काठमाडौँ – भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत निश्चलनाथ पाण्डेले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि समाधान हुन नसकेको भुटानी शरणार्थी समस्यालाई कूटनीतिक पहलमार्फत सम्बोधन गर्ने बताएका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले नेपालमा रहेका नेपाली मूलका भुटानी नागरिकको सम्मानपूर्वक स्वदेश फिर्तीका लागि भुटान सरकारसँग कुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

पाण्डेले आफ्नो विद्यावारिधि अनुसन्धानसमेत भुटानकै विषयमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै भुटानसँगको सम्बन्ध र शरणार्थी समस्याबारे आफूले विस्तृत रूपमा काम गर्न सक्ने बताए। समितिका सदस्यहरूको समयलाई ध्यानमा राख्दै उनले आफ्नो धारणा संक्षिप्तमा राखेका थिए।

उनका अनुसार करिब ६ हजार ५०० नेपाली मूलका भुटानी नागरिक अझै शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई भुटानमा ‘लोत्साम्पा’ अर्थात् नेपाली मूलका नागरिकका रूपमा चिनिने उल्लेख गर्दै पाण्डेले उनीहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए।

पाण्डेले तेस्रो देशमा पुनर्वास भइसकेका कतिपय भुटानी शरणार्थीले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई भेट्नसमेत कठिनाइ भोगिरहेको विषय पनि उठाए। पुनर्वासका क्रममा परिवारका सदस्य विभिन्न देशमा पुगेपछि पारिवारिक भेटघाटमा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो।

“६ हजार ५०० लोत्साम्पाहरूको सम्मानपूर्वक आफ्नो मातृभूमिमा फिर्तीका लागि म भुटान सरकारसँग कुरा गर्नेछु,” पाण्डेले संसदीय सुनुवाइ समितिमा भने।

भुटानी शरणार्थी समस्या सन् १९९० को दशकको सुरुदेखि निरन्तर रहँदै आएको छ। सन् १९९१–१९९२ तिर नेपाली मूलका एक लाखभन्दा बढी भुटानी नागरिक नेपाल आएका थिए। नेपाल र भुटानबीच स्वदेश फिर्तीका विषयमा पटक–पटक वार्ता भए पनि समस्या दीर्घकालसम्म समाधान हुन सकेको छैन।

सन् २००७ देखि सन् २०१६ सम्म तेस्रो देशमा पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा १ लाख १३ हजार ५०० भुटानी शरणार्थी आठ देशमा पुनर्वास भएका थिए। त्यसपछि पनि नेपालमा हजारौँ भुटानी शरणार्थी बाँकी छन्।

प्रस्तावित राजदूत पाण्डेले भुटानसँग नेपालको सम्बन्ध शरणार्थी समस्यामा मात्र सीमित नरहेको पनि स्पष्ट पारे। नेपाल र भुटानबीच बौद्ध परम्परा, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पारस्परिक सम्पर्क विस्तारका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपालले भुटानको पारोबाट काठमाडौँ हुँदै दिल्लीसम्म उडान सञ्चालनका लागि ड्रुक एयरलाई तेस्रो स्वतन्त्रता अधिकार (थर्ड फ्रिडम राइट) दिएको उल्लेख गर्दै पाण्डेले दुई देशबीचको हवाई सम्पर्क र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

“भुटानसँग खाली शरणार्थीको मात्र कुरा होइन, हाम्रो अरू पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा व्यापक सम्भावना छ। त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न म काम गर्नेछु,” उनले भने।

राजदूतका योजनै योजना

सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूतहरूले आ–आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूले सम्बन्धित मुलुकसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार, आर्थिक तथा विकास कूटनीति प्रवर्द्धन, उच्चस्तरीय भ्रमणलाई नियमित बनाउने र कन्सुलर सेवा सुधार गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

उनीहरूले नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत निश्चलनाथ पाण्डेलाई संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले सीमा विवाद समाधानका लागि अपनाइने कूटनीतिक पहल र कार्ययोजनाबारे प्रश्न गरेका छन्।

नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका पाण्डेलाई समितिकी सदस्य पद्मा अर्यालले सीमा समस्या समाधान गर्ने योजनाबारे प्रश्न गरिन्।

सुनुवाइका क्रममा सत्तारूढ दलकै सांसदले प्रस्तावित राजदूत पाण्डेमाथि ‘नेपोबेबी’ को प्रसङ्ग उठाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजीव खत्रीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठेको ‘नेपोबेबी’ बहसलाई जोड्दै पाण्डेलाई प्रश्न गरेका हुन्।

खत्रीले ‘नेपोबेबी’ भएकै कारण राजदूत बन्न आवेदन दिएको होइन भन्ने आधार मागे। उनले प्रस्तावित राजदूतको नियुक्तिसँग जोडिएको स्वार्थको द्वन्द्वबारे पनि प्रश्न उठाए।

जवाफमा प्रस्तावित राजदूत पाण्डेले आफूले ‘नेपोबेबी’ भएकै कारण नियुक्तिका लागि सिफारिस मागेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरे। क्षमता भएका व्यक्तिलाई ‘नेपोबेबी’ को आरोप लगाउनु गलत हुने उनको भनाइ थियो।

पाण्डेले भारतसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन उच्चस्तरीय भ्रमण, मैत्रीपूर्ण विचार आदानप्रदान र नियमित वार्तालाई प्राथमिकता दिने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाल र भारतबीच देखिएका द्विपक्षीय समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षबाट नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन प्रयत्नरत रहने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन्।

चीनका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत कल्याणराज शर्माले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई थप घनिष्ठ बनाउँदै विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रबाट नेपालले अधिकतम आर्थिक लाभ लिनुपर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै शर्माले आर्थिक तथा विकास कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। चीनसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक अवसर, विकास सहकार्य र पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने उनको योजनाको मुख्य जोड छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चिरनजंग थापाले आफ्नो कार्यकालमा कन्सुलर सेवाको गुणस्तर सुधार गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। थापाले नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण र कूटनीतिक क्षमता अभिवृद्धिलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने बताए।

अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरिने कन्सुलर सेवा प्रभावकारी बनाउनुका साथै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी प्रस्तावित राजदूतको कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उच्च बनाउने जिम्मेवारीसहित विदेशस्थित नेपाली नियोगको नेतृत्व गर्न जाने प्रस्तावित राजदूतहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिमा विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भारतसँगको सीमा विवाद समाधान, चीनसँग आर्थिक तथा विकास सहकार्य विस्तार र अमेरिकासँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने उनीहरूका योजनाले कूटनीतिक प्राथमिकता स्पष्ट पारेका छन्।