काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रदेश अधिवेशनपछि सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ की उम्मेदवार गोमा तामाङ (शरिन) को लैङ्गिक पहिचानलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणीहरू भएका छन्।

रास्वपा बागमती प्रदेशको सभापतिमा निर्वाचित उत्सव अर्यालसहितको विजयी टोलीलाई बधाई दिँदै शरिन तामाङले लेखेको फेसबुक स्ट्याटसमा आएका प्रतिक्रियाले उनको लैङ्गिक पहिचानमाथि छेडखानी भएको देखिएको छ।

उक्त स्ट्याटसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै राजकुमार अर्यालले, “तपाई रास्वपालाई चाहिने मान्छे हो दाजु, सही समयमा तपाईँलाई पार्टीले मूल्याङ्कन गर्नेछ” लेखेका छन्। त्यसैमा प्रतिक्रिया दिँदै सिजन गुरुङले, “डाक्टरले के भन्या छ, बेलैमा आँखा चेकअप गराउनुस्” भनेका छन्।

त्यसैगरी भाइ काले नामक फेसबुक प्रयोगकर्ताले, “दिदीलाई दाजु भनेर अपमान नगरौँ। कि रास्वपामा दाइलाई दिदी र दिदीलाई दाइ भन्ने चलन छ ? उहाँको नाम गोमा तामाङ हो। मेरो टोलमै बस्नुहुन्छ” भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

राजकुमार अर्यालको कमेन्टमुनि अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ताले, “एक सन्तानको आमा कहिलेदेखि दाजु भयो ? हरियो सागपात अलि खाऊ” भनेर प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएका यस्ता प्रतिक्रियाले शरिनको व्यक्तिगत पहिचानमात्र होइन, नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको लैङ्गिक पहिचान, नागरिकता र कानुनी मान्यतासम्बन्धी बहसलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। विशेषगरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायभित्रै पहिचान, प्रतिनिधित्व, नागरिकता र कानुनी व्यवस्थाबारे फरक–फरक धारणा देखिँदै आएका छन्।

अभियन्ताहरूका अनुसार लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी विवादको एउटा प्रमुख कारण एउटै कानुनी व्यवस्थाको फरक–फरक व्याख्या र त्यसको असमान कार्यान्वयन हो। उनीहरू भन्छन्, केही व्यक्तिले राज्यका निकायमा पहुँचका आधारमा पटक–पटक पहिचान परिवर्तन गर्दै नयाँ नागरिकता वा कागजात प्राप्त गर्न सकेको आरोप लागिरहेको छ भने अर्कोतर्फ धेरै व्यक्तिहरू आफूले अनुभूत गरेको पहिचानअनुसारको नागरिकता पाउन वर्षौँ अदालत धाउन बाध्य छन्। यही असमान अवस्थाले समुदायभित्र मात्र होइन, समाजमा समेत भ्रम र विवाद बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।

“कोहीले नागरिकता नै पाउन नसक्ने, कोहीले तीन–तीन वटा नागरिकता पाउने, याे कस्तो कानुनी व्यवस्था हो?”

गृह मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म १ हजार ६ सय ३५ जनाले “अन्य” पहिचानमा नागरिकता लिएका छन्। नेपाल सरकारविरुद्ध सुनिल बाबु पन्तसमेतको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते दिएको ऐतिहासिक निर्देशनात्मक आदेशमा स्वअनुभूतिको आधारमा समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी र अन्तरलिङ्गी व्यक्तिलाई पहिचानअनुसारको नागरिकता उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

त्यसपछि सुरुमा पुरुष र महिलाभन्दा भिन्न पहिचान भएकालाई तेस्रोलिङ्गीको रूपमा नागरिकता दिन थालिएको थियो। गृह मन्त्रालयले २०६९ पुस १६ गते जारी गरेको निर्देशनमा समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी र अन्तरलिङ्गी व्यक्तिलाई “अन्य” पहिचानमा नागरिकता दिन भनिएको थियो। सोही दिन जारी अर्को निर्देशनमा लिङ्ग परिवर्तन गरेका व्यक्तिलाई परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानअनुसार नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।

यो पनि : प्रधानन्यायाधीशको विवादास्पद फैसला : जन्मजात पुरुषलाई महिलाको नागरिकता (पूर्णपाठ)

यही दुई फरक व्यवस्थाको प्रयोग र व्याख्यालाई लिएर पछिल्ला वर्षहरूमा विवाद बढ्दै गएको देखिन्छ। एकातिर महिला र पुरुषभन्दा भिन्न पहिचान भएका व्यक्तिका लागि “अन्य” श्रेणीको व्यवस्था छ भने अर्कोतर्फ लिङ्ग परिवर्तन गरेका व्यक्तिले पुरुष वा महिला पहिचानमा नागरिकता लिन सक्ने कानुनी बाटो पनि खुला गरिएको छ।

त्यसो त २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशको व्याख्या र त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर पछिल्ला वर्षहरूमा थप बहस र विवाद देखिएको छ। २०८० सालमा सर्वोच्च अदालतले रुक्शना कपालीको नाममा दिएको परमादेशपछि नागरिकता, लैङ्गिक पहिचान र स्वअनुभूतिसम्बन्धी विषय पुनः चर्चाको केन्द्रमा पुगेको छ।

अभियन्ताहरूले २०६४ पुस ६ गतेको आदेशको मूल मर्म पुरुष र महिलाभन्दा भिन्न पहिचान भएका तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गी तथा अन्तरलिङ्गी व्यक्तिलाई उनीहरूको स्वअनुभूतिमा आधारित पहिचानअनुसार नागरिकता उपलब्ध गराउनु थियो। उक्त आदेशमा पुरुषलाई महिला वा महिलालाई पुरुषको नागरिकता दिनुभन्दा पनि महिला र पुरुषभन्दा भिन्न पहिचान भएका व्यक्तिलाई राज्यका अभिलेखमा मान्यता दिनुपर्ने नै थियो।

तर, २०८० सालमा रुक्शना कपालीको नाममा जारी भएको परमादेशपछि उक्त आदेशको व्याख्या र प्रयोगबारे नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ। जन्मदर्ता तथा नागरिकतामा रहेको लैङ्गिक विवरण संशोधन गर्न सकिने बाटो खुलेपछि स्वअनुभूतिका आधारमा जन्मका समयमा छोरा दर्ता भएकाले महिलाको र छोरी दर्ता भएकाले पुरुषको नागरिकता माग गर्ने क्रम बढेको छ। यसले सरकारी निकायहरूमा समेत कानुनी र प्रशासनिक अन्योल सिर्जना गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

यस विषयमा नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको पुनरावलोकन (दोहोर्‍याइ पाऊँ) निवेदनमा स्वअनुभूतिका आधारमा “अन्य” पहिचानको नागरिकता दिने व्यवस्थाप्रति सरकार सकारात्मक रहेको, तर महिला वा पुरुष पहिचानमा हुने परिवर्तनका विषयमा स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताएको छ।

समुदायभित्रकै केही अभियन्ताहरू भने विवादको केन्द्रमा “अन्य” पहिचानको अधिकारभन्दा पनि महिला र पुरुष श्रेणीभित्र पहिचान तथा अवसर खोज्ने प्रवृत्ति रहेको तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार महिला र पुरुषभन्दा भिन्न पहिचानको संवैधानिक तथा कानुनी मान्यता स्थापित गर्ने अभियान चलिरहेका बेला प्रतिनिधित्व, आरक्षण, कोटा र अन्य अवसरका लागि पुनः महिला वा पुरुषकै श्रेणीमा समावेश हुन खोज्ने अभ्यासले बहसलाई थप जटिल बनाएको छ।

“राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर पुरुषलाई महिलाको र महिलालाई पुरुषको नागरिकता दिने, कोहीले नागरिकता नपाउने र कोहीले जतिपटक पनि अवसरका लागि लिङ्ग परिवर्तन गरेर नागरिकता पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। तीन–तीन वटा नागरिकता पाउने हो भने सबैले पाउनुपर्छ”

यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की समानुपातिक सांसद भूमिका श्रेष्ठको नागरिकता प्रक्रियाबारे समेत सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। केही अभियन्ताहरूले उनको नागरिकता सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनसम्मत भए–नभएको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूको भनाइमा नागरिकता, लैङ्गिक पहिचान र प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले स्पष्ट, एकरूप र पारदर्शी मापदण्ड लागू गर्दै देखिएका सबै विवादको तथ्यपरक छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ। अभियन्ताहरूका अनुसार यही व्यवस्थाको प्रयोग, दुरुपयोग र व्याख्यालाई लिएर अहिलेको बहस केन्द्रित छ।

त्यतिबेला कलाकार सन्तोष पन्तका छोराले महिलाको नागरिकता प्राप्त गरेको विषय व्यापक चर्चामा आएको थियो। सोही समयमा भूमिका श्रेष्ठले लिङ्ग परिवर्तन गरेका व्यक्तिहरू लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र नपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा स्वयं भूमिका श्रेष्ठले पुरुषबाट “अन्य” र “अन्य” बाट महिलाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि समुदायभित्र नयाँ बहस सुरु भएको छ।

महिला पक्षमा जाँदा आफूलाई महिला र समुदायको अधिकारको सवालमा आउँदा तेस्रोलिङ्गीका रूपमा प्रस्तुत गरिने प्रवृत्तिले पहिचानसम्बन्धी बहसलाई थप जटिल बनाएको छ। उनीहरूका अनुसार महिला र पुरुषभन्दा भिन्न छुट्टै पहिचानको माग गर्ने तर अवसर, प्रतिनिधित्व वा कानुनी लाभका सन्दर्भमा महिला वा पुरुषकै श्रेणीमा समावेश हुन खोज्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक रूपमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।

यस्तै, जन्मका आधारमा पुरुषको रूपमा दर्ता भएका रुक्शना कपालीले जन्मदर्ता संशोधन गरी महिलाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि विषय थप विवादित बनेको छ। रुक्शनाले पनि पुरुषबाट “अन्य” र “अन्य” बाट महिलाको नागरिकता सर्वोच्च अदालतको आदेशमार्फत प्राप्त गरेका हुन्। उनको तर्फबाट पहिचान परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप लचिलो बनाउनुपर्ने माग सार्वजनिक भएपछि सरकारी निकायहरूमा समेत व्याख्यात्मक अन्योल देखिएको छ।

