काठमाडौँ – ग्यास उद्योगीको पाता फर्काउने अभिव्यक्तिले उद्योग मन्त्री गौरी कुमारी यादव राजीनामा दिन बाध्य भएकी छन्। यादवले बजारमा ग्यास अभाव हुनुमा उद्योगी र आयल निगमका कर्मचारी दोषी रहेको बताएकी थिइन्।

करोडौँ लिएर ग्यास उद्योगको लाइसेन्स दिएको आरोप लगाउँदै उद्योगीको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज नहुने उनको अभिव्यक्ति थियो। तर, भोलिपल्टै यादवले रुदैरुदै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइन्।

उद्योगी र कर्मचारीमाथि गम्भीर आरोप लगाएकी यादवको राजीनामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले तत्काल स्वीकृत गरे। त्यसपछि दिपक कुमार शाहलाई उद्योग मन्त्रीमा नियुक्त गरे। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्री शाहलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए।

प्रमाणबिनाका आरोप लगाउँदै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गौरी कुमारी यादव वालेन्द्र क्याबिनेटकी एक्लो मन्त्री भने होइनन्। पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको खुट्टा भाँच्ने, रुखमा बाँध्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

मन्त्री लम्सालले राजीनामा त परको कुरा, माफीसमेत मागेनन्। तर, गौरी कुमारीले भने राजीनामा नै दिनु परेको छ। उनको राजीनामा ढिलो आएको सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद अमरेश कुमार सिंहले बताए।

नागरिकको सेवा प्रवाहमा भन्दा रास्वपाका मन्त्रीहरू फुर्तिफार्ती र धाकधम्की दिइरहेका छन्। नागरिकको चित्कारमा स्टनवाजी गरिरहेका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको स्टनबाजी छताछुल्ल भएको छ।

सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालले पैसा नभएकै कारण भर्ना नलिँदा एक जना महिलाले सडकमै बच्चा जन्माउनु परेको छ। मन्त्री मेहताको स्टनबाजी केका लागि थियो? रास्वपाकै सांसद खगेन्द्र कर्णले प्रश्न गरे।

कसले छुन सक्छ, दुई तिहाइको सरकार छ, जे गरे पनि हुन्छ, जे बोले पनि हुन्छ भन्ने दम्भ प्रधानमन्त्री शाहको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूमा देखिएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘३–४ पत्रकार छन्, राजनीतिक दलहरूजस्तै सुध्रनुहोस्’ भनेर धम्की दिएका छन्।

त्यस्तै, झुट बोलेकी कानुन मन्त्री सोबिता गौतमले मिडियालाई दोष लगाएर आफ्नै बोली सच्याएकी छन्। ‘त्यस्तो भन्न खोजेको थिइनँ,’ उनले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भनिन्। कानुन निर्माण नहुनुको आरोप राष्ट्रिय सभालाई लगाएकी कानुन मन्त्री गौतमले माफी मागिन्।

प्रधानमन्त्री शाह भने धम्की दिने र झुट बोल्ने मन्त्रीलाई लगाम लगाउन अक्षम बनेका छन्। मन्त्रीहरूमात्रै होइन, सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरू पनि संसदीय मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिन उत्तिकै माहिर देखिएका छन्।

सरकार सञ्चालनमा रहेका मन्त्रीहरूका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति, प्रमाणबिनाका आरोप र विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्रीस्तरबाट समयमै लगाम नलगाइएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। एक मन्त्रीले अभिव्यक्तिकै कारण राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनु र अर्का मन्त्रीले आफ्नै बोली सच्याउँदै माफी माग्नुपर्ने अवस्थाले सरकारका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति र जबाफदेहितामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरूका अभिव्यक्तिसमेत विवादमा पर्दै गएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्रै अनुशासनको प्रश्न उठाएका छन्। उनले संसदीय मर्यादा र पार्टी अनुशासनविपरीत अभिव्यक्ति दिने सांसदहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकार र सत्तारुढ दल रास्वपालाई अब अभिव्यक्तिमा संयम, तथ्यमा आधारित निर्णय र नागरिकप्रति जबाफदेहितालाई व्यवहारमै देखाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ।