काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई वैधता दिएको छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा पक्षलाई आधिकारिक कांग्रेसको मान्यता दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शुक्रवार शेरबहादुर देउवा पक्षले दर्ता गरेको रिट खारेज गरेको छ। यो फैसलासँगै तीन महिनादेखि जारी कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद कानुनी रूपमा टुङ्गिएको छ।

गत वर्षको पुस अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले थापालाई सभापतिमा चयन गरेको थियो। त्यसविरुद्ध तत्कालीन सभापति देउवा पक्षको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले थापा पक्षलाई नै आधिकारिकता दिएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष ४ माघ २०८२ मा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

गत महिना थापा पक्षले पार्टीको नियमित १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि देउवा पक्षले उक्त कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दिएको थियो।

गत मंसिरमा कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएपछि पार्टीभित्र महाधिवेशन निर्वाचन अगाडि वा पछाडि गर्ने भन्ने विषयमा विवाद सुरु भएको थियो। विवाद चुलिँदै जाँदा थापा पक्षले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो।

२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले समानुपातिक प्रणालीतर्फको उम्मेदवारी तत्कालीन सभापति देउवाको हस्ताक्षरमा र प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन थापाको हस्ताक्षरमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। निर्वाचनमा ठूलो पराजय व्यहोरेपछि थापाले राजीनामा दिए पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसयता थापाले नै पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् भने देउवा पक्षले समानान्तर गतिविधि जारी राखेको छ।

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) मा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। यही प्रावधान अनुरूप २०८२ असोज २९ मै ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले औपचारिक रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग गरिसकेका थिए। तर तत्कालीन सभापति देउवाले त्यो माग पूरा गरेनन्।

सर्वोच्च अदालतले यही बुँदालाई निर्णायक आधार मानेको छ। निवेदकहरू (देउवा पक्ष) स्वयं विधानले तोकेको दायित्व पूरा गर्नेतर्फ उदासीन रहेको अदालतले ठहर गरेको छ। यसलाई अवैध ठहर गर्न नसकिने र बरु देउवाले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ।

सर्वोच्चले गएको २१ फागुनको निर्वाचन प्रक्रियालाई पनि महत्त्व दिएको छ, जहाँ कांग्रेसका उम्मेदवारहरू दुई अलग हस्ताक्षरमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, समानुपातिकतर्फ देउवाको र प्रत्यक्षतर्फ थापाको हस्ताक्षरमा। यसले व्यवहारतः निर्वाचन नै थापालाई सभापति मानेर सम्पन्न भएको र त्यसको परिणाम पनि आएको तथ्य अदालतले नोटिस गरेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार दलको पदाधिकारी हेरफेर भएमा निर्वाचन आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था छ। आयोगले यही प्रावधान अन्तर्गत थापाको नेतृत्वमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि पदाधिकारी फेरबदलको विवरण अद्यावधिक गरेको थियो।

अदालतका अनुसार आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेरै निर्णय गरेको र प्रक्रियामा कुनै कानुनी वा कार्यविधिगत त्रुटि नरहेको ठहर गरिएको छ। साथै, ऐनको दफा ४६(२) बमोजिम निर्वाचन आयोगको यस्तो निर्णय अन्तिम हुने प्रावधान रहेकाले त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारेको छ।

यससँगै सर्वोच्च अदालतले गगन थापा पक्षलाई आधिकारिक ठहर गरेपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको संस्थागत वैधानिकता विवाद समाप्त भएको छ।

अब पार्टीलाई एकढिक्का बनाउँदै सङ्गठनलाई पुनर्संरचना गर्ने, आन्तरिक विभाजन अन्त्य गर्ने र आगामी राजनीतिक यात्रालाई स्पष्ट दिशा दिने चुनौती गगन थापाको काँधमा आएको छ, जसलाई सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सके मात्र अदालतबाट प्राप्त वैधानिकता व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछ।