मान्छेले दया, माया र करुणा सबै भुलेको हो? अलिकति मानवीय नाता त हुनुपर्छ!

मध्यरातको २ बजे सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सरकारी अस्पतालमा भएको भनिएको घटनाले मलाई एउटा मात्र प्रश्न सोध्न बाध्य बनाएको छ- नेपालमा अस्पताल अझै उपचार गर्ने ठाउँ हो कि पैसा असुल्ने ठाउँ?

यदि पैसा तिर्न नसकेकै कारण एक गर्भवती महिलालाई सरकारी अस्पतालको ढोकाबाट फर्काइन्छ र अन्ततः उनले सडकमा आफ्नो सन्तान जन्माउनुपर्छ भने यो सामान्य लापरबाही होइन। यो राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि लागेको गम्भीर प्रश्न हो। यो घटनाको तत्काल निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनैपर्छ।

तर एउटा घटनामा दोषी खोजेर मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन।

समस्या प्रणालीमै छ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर अस्पताल पुग्दा नागरिकले आफ्नो अधिकार होइन, बिलको कागज पाउँछ।

गरिब नागरिक सरकारी अस्पताल जान्छ- औषधि छैन।

सरकारी फार्मेसी जान्छ- औषधि छैन।

ल्याब जान्छ- परीक्षण छैन।

अनि हातमा प्रेस्क्रिप्सन थमाइन्छ- “बाहिरबाट किन्नुस्, बाहिर परीक्षण गर्नुस्।”

प्रश्न छ- सरकारले जनताका लागि किनेको निःशुल्क औषधि कहाँ जान्छ?

सरकारी अस्पतालमा औषधि छैन, तर त्यही औषधि निजी फार्मेसीमा सजिलै पाइन्छ भने यो संयोग मात्र हो भनेर जनताले कसरी पत्याउने?

सरकारी अस्पतालमा परीक्षण नहुने, तर नजिकैको निजी ल्याबमा त्यही परीक्षण उपलब्ध हुने अवस्था किन दोहोरिरहन्छ?

कमिसनको खेल छैन भने यसको पारदर्शी जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।

अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को डरलाग्दो अवस्था हेरौँ।

महिनाको २० हजार रुपैयाँ तलब खाने एउटा सामान्य नेपालीलाई अस्पतालको एक रातको बेडमै ३ हजार रुपैयाँ लाग्छ। त्यसमा चिकित्सकको शुल्क छुट्टै। औषधि छुट्टै। ल्याब परीक्षण छुट्टै। अन्य सेवा छुट्टै।

कतिपय अस्पतालमा बिरामीलाई चाहिने आधारभूत जीवनरक्षक उपकरण प्रयोग गरेबापत समेत थप शुल्क लिइन्छ।

बीस हजार कमाउने मानिसले तीस हजारको उपचार कसरी गर्छ?

त्यसैले नेपालीहरू उपचारका लागि घर बेचिरहेका छन्।

जग्गा बेचिरहेका छन्।

सुन बेचिरहेका छन्।

ऋणमा डुबिरहेका छन्।

अन्ततः कतिपय परिवारको सम्पत्ति सकिन्छ, तर बिरामी बाँच्दैन।

यो स्वास्थ्य सेवा होइन- गरिबीमाथिको सङ्गठित व्यापार हो।

सरकारी अस्पतालले गरिबलाई गरिब बनाउनु हुँदैन। निजी अस्पतालले मध्यमवर्गीय परिवारलाई सडकमा पुर्‍याउनु हुँदैन।

निजी अस्पताल सञ्चालन गर्नु अपराध होइन। निजी क्षेत्रले सेवा दिएर उचित शुल्क लिन सक्छ। तर बिरामीको जीवन र विवशतालाई असीमित नाफाको स्रोत बनाउने अधिकार कसैलाई छैन।

अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले “हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ” भन्ने औपचारिक जवाफ दिएर पुग्दैन।

मन्त्री र मन्त्रालयले तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्छ।

सरकारी अस्पतालमा खरिद गरिएको औषधि कति आयो?

कति वितरण भयो?

कति स्टकमा छ?

कति म्याद गुज्रियो?

कुन औषधि बाहिरबाट किन्न बिरामीलाई बाध्य पारियो?

कुन निजी फार्मेसीमा सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले बिरामी पठाए?

कुन ल्याबमा सरकारी अस्पतालबाट परीक्षण पठाइयो?

त्यसमा कुनै कमिसन चल्छ कि चल्दैन?

यी सबैको डिजिटल र सार्वजनिक अडिट किन नगर्ने?

अस्पतालभित्रको खरिददेखि बिरामीको बिलसम्म सबै कुरा पारदर्शी बनाऊ।

सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध हुनुपर्ने औषधि र परीक्षणको रियल-टाइम स्टक प्रणाली सार्वजनिक गर। बिरामीले मोबाइलबाटै हेर्न पाओस्- “यो औषधि सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध छ कि छैन?”

निजी अस्पतालको शुल्कको सीमा र पारदर्शिता सुनिश्चित गर। आकस्मिक अवस्थामा पैसा नभएकै कारण उपचार रोक्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिक संरक्षणमा फस्टाउने कमिसन र बिचौलियाको अखडा बन्न नदेऊ।

हामीले नयाँ सरकार किन खोजेका हौँ?

पुरानो सरकारको कुर्सीमा नयाँ मान्छे बसाउन मात्र होइन।

हामीले परिवर्तन खोजेका हौँ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य खोजेका हौँ।

बिचौलियाको अन्त्य खोजेका हौँ।

राज्यले नागरिकलाई नागरिककै रूपमा व्यवहार गरोस् भन्ने खोजेका हौँ।

त्यसैले नयाँ सरकारसँग सीधा प्रश्न छ-

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि “बिजनेस एज युजुअल” नै चल्ने हो?

यदि चल्ने हो भने सरकार परिवर्तनको अर्थ के?

आज गरिब अस्पतालको ढोकामा उभिएको छ। उसको हातमा पैसा छैन। उसलाई उपचार चाहिएको छ, अस्पतालको व्यापार होइन।

उसको गरिबीलाई उसको मृत्युको कारण बन्न नदिने जिम्मेवारी राज्यको हो।

कुनै आमाले आफ्नो कोख अस्पतालको ढोका बाहिर रित्याउन नपरोस्।

कुनै बाबुले छोराको उपचार गर्न घर बेच्न नपरोस्।

कुनै छोरीले आमाको उपचारका लागि ऋणको भारी बोक्न नपरोस्।

कुनै परिवारले “पैसा भए बाँच्थ्यो” भन्ने पीडा लिएर घर फर्किन नपरोस्।

अब प्रश्न केवल राजविराजको एउटा अस्पतालको होइन।

प्रश्न नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको हो।

प्रश्न सरकारको इच्छाशक्तिको हो।

प्रश्न राज्य कसको पक्षमा उभिन्छ भन्ने हो।

यदि सरकार जनताको हो भने जनताको ज्यानभन्दा अस्पतालको बिल ठूलो हुन सक्दैन।

यदि स्वास्थ्य मौलिक अधिकार हो भने गरिबको खल्ती हेरेर उपचारको गुणस्तर र पहुँच निर्धारण गर्न पाइँदैन।

र यदि नयाँ नेपाल बनाउने हो भने-

स्वास्थ्यलाई व्यापार होइन, अधिकार बनाऊ।

गरिबको विवशतामाथि नाफा कमाउने खेल बन्द गर।

मेडिकल माफियामाथि कारबाही गर।

सरकारी अस्पताललाई जनताको अस्पताल बनाऊ।

हामी नागरिकको ज्यान बचाउने राज्य हौ कि नागरिकको विवशताबाट नाफा कमाउने राज्य?