काठमाडौं — लिङ्ग परिवर्तनका नाममा व्यक्तिको जीवनमै सङ्कट ल्याउने गरी ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले चलाएको गैरकानुनी अभियानको भण्डाफोर भएको छ।

सरकारसँग कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि अपरेसन गराउने, मानसिक रूपमा अस्थिर व्यक्तिलाई सल्लाहकार बनाउने, र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नाममा आउने सहयोग रकम हिनामिना गरेको आरोप संस्थामाथि समुदायकै तर्फबाट सार्वजनिक भएको हो।

काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी ब्लु डायमन्डबाट निकालिएका समुदायका प्रतिनिधिहरूले ब्लु डायमन्डमाथि गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। उनीहरूले संस्थालाई केही व्यक्तिले कब्जा गरेर निजी स्वार्थमा दुरुपयोग गरेको भन्दै आक्रोश पोखे।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नेहरूले ब्लु डायमन्डले ‘सम्मान गृह’ जस्तो गम्भीर आश्रय स्थललाई समेत यौन क्रियाकलापको केन्द्र बनाएको आरोपसमेत लगाए। संस्थाले विदेशी दाताहरूलाई देखाउन परियोजना बनाएर समुदायको नाममा सहयोग बटुल्ने तर त्यो रकम पारदर्शी रूपमा प्रयोग नगरी केही व्यक्तिको चाकडीमै खर्च गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

समुदायका सदस्यहरूले अहिलेको नेतृत्व तत्काल हटाउन माग गरेका छन्। “हामी पहिचान खोजिरहेका छौँ, उनीहरूले त हाम्रो अस्तित्वमाथि नै खेलबाड गरे,” पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नेहरूको गुनासो थियो।

उनीहरूले नेपाल सरकार, मानवअधिकार आयोग र सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्काल छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्।

नुमा लिम्बु (चञ्चला) लिड नेपाल झापा दमकमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले सञ्चालन गर्ने परियोजनाकी प्रमुख थिइन्। अमेरिकी सहयोग बन्द भएपछि उनी बेरोजगार भइन्। ब्लु डायमन्डले उनलाई काम दिएन।

त्यही बेला पहिलो संविधानसभाका सदस्य एवं ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका संस्थापक सुनिल बाबु पन्त दमक पुगे। उनले ‘अजिमा’ र ६ लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी वृत्तचित्र प्रदर्शन गरे। “हाम्रै रैथाने संस्कृतिमा पहिचान खोज्ने बेला आएको छ,” पन्तले भने। त्यसपछि चञ्चला काठमाडौँ आइन्।

अब उनी दमकमा मात्र होइन, काठमाडौँमा पनि कार्यालय राख्न चाहन्छिन्। समुदायलाई अप्ठ्यारो पर्दा काम लाग्छ भनेर ब्लु डायमन्डका संस्थापक पन्तको नेतृत्वमा बनेका दुई वटा भवन लाजिम्पाट र धुम्बाराहीमा छन्। टौदहमा ९ रोपनी जग्गा छ, जसको उद्देश्य वृद्धाश्रम खोल्ने थियो।

अहिले ट्रान्स मेनहरूले कृषि फार्म सञ्चालन गर्छौँ भन्दा ब्लु डायमन्डका दुई चार जनाले रोकेर राखेका छन्। पन्तलाई कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएका छैनन्।

ट्रान्स मेनहरू टौदहको जग्गामा कृषि फार्म सञ्चालन गर्न पाए अहिलेको सङ्कट टार्न सकिन्थ्यो कि भन्ने प्रयासमा छन्। पन्त त्यसका लागि आफैँ संस्थापक रहेको ब्लु डायमन्डको वर्तमान नेतृत्वलाई भनिरहेका छन्। नुमाले पनि ब्लु डायमन्डको एउटा कोठामा अफिस राख्न आग्रह गरेकी छन्। “म काठमाडौँ आउँदा बस्ने हो भनेकी थिए, दुई महिना भयो काठमाडौँ आएको, बोलाएका छैनन्,” उनले भनिन्।

त्यसका लागि पन्तले सोसाइटीको नेतृत्वलाई इमेल, म्यासेज पठाएको चञ्चला बताउँछिन्। तर जवाफ आएको छैन। पन्तले ब्लु डायमन्डका वर्तमान अध्यक्ष उमेश पाण्डेलाई फोनसमेत गरेका थिए, तर उनले पनि जवाफ दिएका छैनन्।

पन्तले “केही दुईचार जनाको हितका लागि मात्र होइन, समग्र समुदायको हितका लागि संस्था हुनु आवश्यक छ” भन्ने धारणा राखे। तर यसै कुरालाई लिएर उनीमाथि होमोफोबिक अर्थात् ट्रान्सविरोधी भएको आरोप लगाइयो।

सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या गर्ने अभियान चलाइयो। अति भएपछि पन्तले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गालीबेइज्जतीको मुद्दा दायर गरे, जसको पेशी आइतबारका लागि तोकिएको छ।

संस्थापक अध्यक्ष पन्त अहिले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीबाट अलग छन्। र केही समय अघिसम्म सँगै काम गरेकी चञ्चलालाई पनि सोसाइटीको कार्यालयमा प्रवेश गर्न दिइएको छैन। हाल उनी ‘मायाको पहिचान नेपाल’ मा आबद्ध छिन् र राजनीतिक समावेशिताको सवाल सक्रिय रूपमा उठिरहेकी छन्।

उनले लिड नेपाललाई लाजिम्पाट वा धुम्बाराहीस्थित भवनमा कार्यालय सञ्चालनका लागि ठाउँ उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेकी छन्। “‘मायाको पहिचान नेपाल’ लाई दिन मन छैन भने नदिनुहोस्, लिड नेपाललाई त आवश्यक छ,” नुमाले भनिन्, “नेपाल सरकार, दातृ निकाय र समुदायका सदस्यको सहयोगमा बनेको भवनमा बस्ने हाम्रो पनि अधिकार छ।”

नागरिकताको सङ्घर्ष र पहिचानको पेच

चञ्चला आफूलाई तेस्रोलिंगी महिला भनेर चिनाउँछिन्। उनले ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता माग गरेकी थिइन्। शल्यक्रियाको प्रमाणपत्र प्रशासनमा पेस गरेपछि उनलाई ‘महिला’को नागरिकता लिन भनियो। ‘अन्य’मा नाम परिवर्तन नहुने भएकाले उनी महिलाको नाममा नागरिकता लिन सहमत भइन्।

“पुरुष वा महिला भन्दा फरक पहिचान हो हाम्रो,” उनी भन्छिन्, “अन्यमा नागरिकता लिएमा नाम परिवर्तन गर्न पाइँदैन। तर महिलाको नागरिकता लिएमा इच्छाअनुसार नाम राख्न पाइन्छ। पछि अन्यमा परिवर्तन गर्न पाइन्छ भने, अनि महिलाको नागरिकता लिएको हुँ।”

मकवानपुर हेटौडाकी सञ्जीवनी लामा (सन्ध्या लामा) ले आफू सन् २००७ मा खुलेर आएको बताइन्। त्यो बेला उनले एसएलसी परीक्षा दिएकी थिइन्, नतिजा भने आएको थिएन। त्यसपछि उनी काठमाडौं आइन्। एसएलसी फर्स्ट डिभिजनमा उत्तीर्ण भइन्। त्यही समयमा उनी ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको सम्पर्कमा पुगिन्, जसका संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्त थिए।

पन्तले उनलाई “तपाईँको पहिचान के हो, कस्तो हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ” भन्दै सम्पर्कमा रहन आग्रह गरे। सम्पर्कपछि सन्ध्यालाई धेरै कुरा थाहा हुँदै गयो। पन्तकै पहलमा वर्ल्ड बैङ्कको सहयोगमा सन् २००८ मा सुन्दरी प्रतियोगिता आयोजना भयो।

सन्ध्या त्यही प्रतियोगिताकी राष्ट्रिय विजेता बनिन्। तेस्रोलिंगी महिला पहिचानमा खुलेर सार्वजनिक भइन् र मिडियामा त्यही पहिचानसहित चिनिइन्। उनी एचआइभी एम्बेसडर पनि बनिन्।

पूर्णरूपमा महिला बन्ने चाहना जाग्यो सन्ध्यामा। आफूलाई अझ राम्री देखाउन उनले ‘सुनौलो गुलाफ’ नामक हर्मोन लिन थालिन्। बिस्तारै सर्जरी पनि हुने रहेछ भन्ने जानकारी पाइन्। त्यसपछि बैंककमा गएर लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया गरिन्।

उनले भनिन्, “प्रकृतिले दिएको शरीरलाई मैले छेडछाड गरेँ। डिप्रेसनमा गएँ। सोँचें, के का लागि गरेँ? के पाएकी छु त?”