समुदायभित्रका केही अभियन्ताहरूले छुट्टै पहिचानको मागलाई स्थापित गर्नुपर्ने समयमा केही चर्चित व्यक्तिका गतिविधिले विषयलाई अनावश्यक विवादतर्फ धकेलेको बताएका छन्। उनीहरू प्रश्न गर्छन्, “कोहीले नागरिकता नै पाउन नसक्ने, कोहीले तीन–तीन वटा नागरिकता पाउने, याे कस्तो कानुनी व्यवस्था हो?”

पहिलो पटक “अन्य” पहिचानमा राहदानी लिने तेस्रोलिङ्गी मनोज शाही मोनिकाले समेत भूमिका श्रेष्ठको नागरिकता प्रक्रियामाथि छानबिन हुनुपर्ने सार्वजनिक धारणा राखेकी छन्। मोनिकाका अनुसार अवसर र सुविधाका आधारमा बारम्बार लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले समुदायभित्र भ्रम सिर्जना गरेको छ।

भूमिका श्रेष्ठ हाल रास्वपाको समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेकी छन्। पुरुषबाट “अन्य” र “अन्य” बाट महिलाको नागरिकता लिइसकेकी व्यक्तिले महिला कोटाबाट प्रतिनिधित्व गरेपछि समुदायभित्र पहिचानसम्बन्धी बहस झन् तीव्र बनेको मोनिकाको तर्क छ। “पहिचान त महिला र पुरुषभन्दा भिन्न होला नि?” भन्दै उनले प्रश्न उठाएकी छन्।

उनले भूमिका सांसद बनेको विषयभन्दा पनि त्यसले जन्माएको कानुनी र नीतिगत प्रश्नलाई महत्त्वपूर्ण ठानेकी छन्। उनका अनुसार यदि एउटै व्यक्तिले फरक–फरक चरणमा फरक पहिचानका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ। “कि सबैले जति वटा पनि नागरिकता पाउनुपर्‍यो, होइन कानुनविपरीत राज्यशक्तिको पहुँचमा हुनेहरूले मात्र पाउने हो भने त्यो पनि भनिदिनुपर्‍यो,” भन्ने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै उनले राज्यका निकायहरूले एकरूप र पारदर्शी मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्। “राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर पुरुषलाई महिलाको र महिलालाई पुरुषको नागरिकता दिने, कोहीले नागरिकता नपाउने र कोहीले जतिपटक पनि अवसरका लागि लिङ्ग परिवर्तन गरेर नागरिकता पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। तीन–तीन वटा नागरिकता पाउने हो भने सबैले पाउनुपर्छ,” उनले भनेकी छन्।

उनले कानुनविपरीत कुनै प्रक्रिया अपनाइएको हो भने छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि माग गरेकी छन्। मोनिकाका अनुसार मिडियामार्फत यही विषय उठाउँदा आफूलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व दाबी गर्ने केही समूहबाट साइबर आक्रमणको सामना गर्नुपरेको छ।

समुदायका नाममा समुदायमाथि नै शोषण गर्दै आएको आरोप लागेका स्वार्थ समूह आफूविरुद्ध सङ्गठित रूपमा लागेको उनको दाबी छ। भूमिका श्रेष्ठको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाउँदा छानबिन हुने डरले आफूमाथि गालीगलौज र व्यक्तिगत आक्रमण भएको उनको आरोप छ।

मोनिकाका अनुसार नागरिकता, पहिचान र प्रतिनिधित्वको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ। उनको भनाइमा, यही मागले सरकारी निकायलाई समेत झकझक्याएको छ।

अभियन्ताहरूका अनुसार अहिले सामाजिक सञ्जालमा दाइलाई दिदी र दिदीलाई दाइ भनेर व्यङ्ग्य गर्ने वा छेडखानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्नुको एउटा कारण लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी सार्वजनिक अन्योल पनि हो। उनीहरू भन्छन्, आफ्नो वास्तविक पहिचानबारे स्पष्ट नहुने, एकातिर छुट्टै पहिचानको माग गर्ने तर अर्कोतिर महिला वा पुरुषकै कोटाभित्र समावेश हुन खोज्ने प्रवृत्तिले समाजमा मात्र होइन, समुदायभित्र समेत व्यापक बहस र विभाजन सिर्जना गरेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा रास्वपाकी उम्मेदवार गोमा तामाङ (शरिन) को फेसबुक स्ट्याटसमा आएका प्रतिक्रियाहरूले व्यक्तिगत सम्बोधनको विषयभन्दा बाहिर गएर नेपालमा लैङ्गिक पहिचान, नागरिकता वितरण, कानुनी मान्यता, प्रतिनिधित्व, समान अवसर र राज्यका निकायहरूको भूमिकासम्बन्धी बहसलाई फेरि एकपटक सार्वजनिक विमर्शको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।