठमाडौं – भात–भान्सा देऊ भनेको होइन, सूचना देऊ भनेको,यो एउटा सूचना मागकर्ताको पीडादायी गुनासो हो, जसले नेपालको सूचना अधिकारको व्यवहारिक अवस्थालाई नाङ्गो बनाउँछ।

सूचना आयोगले “सूचना दिनु” भन्छ, तर सम्बन्धित निकायहरूले दिन सक्ने सूचना समेत उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्छन्। संवैधानिक आयोगको निर्णयलाई बेवास्ता मात्र होइन, अटेरी गर्दै मुद्दा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म तान्ने प्रवृत्ति छ।

उच्च अदालतबाट सूचना आयोगको निर्णय सदर भइसकेपछि पनि कतिपय पक्षहरू सर्वोच्च अदालत पुग्छन्, जसका कारण वर्षौँसम्म सूचना लुकाइराख्ने परिपाटी संस्थागत जस्तै बनेको देखिन्छ। अदालतमा पुगेपछि तत्काल अग्राधिकारमा सुनुवाइ नहुने हुँदा “समय तान्ने” रणनीति झन् प्रभावकारी बन्दै गएको छ।

अर्थ मन्त्रालयसँग सूचना माग्दा नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगेका एक सूचना मागकर्ताले तीन-चार वर्ष बितिसक्दा पनि सूचना पाउन सकेका छैनन्। “खोइ अब कहिले पाइएला?” भन्ने उनको प्रश्नले निराशा मात्र होइन, प्रणालीप्रतिको अविश्वास झल्काउँछ।

“सायद उनीहरू उच्च अदालत गए, उच्चले सदर गरेपछि सर्वोच्च पुगे होलान्। मैले भात–भान्सा मागेको होइन, सूचना मागेको हो,” उनले गुनासो गरे। उनले थपे, “कतिपयले बार्गेनिङ गर्न सूचना मागेको भन्ने पनि सुनिन्छ। यदि त्यसो हो भने छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ। तर सूचना मागकर्तालाई झुलाउनु त भएन नि। मैले त क्षतिपूर्ति पनि पाउनुपर्ने हो।”

यो समस्या कुनै एक व्यक्तिमा सीमित छैन, बरु एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। सूचना लुकाउने, ढिलाइ गर्ने, र कानुनी प्रक्रियाको आडमा जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा फैलिएको देखिन्छ। यति मात्र होइन, कतिपय निकायहरू “सूचना दिनै नपरे हुन्थ्यो” भन्ने मानसिकतामा देखिन्छन्, जसका कारण सूचना माग्ने प्रक्रियालाई नै झन्झटिलो, निराशाजनक र अन्ततः निष्फल बनाउने अभ्यास मौलाउँदै गएको छ।

तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी तथा लिड नेपाल, झापा दमककी नुमा लिम्बु ‘चञ्चला’ले गत वर्ष ब्लु डायमन्ड सोसाइटीसँग सूचना माग गरिन्। साउन १५ गते धुम्बाराहीस्थित ब्लु डायमन्डको कार्यालयमा संस्थापक तथा हाल मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्त सहित छलफल भयो।

तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङ (पिंकी), कार्यकारी निर्देशक सुबेन ढकाल (मनिषा), प्रकाश निरौला र भूमिका श्रेष्ठले १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउने सहमति जनाए।

तर सहमति कार्यान्वयन भएन। त्यसपछि नुमा लिम्बुसहित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको वृहत् भेला आयोजना गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिइयो। त्यहाँ तीन बुँदे सहमति भयो, तर त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन। साधारणसभा सबैले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत पिंकी, मनिषा र भूमिकाले सम्बोधन गरेनन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले भने “सामान्य विषय” भन्दै उन्मुक्ति दियो। यसले पीडित पक्षमा झन् निराशा थपेको छ।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमाथि शोषित तथा पीडित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको नाममा भएको भनिएको अनियमितता लुकाउन अदालतको सहारा लिएको, पारदर्शिता र जबाफदेहिताबाट पन्छिन खोजिएको आरोप छ।

अन्य निकायहरू कारबाहीको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने गर्छन्, तर ब्लु डायमन्डले “सूचना नदिँदा किन कारबाही नगर्ने?” भन्ने निर्णयविरुद्ध नै अदालतमा मुद्दा दायर गर्योय। अदालतले भने आयोगले कारबाही नै नगरेको विषयमा मुद्दा ल्याउन नमिल्ने भन्दै रिट खारेज गरिदियो।

अदालतकै आदेशका आधारमा जन्मजात पुरुषले स्वअनुभूतिको आधारमा महिलाको नागरिकता र पासपोर्ट पाउने व्यवस्था निर्माणमा भूमिका खेलेको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका लागि सम्भवतः स्थापनाको २५ वर्षमा यो पहिलो पटक रिट खारेज भएको घटना हो।

यद्यपि, सोसाइटी अहिले पनि सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको बुझिएको छ। सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा आयोगको निर्णय पर्खेर बस्ने रणनीति अपनाइएको देखिएको छ।

निर्णय नै नभएको विषयलाई भएको जस्तो देखाएर उच्च अदालत पुगेको सोसाइटीले उच्च अदालतको आदेशबारे आयोगमा आएर सोधपुछ गरेको आयोग स्रोत बताउँछ। “ब्लु डायमन्डबाट बुझ्न आउनुभएको थियो, अब के हुन्छ भनेर सोध्नुभयो,” आयोगका एक अधिकारीले बताए। “नुमा लिम्बुबाट पनि के भयो भन्ने जिज्ञासा आएको छ, तर अदालतबाट आदेशको प्रति अझै आइपुगेको छैन।”

उच्च अदालत पाटनले आदेश वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि आयोगमा आधिकारिक रूपमा पुगेको छैन, जसले प्रक्रिया झन् अलमलमा परेको देखिएको छ। ब्लु डायमन्डको अनियमितता लुकाउन लागि परेकी तीन-तीन वटा नागरिकताकी धनी भूमिका श्रेष्ठ सरकारको नेतृत्व गरेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी छिन्।

सोसाइटीको नेतृत्वलाई जोगाउन सरकारी निकायमा भूमिकाले दबाब दिने गरेको यसअघि पनि खुलेको थियो। अहिले त उनी आफैँ सांसद छिन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा विभिन्न विषयमा ४७ वटा सूचना माग परेका छन्, र आयोगका अनुसार ती सबैमा सूचना उपलब्ध गराइएको छ।

तर, आयोगका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दायर भएका छन् भने ४ वटा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनका रूपमा पुगेका छन्। पुनरावेदन गर्नेहरूमा रुक्शना कपाली, केशव प्रसाईँ, सागर जोशी र ब्लु डायमन्ड सोसाइटी रहेका छन्।

अदालतसम्म पुगेर पनि सूचना नदिने, प्रक्रिया लम्ब्याउने र मागकर्तालाई थकित बनाउने यो अभ्यासले सूचना अधिकारको मूल मर्ममै प्रश्न उठाएको छ।