काठमाडौं – गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको संख्या तथा सीमा हेरफेरबारे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय तथा सुझाव मागेको छ। मन्त्रालयले वैशाख ३ गते सबै जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह तथा सबै सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गर्दै सुझाव माग गरेको हो।
त्यस्तै मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घलाई बोधार्थ दिँदै सहजीकरणको लागि आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३, ५, ६, ७ र ८ को व्यवस्था बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिका, वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, गाउँपालिका र नगरपालिका एक आपसमा गाभिने र नगरपालिकाको विद्यमान वर्गीकरणमा पुनरावलोकन गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ।
सो सम्बन्धमा कुनै राय सुझाव भए मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा तीन दिनभित्र उपलब्ध गराइदिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हरि प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। १०० भन्दा बढी स्थानीय तहले विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयलाई भनिसकेका शाखा अधिकृत पौडेलले बताए।
गृह मन्त्रालयले भने देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ९ बुँदे कडा निर्देशन जारी गरेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पदबहालीका क्रममा गरिएको प्रतिबद्धता र सरकारको १०० दिने कार्ययोजना अनुसार परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयहरूको निर्देशनदेखि परिपत्र जारी गर्ने चटारोसमेत बढेको देखिएको छ। अब सबै जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयमा ’एकद्वार सेवा प्रणाली’ अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अब नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता सेवाहरू सकेसम्म एउटै कक्षबाट प्रदान गरिनेछ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