उनले समुदायभित्र ‘राम्री देखिनुपर्ने’, ‘सुन्दरी बन्ने’ होडबाजी चलेको बताइन्। तर त्यसले पार्ने असरबारे सोचिँदैन। आफूलाई ‘सुन्दरी’ बनाउन हर्मोन लिने र सर्जरी गर्ने दौड नै चलेको देखिन्छ। “प्राकृतिक रूपमा म महिला होइन, बच्चा जन्माउन सक्दिन। को केटाले साथ देला जस्तो लाग्थ्यो। किन गरेछु बेकारमा भन्ने लाग्यो,” उनले सुनाइन्।

उनका अनुसार, साथीहरूको प्रभावमा परी नबुझी हर्मोन खाने र लिङ्ग परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। उनी यसप्रति चिन्तित छिन्। सन्ध्याले भनिन्, “आफ्नो मानवअधिकारको कुरा गर्दा अरूको अधिकार हनन नहोस् भन्ने चेतना हुनुपर्छ।”

चञ्चलाले ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता दिने व्यवस्थाबारे पनि उल्लेख गरिन्। कतिले ‘अन्य’ लिएका छन् भने कतिले लिएका छैनन्। लिङ्ग परिवर्तन गरेर कतिले ‘महिला’ पहिचानको नागरिकता लिएका छन् भने कतिले ‘अन्य’। तर केही लिङ्ग भएकै व्यक्तिहरूलाई ‘महिला’को नागरिकता दिइएको प्रसङ्ग पनि चञ्चलाले सुनाइन्।

“चाहिएको पहिचानअनुसारको नागरिकता हुनुपर्छ,” उनी भन्छिन्। सबै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई समेट्ने भनेर ‘अन्य’ पहिचान दिइएको हो। “लिङ्ग परिवर्तन नगरेका केही व्यक्तिलाई महिलाको नागरिकता दिइएको छ,” चञ्चलाले भनिन्।

अब यस विषयलाई प्रस्ट पार्न चञ्चलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेकी छन्। उनले २०६४ पुस ६ गतेको सुनिल बाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश स्मरण गरिन्, जुन आदेशले नेपालमा पहिलो पटक पुरुष र महिला भन्दा भिन्न तृतीय प्रकृतिका तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन भनिएको थियो। त्यही मुद्दाबाट समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी ऐतिहासिक आदेश पनि भएको हो।

“महिला र पुरुष मात्र हुन्छन् भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीति हामी मान्दैनौँ,” चञ्चलाले भनिन्।

मुक्ति: लिङ्ग परिवर्तन होइन

“हाम्रो मुक्ति भनेको लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला वा पुरुष बन्नु होइन,“ पहिलो संविधान सभाका सदस्य एवं हाल मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक रहेका पन्तको धारणा छ। “लैङ्गिक पहिचानलाई ‘असमान्जस्यताको बिरामी’ भनेर हेर्नु अनुचित हो।“

“जब कोही आफैँलाई बिरामी भन्छ, तब उसले उपचार खोज्न थाल्छ। र, त्यो उपचार भनेको महिला बन्ने या पुरुष बन्ने मानिन्छ, जुन सम्मानजनक होइन।“ पन्तको भनाइ छ,“प्राकृतिक रूपमा हुर्कँदै जाँदा जुन स्वरूप र भावना विकसित हुन्छ, त्यही स्वीकार गर्न सक्नु मुक्ति हो।“

पन्तले भने, “सर्जरी गर्नुहोस्, मेकअप गर्नुहोस्, तर त्यसैले मात्रै पहिचान स्थापित हुन्छ भन्ने सोच गलत हो। ब्लु डायमन्ड सोसाइटी अहिले यही सोचको प्रवर्द्धनमा लागिरहेको देखिन्छ।“

पन्तले पछिल्लो समय पश्चिमा फण्डिङ यौन अङ्ग परिवर्तनको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको बताए। “घरबार विहीन, एचआइभी सङ्क्रमित, प्यारालाइसिस भएका व्यक्तिहरूको अवस्था हेर्दैनन्। तर लिङ्ग सर्जरीका लागि पैसा दिइन्छ, यो कस्तो प्राथमिकता हो?“ उनले प्रश्न गरे।

“भोलि राज्यले कसरी व्यवस्थापन गर्छ?“ उनले चिन्ता व्यक्त गरे। “यौन अङ्ग परिवर्तन गरेर कोही महिला, कोही अन्यको नागरिकता लिन्छन्। तर कोहीले ब्रेन जेण्डरको आधारमा लिङ्ग परिवर्तन नगरी महिलाको नागरिकता लिएका छन्।“

पन्तका अनुसार, एउटै समुदायभित्र कोहीले महिला, कोहीले पुरुष, कोहीले अन्य भन्ने चार थरिका पहिचान लिइरहेका छन्। “यसले समन्वय खलबल्याउँछ। नेपालमा छोरी जन्मेको पुरुष हुने कमै छन्। यस्तो खालको नागरिकता वितरणले जेण्डर प्रणाली नै गडबड गर्छ।“

पन्तले बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा यौन अङ्ग पुरुषको भए पनि महिलाको नागरिकता लिएका केही व्यक्तिले जेलमा हिंसा गरेको उदाहरण सुनाए। “महिलाको नागरिकता भएकाले महिलाको कारागारमा राखियो। तर लामो सङ्गतमा अन्य महिला कैदीमाथि बलात्कार गरियो।“

“त्यसपछि पश्चिममै यस्तो ट्रान्जिसन (लिङ्ग रूपान्तरण) बाट स्थायी समाधान नआउने बहस सुरु भयो। बेलायतमा महिलाहरू आफ्नै परिभाषाको सुरक्षा खोज्दै सर्वोच्चमा पुग्नु पर्‍यो,“ पन्तले भने।

“अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ’महिला र पुरुष बाहेक केही हुँदैन’ भन्ने नीति एक चरमपन्थ हो। तर, शरीर केही होइन, दिमागमा जे छ त्यही जेण्डर हो भन्ने धारणा पनि अर्को चरम हो,“पन्तको भनाइ छ।

“छोरो जन्मिए पनि स्त्री स्वभावमा हुर्किएको छ भने के भयो? छोरी जन्मिए पनि पुरुष स्वभावमा हुर्किएको छ भने के भयो?“ उनले सोधे, “यिनीहरूको पनि पहिचान र सम्मान हुनु पर्छ।“ “अजिमाका मन्दिरहरूमा ६ प्रकारका लैङ्गिक पहिचानका आकृति राखिएको पाइन्छ। सम्मान थिएन भने किन राखिन्थ्यो त?“ पन्तको सवाल छ।

तेस्रोलिंगीमाथि अन्याय

इनक्लुशिप फोरमकी अध्यक्ष दिलु बुदुर्जा (बद्री पुन) नागरिकतामा तेस्रोलिंगी पहिचान भएकै कारण निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ समानुपातिक सूचीबाट नाम हटाइएपछि एक्लै सर्वोच्च पुगेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्रै उनको नाम बन्द सूचीमा समेटिएको थियो। तेस्रोलिंगी पहिचानका लागि उनले हर्मोन खानु परेन, लिङ्ग परिवर्तन पनि गर्नु परेन।

सुनिल बाबु पन्त ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा हुँदासम्म अभियान नै थियो,पुरुष र महिलाभन्दा फरक प्रकृतिका तेस्रोलिंगी भनेर।

सन्तोष पन्तका छोरा लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बने, छोरी मान्छेझैँ हाउभाउ गर्ने। तेस्रोलिंगीहरू भने आफ्नो पहिचानको अभियानमा अडिग रहे। “हामी महिला या पुरुष बन्ने होइन,“ उनीहरूको सामूहिक आवाज थियो।

काठमाडौँको ठमेल, लाजिम्पाट एरिया तेस्रोलिंगीहरूको भेटघाट गर्ने मुख्य ठाउँ मानिन्थ्यो। लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बनेका व्यक्तिलाई तेस्रोलिंगी होइन भनेर आफ्नो समूहमा छिर्नै दिएको थिएन ब्लु डायमन्डले।

सरकारले पनि छुट्टै पहिचान दियो,समग्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि “अन्य“ भनेर छुट्टै नागरिकता।

२०६३ सालको नागरिकता ऐन संशोधन भएर अब नागरिकता फारममा “पुरुष, महिला र अन्य“ भनेर खुलाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमै छ।

समलिङ्गी विवाह र परिवारको दबाब

चञ्चलाका अनुसार, समलिङ्गी विवाहबारे अझै घर–परिवारमा सकारात्मक बुझाइ छैन। “जबरजस्ती विवाह गरिदिँदा छिट्टै डिभोर्स हुने क्रम बढेको छ। नबुझेर विवाह गरिदिन्छन्। हामीसँग सिधै सम्पर्कमा आएका महिलाहरू थाहा पाएपछि पनि माया गाँस्छन्, विवाह गर्छन् अनि अन्त्यमा रेप केस लगाइदिन्छन्,“ उनले भनिन्।

नीति नियम स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै चञ्चलाले भनिन्, “यूएसएआईडीको फन्ड बन्द भइसकेको छ। एचआइभी सङ्क्रमितहरूको अवस्था अन्योलमा छ।“

पन्तले वर्तमान विश्व परिवेशमा ‘लैङ्गिकता’ विवादको केन्द्रमा परेको विषय बनेको बताए। युरोप र अमेरिका जस्ता पश्चिमा मुलुकहरूमा “महिला र पुरुष मात्र हुन्छन्“ भन्ने धारणा गहिरो रूपमा व्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “त्यहाँ लिङ्ग जन्मिँदै निर्धारण गरिन्छ, छोरा जन्मिए पुरुष, छोरी जन्मिए महिला भन्ने बाइनरी सोच बोकेको प्रणाली छ।“

पन्तका अनुसार, “ट्रान्स वमन आर वमन“ भन्ने अभिव्यक्तिहरू पश्चिमा समाजबाट आएका हुन्। ती जन्मजात स्वीकृति होइनन्, तर सामाजिक दबाबका कारण पुरुष वा महिला बन्न बाध्य भएर लिङ्ग परिवर्तन गरिन्छ। पश्चिमा मुलुकहरूमा दुई वटा जेण्डरबाहेक अरू मानिन्नन्।

“बेलायतमा एक जन्मजात महिलाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिन्,“ पन्तले स्मरण गरे, “अदालतले जन्मजात महिला मात्र ’महिला’ हुन् भन्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसले गर्दा लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिलाको नागरिकता लिएका करिब ८ हजार जति व्यक्तिहरू अधिकारविहीन भए।“

पन्त भन्छन्, “हाम्रो देशमा पनि यस्तै अवस्था नआओस् भन्ने हो। हाम्रो संस्कृति, परम्परा र सोचअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। गोरा मान्छेले अङ्ग्रेजीमा बोलेको कुरा सत्य हुन्छ भन्ने मानसिकता गलत हो।“

लैङ्गिक पहिचान: रोग होइन

“पश्चिमा देशहरूबाट आएको ‘करेक्ट गर्नुपर्छ’, ‘सच्याउनुपर्छ’ भन्ने विचारले लैङ्गिक पहिचानलाई रोगको रूपमा बुझिन्छ,“ पन्तले भने। “शरीर र दिमाग नमिल्दा ‘लैङ्गिक पहिचानमा असमान्जस्यता’ भएको भनेर रोग भनिन्छ। पहिले तेस्रोलिंगीलाई नराम्रो मानिन्थ्यो होला, तर बिरामी भनिँदैनथ्यो। अहिले शब्द फेरिएर ‘जेण्डर डिस्फोरिया’ हुँदै ‘लैङ्गिक पहिचानमा असमान्जस्यता’ भइदियो।“

पन्तका अनुसार, समलिङ्गी व्यक्तिलाई सन् १९९१ सम्म रोग नै मानिन्थ्यो। पछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘रोग होइन’ भनेर घोषणा ग¥यो। “तर ट्रान्सजेण्डर व्यक्तिलाई अझै रोग मानिन्छ। यो गलत सोच हो, जसलाई चुनौती दिनुपर्छ,“उनी भन्छन्।

“उपचार गर्ने भनिनेहरूले नै ट्रान्स पहिचानलाई रोगजस्तै हेर्छन्,“ पन्तले थपे, “छोरा जन्मिएको व्यक्ति महिला हुनै सक्दैन भन्ने विचार फैलाइएको छ। स्वभाव फरक हुनु गलत होइन, रोगी हुनु पनि होइन।“

पन्तले विश्वका आदिवासी जनजातिमा तेस्रोलिंगी पहिचानको पुरानो इतिहास रहेको बताए। “फिलिपिन्समा फफाफापिनी भन्छन्, जसलाई महिला र पुरुष दुवैको आत्मा भएको मानिन्छ। यो खराब होइन, बरु सम्मानित अवस्था हो।“

बौद्ध परम्परा उल्लेख गर्दै उनले भने, “त्रिपिटकमा पाँच प्रकारका जेण्डरको वर्णन छ, पाण्डक, नपुंसक, किन्नर लगायतका। पहिला छोरा–छोरी, अन्तरलिंगी जन्मिएको भनेर छुट्याउने चलन थिएन, वयस्क भएपछि मात्र लैङ्गिक पहिचान निर्धारण गरिन्थ्यो।“

“कुमारी वा भैरव राख्दा पनि जेण्डरको आधारमा फरक मानिएको थिएन,“ पन्तले उल्लेख गरे,“तर अहिले समस्या पश्चिमा अनुकरणबाट आएको हो भन्ने लाग्छ।“

मधेसकै तेस्रोलिंगीको लिङ्ग परिवर्तन किन?

काठमाडौँमा खुलेर आएका तेस्रोलिंगी छन्। यहाँकाले लिङ्ग परिवर्तन गरेनन् शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा। मधेसको एक जना तेस्रोलिंगीलाई गिनीपिग बनाइयो। त्यो पनि विवाहित भएकोलाई। शरीर त यही पनि थिए। पहाडे क्षेत्री, बाहुन, जनजातिकै पनि तेस्रोलिंगी शरीर त थियो। उहाँहरूले फ्रिमा पाउँदा आफैँ गरेको भए पनि हुन्थ्यो। तर मधेसको तेस्रोलिंगीलाई गिनीपिग, प्रयोगशाला जस्तो बनाइयो, पन्तले भने।

उनले भने, लैङ्गिक पहिचानको कुरा आफूमा मात्र सीमित हुँदैन। खास गरेर परिवार भइसकेको मान्छेको श्रीमती र बच्चाको कुरा आउँछ। श्रीमतीले श्रीमान् भन्ने कि श्रीमती? बच्चाले आमा भन्ने कि बुबा? बच्चाहरूले भोग्नु पर्ने लाञ्छना कहाँबाट आउँछ?

