एउटा गम्भीर प्रश्न आज नेपाली समाज, राज्य र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रत्येक संस्थासामु छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी नीतिमा दुईवटा लिङ्ग—पुरुष र महिलालाई मात्र मान्यता दिने दृष्टिकोण अघि सारेपछि विश्वव्यापी रूपमा ठूलो बहस सिर्जना भयो।

अमेरिकी वैदेशिक सहायता तथा युएसएआइडीका कार्यक्रमहरूमा आएको परिवर्तनले नेपालजस्ता देशका विकास परियोजना, नागरिक समाज र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारसम्बन्धी काममा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

तर, मेरो प्रश्न अमेरिकाले किन यस्तो खाल्को_आफ्नो नीति परिवर्तन गर्‍यो भन्ने मात्र होइन। आफ्नो देशको नीति परिवर्तन हुँदा अर्को देशका नागरिकले आफ्नो अस्तित्वबारे बोल्न पाउने अधिकारसमेत गुमाउनुपर्ने हो?? ……. किन हाम्रो अस्तित्व छैन?

यदि कुनै परियोजनाले सेवा दिन्छ, तर त्यस सेवाको निरन्तरताका लागि लैङ्गिक विविधताबारे बोल्न नपाइने सर्त स्वीकार गर्नुपर्छ भने, हामीले विकासको वास्तविक अर्थमाथि पुनर्विचार अवश्य गर्नैपर्छ।

सेवा पाउनु महत्त्वपूर्ण छ। जीवनरक्षक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, एचआइभी रोकथाम, परीक्षण तथा उपचार र सीमान्तकृत समुदायसम्म पुग्ने कार्यक्रमहरूको निरन्तरता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। तर सेवाको मूल्य आफ्नो पहिचान लुकाउनु, आफ्नै अस्तित्वबारे मौन बस्नु र आत्मसम्मानसँग सम्झौता गर्नु हुन सक्दैन।

(कदापि )

हामीलाई सेवा चाहिन्छ, तर सेवाको बदलामा हाम्रो अस्तित्व अस्वीकार गरिएको स्वीकारोक्ति चाहिँदैन।

वर्षौँदेखि आफ्नो पहिचान, अधिकार र समानताका लागि आवाज उठाउँदै आएको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूलाई आज फेरि एउटा असहज प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ_ के हामीले आफ्नो वास्तविक पहिचानलाई पन्छाएर मात्रै सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने हो?…..

के? नन-बाइनरी व्यक्तिलाई आफ्नो पहिचानसँग मेल नखाने पुरुष वा महिलाको वर्गमा जबरजस्ती राख्नु समावेशिता हो? न्याय हो?

पहिचानलाई तथ्याङ्कमा मेटाएर समावेशिताको प्रतिवेदन तयार गर्न सकिएला, तर त्यसले वास्तविक समावेशिता प्रमाणित गर्दैन।

म भन्छु: हरेक दातृ निकायको सहयोगलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु उचित हुँदैन, र हरेक परियोजनामा यस्तो सर्त लागू भएको छ भन्ने निष्कर्ष प्रमाणबिना निकाल्नु पनि न्यायसङ्गत हुँदैन। तर जहाँ कतै आर्थिक सहयोगको निरन्तरताका लागि लैङ्गिक विविधताबारे बोल्न, समुदायको वास्तविक आवश्यकता अभिलेख गर्न वा उनीहरूको पहिचान स्वीकार गर्न अवरोध सिर्जना गरिएको छ भने, त्यहाँ प्रश्न उठाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो।

किनकि यो एउटा समुदायको मात्र प्रश्न होइन। यो मानवअधिकारको सार्वभौमिकता, विकासको नैतिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न हो।

अझ गम्भीर प्रश्न नेपाल सरकारलाई छ। मानवअधिकार आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालय, विकास साझेदार, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू र नागरिक समाजलाई छ।

यदि कुनै समुदायको पहिचान, आवश्यकता र चुनौतीलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नसमेत डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने, त्यस समुदायको वास्तविक अवस्था कसरी मापन हुन्छ? नीति कसरी बन्छ? बजेट कसरी विनियोजन हुन्छ? र राज्यले कसलाई समेट्यो, कसलाई छुटायो भन्ने जबाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ?

जुन समुदायको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकिँदैन, त्यस समुदायको समस्या समाधान गर्ने दाबी कति विश्वसनीय हुन्छ?

नेपालको संविधानले समानता, भेदभावविरुद्धको अधिकार र सामाजिक न्यायलाई महत्त्व दिएको छ। त्यसैले नेपालको समावेशिताको दिशा कुनै पनि दातृ राष्ट्रको राजनीतिक परिवर्तनले मात्र निर्धारण गर्नु हुँदैन। हाम्रो नीति, हाम्रो संविधान, हाम्रो सामाजिक यथार्थ र हाम्रा नागरिकको मर्यादाबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी नेपालकै राज्य र जनतासँग छ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क होइन। सहयोग आवश्यक छ। तर सहयोगले स्थानीय आवश्यकता र अधिकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, कमजोर होइन। दातृ निकायसँगको साझेदारी पारदर्शी हुनुपर्छ, र कुनै पनि सर्तले नागरिकको मर्यादा तथा अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ भने त्यसबारे खुला बहस हुनुपर्छ।

आज हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्न केवल कति रकम आयो, कति परियोजना चल्यो र कति जनाले सेवा पाए भन्ने होइन।

हामीले यो पनि सोध्नुपर्छ कि? सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा कसको पहिचान अदृश्य बनाइयो? कसको आवाज रोकियो? कुन समुदायको वास्तविक आवश्यकता अभिलेखबाट हरायो? अनि यी प्रश्नमा जिम्मेवार निकायहरू किन मौन छन्?

मलाई विश्वास छ, विकासको वास्तविक सफलता खर्च भएको रकममा मात्र होइन; त्यसले नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्मान र अधिकारमा ल्याएको परिवर्तनमा मापन हुनुपर्छ।

आर्थिक सहयोगले संस्था चलाउन सक्छ, तर नागरिकको अस्तित्व स्वीकार गर्ने साहस कुनै अनुदानले किनिदिन सक्दैन।

म दाताको विरोध गर्न होइन तर, …

समावेशिता भनेको प्रतिवेदनमा सबैको नाम लेख्नु मात्र होइन। समावेशिता भनेको कठिन राजनीतिक परिस्थितिमा पनि कसैलाई आफ्नो अस्तित्व लुकाउन बाध्य नपार्नु हो।

आज प्रश्न ट्रान्सजेन्डर वा नन-बाइनरी समुदायले मात्र उठाउने होइन। यो प्रश्न हरेक सचेत नागरिक, नीति निर्माता, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी र राज्य सञ्चालकले उठाउनुपर्छ।

हाम्रो मौनताले यदि कसैको अस्तित्व मेटिँदै छ भने, त्यो मौनता तटस्थता होइन_ त्यो पनि एउटा राजनीतिक निर्णय हो।

नेपालको विकासको दिशा कसले निर्धारण गर्छ?? हाम्रो संविधान र नागरिकका अधिकारले, कि आर्थिक सहयोग गुम्ने डरले?

कसैलाई दया होइन, समान अधिकार चाहिएको हो! केवल सेवा होइन, सम्मानसहितको सेवा चाहिन्छ। र कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमै स्वीकार गरिएको अस्तित्व चाहिन्छ।

सबै एउटा समावेशी, न्यायपूर्ण र आत्मसम्मानमा आधारित नेपालको पक्षमा उभियौ।