काठमाडौँ – रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण आइतबार रातिसम्म १ हजार ३ सय ९० जनाको शव फेला परेको छ।

रसुवामा १ सय ८६ जना, नुवाकोटमा २ सय २ जना, धादिङमा ७१ जना, चितवनमा ३ सय ६४ जना, गोरखामा ७७ जना, तनहुँमा ३८ जना, नवलपरासी पूर्वमा २ सय ३० जना र नवलपरासी पश्चिममा २ सय २२ जना गरी १ हजार ३ सय ९० जनाको शव फेला परेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार फेला परेका शवहरूको पहिचानका लागि डिएनए नमुना सङ्कलनदेखि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी हालसम्म १ हजार २ सय ३० वटा शव व्यवस्थापन (माटोमुनि सुरक्षित राखिएको) गरिएको छ।

शव पहिचानका लागि मृतकका १ हजार २ सय ८६ र आफन्तका १ हजार ८ सय ४६ गरी कुल ३ हजार १ सय ३२ वटा डिएनए नमुना सङ्कलन गरिएको छ। साथै, पहिचान नभएका १ हजार ३ सय ५४ वटा शवहरूको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी, राहत वितरण, शव व्यवस्थापनलगायतका कार्यका लागि हालसम्म ७ हजार ९ सय ७५ जना प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। हालसम्म बेपत्ता भएका ४ हजार ८९ जनाको खोजी कार्य भइरहेको छ। यसैगरी, विभिन्न जिल्लामा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७ सय ८१ जना व्यक्तिलाई राखिएको छ।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य अझै जारी छ। बाढीको भेलले बगाएकाहरूको यकिन तथ्याङ्क अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

नेपाली सेनाले हवाई साधनमार्फत ४ हजार १५७ जनाको उद्धार गरिएको जनाएको छ। जलविद्युत् आयोजनाका टनेलभित्र पुगेर समेत बेपत्ताको खोजी जारी रहेको सेनाले जनाएको छ। अकस्मात् आएको बाढीले हजारौँको बिचल्ली भएको छ। कल्पना नै गर्न नसकिने विनाश निम्तिएको वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन्।

विनाशका घटना निरन्तर भइरहेका छन्। हुन त विपद् बाजा बजाएर आउँदैन। भोटेकोशीको भेलले बगाएको घर र संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिएला, तर आफन्त गुमाएका परिवारको पीडा र बेपत्ताको खोजीमा रहेको आशालाई फर्काउन सकिँदैन।

भोटेकोशी बाढीमा सरकारको पूर्वतयारी बेकामे बन्न पुगेको भन्दै प्रश्न उठेको छ। पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो पनि प्रभावित क्षेत्रबाट आएको छ। बाढीले सियोसमेत नराखी घर, सम्पत्ति र संरचना बगाएपछि प्रभावितको अवस्था दयनीय बनेको छ।

बाढीले बगाएकाहरूको दृश्यले अहिले पनि प्रभावितहरूलाई पिरोलिरहेको छ। उनीहरू फर्केर आउने आशामा खोजी तथा उद्धारको पर्खाइमा छन्। तर, लामो समय बितिसक्दा पनि बेपत्ताको अवस्था यकिन हुन नसक्दा पीडित परिवारको पीडा झनै गहिरिँदै गएको छ। राहत, अस्थायी आवास, खाद्यान्न र पुनःस्थापनाको चिन्ताले प्रभावितलाई थप तनावमा पारेको पीडित गीता थापा बताउँछिन्।

बाढी प्रभावितहरू अहिले पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन्। बाढी गएको यतिका दिनसम्म पनि खोज, उद्धार तथा राहत वितरणको कार्य जारी छ। तर, प्रभावितको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्नेदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापनासम्मका काम चुनौतीपूर्ण बनेका छन्।

भोटेकोशी बाढीले प्राकृतिक विपद्को जोखिमसँगै जलवायु परिवर्तनको असरबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा असामान्य वर्षा, बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै जानुले नेपालजस्ता उच्च जोखिममा रहेका मुलुकमा जलवायु सङ्कटको असर थप गम्भीर बन्दै गएको छ।

नेपालले भोटेकोशी बाढीको वितण्डा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा उठाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सम्बोधन गर्ने दिन सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मुख्यालय अगाडि जलवायु न्यायका लागि शान्तिपूर्ण मौन प्रदर्शन गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।

प्रदर्शनमा जलवायु न्याय, हानि तथा क्षति, जलवायु अनुकूलन, उत्थानशील पूर्वाधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका मुद्दा उठाइनेछन्। नेपालले भोगिरहेको जलवायु सङ्कट, बढ्दो प्राकृतिक विपद् र त्यसले निम्त्याएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिप्रति विश्व समुदाय जानकार छ।

उच्च जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकले भोगिरहेको क्षतिलाई विश्व समुदायले केवल मानवीय सहानुभूतिको विषयका रूपमा मात्र हेरिरहेको भन्दै नेपालले जलवायु न्यायको माग गर्दै आएको छ। बढ्दो तापक्रम, असामान्य मौसम र त्यसबाट सिर्जित प्राकृतिक विपद्को प्रभाव नेपालजस्ता कमजोर र उच्च जोखिममा रहेका मुलुकले बढी भोग्नुपरेको छ।

विकसित मुलुकको जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको विषयसमेत बहसमा आएको छ। बाढी आउनुमा भारत, चीन, अमेरिका जस्ता विकसित देशहरूको ठूलो हात रहेको वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले बताए।

बाढीले घरसँगै मान्छे मात्रै बगाएन, सडक संरचना पनि तहसनहस गराएको छ। पुल, सडक र अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि उद्धार तथा राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउनसमेत कठिनाइ भएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न, औषधि तथा आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति प्रभावित भएको छ।

पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभिरमा अवरुद्ध सडक भने आइतबारदेखि आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। तत्कालका लागि अड्किएका ग्यास बुलेट तथा हेभी इक्युपमेन्ट बोकेका सवारीसाधनलाई मात्र आवतजावत गराइएको सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले जानकारी दिए।

विपद्को सामना गर्न सरकारले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरेको जनाएको छ। स्रोतसाधनसँगै विदेशी विज्ञसमेत झिकाएर खोज, उद्धार तथा व्यवस्थापनको काम भइरहेको सरकारको भनाइ छ। तर, सरकारमाथि गुनासाका भने चाङ लागेका छन्। प्रभावितहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ।

विपद्को समयमा राज्यको पूर्वतयारी, सूचना प्रवाह, उद्धारको गति, राहत वितरण, प्रभावितको अस्थायी बसोबास र पुनःस्थापनालाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। सरकारको काम चित्तबुझ्दो नभएको आरोप नेकपा एमालेले लगाएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको विपद् व्यवस्थापनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई छापामार शैलीको संज्ञासमेत दिएका छन्।

जेनजी सरकारमाथि नागरिकको अपेक्षा ठूलो छ। तर, नागरिकका अपेक्षाअनुसार काम गर्न सरकारलाई सीमित स्रोतसाधनका कारण सकस परिरहेको छ। यद्यपि, विपद्को समयमा राज्यका निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिक सबैले होस्टेमा हैँसे गर्दै प्रभावितको जीवन सहज बनाउन सहयोग गर्नु आवश्यक छ।