उदारवादी नाममा, पश्चिमतिर चल्छ,“माई बडी, माई राइट, च्वाइस लिन पाउनु पर्छ“ भन्ने छ।

पन्तले लैङ्गिकतालाई मानव निर्मित भन्दा पनि प्राकृतिक हो भने। शरीरलाई कसरी छुट्याउनुहुन्छ? जन्मेर आएको हो। महिला भन्न पाउनु हुन्छ। तर, अटोमेटिकली सबैले मान्नु पर्ने हो कि होइन? उनले सोधेँ।

जेण्डरको आधारमा राज्यले नीति बनाएको छ। समाजसँगको कुरा छ। डकुमेन्टको कुरा छ। आरक्षणको कुराहरू छ। सामान्य शौचालय जाने कुरा पनि छ। महिला भन्ने महिलाहरूसँगै जाने, अनि उठेर पिसाब गर्ने। आफूलाई त फरक परेन। महिलाहरूलाई त फरक पर्छ नि। अरूको अधिकार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्नुपर्‍यो नि, पन्तले भने।

सेना, पुलिसमा भर्तीको कुराहरू आयो। स्वतह कानुन आकर्षित हुन्छ, लैङ्गिक पहिचानमा। जन्म दर्ता हुन्छ। छोरा जन्मिएको, छोरी जन्मिएको लेख्नै पर्छ। विवाहमा लेख्नै पर्छ। समलिङ्गी विवाह गरेको, विपरितलिंगी विवाह गरेको, महिला पुरुषसँग गरेको। अर्को व्यक्तिसँग जोडी हाल्छ। बच्चा बच्चीसँग जोडिन्छ। बाबुआमासँग जोडिन्छ।

सरकारी जागिरमा जाँदा आजकल कहाँ लिङ्ग नछुट्याइकन हुन्छ? महिलाहरूको कोटा छ। स्वतः कानुन र राज्य आकर्षित हुने कुरामा “मेरो स्वइच्छा मात्र“ भनेर आफूसँगै राखे त ठिकै थियो। अब बाहिर पनि जानु पर्ने हुँदा यसले सामाजिक, कानुनी, राजनीतिक प्रभाव पार्छ।

सजिलोसँग नागरिकता दिएन राज्यले। सजिलोसँग दिएको भए यस्तो गरी आउँदा पनि आउँदैनथे। चाहेको नाम राख्न दिएको भए। अब चाहेको नाम राख्न पनि सर्वोच्च अदालतले परमादेश नै जारी गरिसकेको पन्तले सुनाए।

२०७३ मा रोजेको नाम राख्न पाउने आदेश दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको रहेनछ, दोस्रो पटक लिनेका लागि। पहिलो पटक ’अन्य’ मा नागरिकता लिएकोले भने इच्छाएको नाममा दिने रहेछ।

दोस्रो पटक लिनका लागि भने महिला बन्नु पर्ने रहेछ, सेक्स चेन्ज गरेर आउनु पर्ने रेछ। जुन नियममा पनि छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दिइरहेको छ। जसमा अख्तियार फेस गर्नु पर्दैन भनेर चोर बाटो अपनाइएको उनले बताए।

राज्यलाई नागरिकता दिने मन हो भने सिडिओ कार्यालयबाट आम सबैले पाउने खालको नियम बनाएर दिनु। हैन भने, यो सबैलाई दुःख किन दिने? उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ।

जेण्डर चेन्ज गरेर आएको हो कि होइन भन्ने पहिले उद्देश्य पुरा हुन्छ। जेण्डर चेन्ज गर्न पाउने भए, त्यही अनुसार गर्छ; नभए, त्यही अनुसार गर्छ।

पन्तले भने,कति यौन पेसामा लाग्छन्, “महिलाको योनी बनायो भने क्लाइन्टले पैसा धेरै दिन्छ“ भन्ने त्यो कारण पनि आएको छ। कतिलाई सुन्दरी बन्नु पर्नेछ, त्यता पनि गरेको छ। बधाई माग्नका लागि “म चाहिँ क्वालिफाइड छु“ भनेर पनि सेक्स चेन्ज गरेको छ। त्यो खालको पनि अभियान नै चलाएको छ।

“तैँले यहाँको नेता भएर माग, अनि तैँले यति बुझा केन्द्रलाई, त्यहाँ त्यति राख“, भन्ने खालको यो असाध्यै कता गयो भन्ने लाग्छ,“पन्तले उल्लेख गरे।

प्रयोगविहीन बिल्डिङमा कम्युनिटी किचेन चलाउने योजना

युएसएआइडीले फन्ड रोकिदिएको छ। धेरै मुभमेन्टहरु रोकिएको छ। धेरै बिल्डिङहरू खाली भइरहेका छन्। “समुदायका व्यक्तिहरूले साप्ताहिक कम्युनिटी किचेन चलाउने भन्ने कुरा थियो। ठाउँ, स्पेस खोज्दा कहीँ कतै नभेटिने अवस्था छ। हाम्रै समुदायको सम्पत्तिहरू खाली भइरहेका अवस्थामा अहिले हामीले त्यसको युटिलाइज गर्नका लागि प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था छ,“समुदायले आवाज उठाएको छ।

मायाको पहिचान नेपालका उपाध्यक्ष मधु केसी भन्छन्, “कम्युनिटी किचेन चलाउन ठाउँ खोज्दा कतै पाइएन। तर समुदायकै नाममा बनेका दुई वटा भवन र टौदहको जग्गा अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।”

केसीले समुदायको सुरक्षा र जीवनशैली सुधारका लागि समुदायकै लागि बनेको ब्लु डायमन्डको भवन र संरचनाहरूलाई निष्क्रिय नराख्न आग्रह गरे।

विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूका लागि पनि ठाउँ छैन। विभिन्न सामाजिक, सामुदायिक कार्यक्रमहरू भइरहेका हुन्छन्, त्यसका लागि भएको सम्पत्ति व्यवस्था गरेर, त्यसलाई भरपुर हाम्रो समुदायको प्रयोगमा ल्याउने हो। समुदायका व्यक्तिहरू नै अगाडि बढ्ने हो, उनीहरू नै सशक्त हुने हुन्। उनीहरूको हक अधिकार सुरक्षित हुने हो।

पन्तले १२ वर्ष भयो, ब्लु डायमन्ड सोसाइटी छोडेको। धुम्बाराहीको ठुलो बिल्डिङ छ, जुन नेपाल सरकार, दातृ निकाय अनि कम्युनिटीले पैसा उठाएर बनाइएको पाँच तले भवन। खुर्सानीटारमा पहिले नै बनाइएको दुई वटा बिल्डिङ छ। लामो समयदेखि लाजिम्पाटको अफिस बन्द गरेर राखिएको छ।

अहिले प्रोजेक्टहरू नभएको बेलामा सङ्घसंस्थाहरूले खाली बिल्डिङमा “एउटा एउटा रुम“, देऊ भन्दा जवाफ दिएका छैनन्, पन्तले भने।
पन्तले भने, म हुँदा दुई वटा गाडी थियो ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको। ड्राइभर निकालेको रहेछ। गाडी यतिकै थोत्रो भएर, खटारा भएर गएको छ १२–१३ वर्ष नचलाउँदा खेरी। त्यसलाई उपयोग गरे हुन्थ्यो भनेर भेट्दा भनिराखेको थिएँ।एक खालको त्यहाँको क्लोज ग्रुप बाहेक अरूलाई चलाउन नदिने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ।

गाह्रो अवस्थामा लागि भनेर त्यत्रो भिजन गराएर बनाइएको हो त्यो। त्यो दुई चार जनाको होइन, समग्र कम्युनिटीको हो। अहिले दुःखको बेलामा सङ्घसंस्थाहरूले “अफिस मात्रै राख्न पाए“ भने पनि इनक्लुशिप फोरम छ बद्री पुनको, लिड नेपालको अफिस छोडेर आउनु परेको छ, “एउटा कोठा पाए राख्छु गर्छु“ भन्ने कुरा हो।

“उहाँहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जस्तो लागेन,” ब्लु डायमन्डको वर्तमान नेतृत्वतर्फ सङ्केत गर्दै पन्तले भने। पन्त संस्थापक हुन्।

“नियम, कानुन, नीति के हो? उहाँ(पन्त)कै देनबाट दुई–दुई वटा भवन छ। यहाँ पैसा तिरेर बस्नु परेको छ,” चञ्चलाले भनिन्।

सम्मान गृहमा यौन धन्दा

सन्ध्या लामा भन्छिन्, “खाली भवनमा अफिस राख्न पाउनु पर्ने माग हो हाम्रो। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि समुदायको पहिचान बिगार्ने काम नगर्नुस्।”

उनले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीभित्र देखिएको नेतृत्व सङ्कट र मनपरीको आरोप लगाउँदै भनिन्, “दुई–चार जनाका कारण ब्लु डायमन्डको नाम बिग्रिएको छ। सुनिल बाबु भएसम्म संस्था ठिकै थियो। पछि भने मन परेको मान्छेलाई राख्ने, नपरेकोलाई हटाउने भयो। मलाई पनि हटाइयो। खुलेका तेस्रोलिंगीलाई कामबाट निकालियो। रिस उठ्ने व्यक्तिलाई हटाइन्छ। कति दिन चल्छ यस्तो? डोनरले फन्ड दिन छोडे। अब कसरी चल्छ?”

उनको आरोप छ, “मन परेको व्यक्तिलाई राख्ने, मन नपरेकोलाई निकाल्ने। अफिसमै सुताउने, जे पनि गर्ने? जति जिल्लामा समान गृह खोलेको छ, त्यहाँ पीडित छैनन्। एचआइभी सङ्क्रमित छैनन्। आइडी युजर छैनन्। स्टाफ भने मनपरेको मान्छेलाई राखिएको छ। उनीहरूले जे मन लाग्यो, त्यही गरेका छन्।”

सन्ध्या लामाले गम्भीर आरोप लगाउँदै भनिन्, “समान गृहमा जो आउनुपर्ने हो, उनीहरू छैनन्। केटा मान्छे ल्याएर यौन कार्य भइरहेका छन्। मन परेका मान्छेलाई जे गरे पनि हुने, अरूलाई निकाल्ने?”

उनले चेतावनी दिँदै भनिन्, “यदि उहाँहरूले साँच्चै भवन दिनुहुन्न भने हामी जे गर्न पनि तयार छौँ। ताला लगाउन सक्छौँ। हामीलाई कम नठान्नुहोस्। खुलेर आएको यत्रो वर्ष भयो।”

मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी परियोजना पनि आफूखुसी व्यक्तिलाई दिइएको भन्दै उनले आक्रोश पोखिन्, “जो व्यक्तिलाई मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो थाहा छैन, त्यहीलाई काउन्सिलर बनाइएको छ। तालिम लिएको, प्रमाणपत्र भएको व्यक्ति चाहिन्छ काउन्सिलर हुन। तर त्यस्तो छैन। मनपरेको मान्छेलाई राखिएको छ। समान गृहमा पनि उस्तै अवस्था छ।”

उनले हेटौँडाको एक घटना उल्लेख गर्दै भनिन्, “पीडित राख्नुपर्ने हो, तर अफिसमा आफ्नै पार्टनरलाई स्टाफ बनाएर दुई जनाले मिलेर हिनामिना गरेको छ। नगरपालिका, गाउँपालिका, जिल्ला विकास समिति र सामाजिक मन्त्रालयबाट आएको बजेट लक्षित वर्गका लागि हो। तर कार्यक्रम तेस्रोलिंगीको लागि छैन।”

उनको भनाइमा, “कार्यक्रम त ल्याउनुहुन्छ, तर दुई जनाले के के गर्नुहुन्छ, त्यो थाहा छैन। बजेट कहाँ जान्छ थाहा छैन। तेस्रोलिंगी साथीहरू बाध्य भएर सेक्स वर्क गर्न जानुपरेको अवस्था छ। राति पुलिसले पक्रन्छ, तर उहाँहरू उल्टै कुटपिट गर्न प्रहरीलाई भन्नुहुन्छ।”
सन्ध्याले भनिन्, “तेस्रोलिंगी समुदायको पीडा बुझ्ने हो भने गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ। नत्र, अधिकारको नाममा बस्ने कुराको के अर्थ?”

विवाहको दाबी र प्रमाणको अभाव

‘मायाको पहिचान नेपाल’ का सचिव एवं दक्षिण एसियामा पहिलो समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने अभियन्ता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, “समलिङ्गी विवाहबारे अफवाह फैलाइएको छ,हाम्रो पहलमा दर्ता भएका विवाहलाई आफूहरूले गरेको भनेर प्रचार गरिएको छ। उनले लाभ लिन र डोनरलाई फसाउनका लागि २० जोडीको समलैंगिक विवाह भएको भनेर प्रमाणबिना प्रचार गर्ने संस्थाहरूलाई पाण्डेले चुनौती पनि दिए।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसँग सम्बन्धित पहिचान, नागरिकता, लिङ्ग परिवर्तन, सामाजिक स्वीकार्यता, स्वास्थ्य र कानुनी सुरक्षाको बहस अझ जटिल बन्दै गएको छ। आफैंभित्रैबाट उठेका प्रश्नहरूले राज्य, संस्थाहरू र नीति निर्माता सबैलाई गम्भीर पुनरावलोकन गर्न बाध्य बनाइरहेका छन्। समानता र मर्यादाको सुनिश्चिततासहितको दीर्घकालीन समाधान आजको आवश्यकताजस्तो देखिएको छ।

विवाहित पुरुषको लिङ्ग परिवर्तन : सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न दबाब

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको अपारदर्शी यात्रा, अख्तियारले थाल्यो छानबिन