काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार विवादैविवादमा घेरिएको छ। सञ्चारमाध्यम र नेताका निवासअगाडि गाडी राखेर आलोचना तथा असन्तुष्टि दबाउने प्रयास सफल नभएपछि वालेन सरकारले समाचार लेख्ने पत्रकारलाई खोजिखोजी पक्राउ गर्न थालेको आरोप लागेको छ। सरकारको यस्तो गतिविधिको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा शनिवार बिहान माइतीघर मण्डलामा वर्षामा रुझेरै पत्रकारहरूले धर्ना दिएका छन्। पक्राउ परेर रिहा भएका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीले पत्रकार पक्राउको घटनालाई ‘काल पल्किएको’ संज्ञा दिएका छन्।

सरकारको तारोमा सञ्चारमाध्यम परेको यो पहिलो घटना भने होइन। सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने र समाचार लेख्ने पत्रकार यसअघि पनि पटकपटक निशानामा पर्दै आएका छन्। वालेन सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको पत्रकार नवराज मैनालीले बताएका छन्।

सरकार सञ्चालनका क्रममा प्रधानमन्त्री वालेनले अपनाएको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। पहिले पक्राउ गर्न निर्देशन दिने र त्यसको विरोध भएपछि आफूलाई घटनाबारे थाहै नभएको जस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति सरकारले देखाएको आरोप छ।

पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर, सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ।

रास्वपाको शनिवार बसेको सचिवालय बैठकले पत्रकार पक्राउ प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

रास्वपाले आफ्नो निर्णयमा लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवाद, संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार तथा पूर्ण प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने उल्लेख गरेको छ। बलियो र जबाफदेही लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चार क्षेत्रमा २०८३ कात्तिक १३ गते प्रहरी प्रशासनमार्फत भएका भनिएका केही गतिविधि संविधान र पार्टीको मूल आदर्शविपरीत रहेको रास्वपाको ठहर छ। गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिहरूको अविलम्ब पहिचान र छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न पनि रास्वपाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन रास्वपा संसदीय दलका नेता हुन्। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने वालेनले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। सरकार सञ्चालनको सुरुवातदेखि नै राज्य संयन्त्रलाई विवादमा तान्ने गतिविधि भएको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ।

यसपटक भने सरकारका निर्णय र गतिविधिमाथि सत्तारुढ दल आफैँले प्रश्न उठाएको छ। पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा छानबिन र कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने र न्यायालयभित्रका विकृतिविरुद्ध संसद्बाट निर्णायक कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन दिने रास्वपाको निर्णयले प्रधानमन्त्री वालेन र पार्टी सभापति लामिछानेबीचको सम्बन्धमा समेत चिसोपना आएको सङ्केत गरेको छ।

सरकारले गरेका सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री वालेनले मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत धकेलेका छन्। सरकारका सिफारिस अस्वीकृत भएपछि सरकार र सत्तारुढ दलबीचको सम्बन्धमा तुसारो परेको देखिएको छ।

सरकारले गरेका सिफारिस अस्वीकृत गर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले दबाब खेप्नुपरेको चर्चा पनि चलेको छ। तर, यस विषयमा कुनै दबाब नआएको सभापति श्रेष्ठले बताएका छन्।

प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने विषय, इनम सापकोटाको सर्वोच्च अदालतसम्मको कनेक्सन प्रकरण तथा समाचार कक्षमै सादा पोसाकका प्रहरी खटाएर पत्रकारलाई पक्राउ गर्नेसम्मका गतिविधिले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेनमाथि सत्तारुढ दलले नै दबाब बढाएको छ। बिचौलिया सापकोटासँग जोडिएका न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मलाई महाअभियोग लगाउने विषयको जिम्मेवारीसमेत रास्वपाले संसदीय दलका नेता रहेका प्रधानमन्त्री वालेनलाई दिएको छ। अब यो विषयमा संसद्ले नै काम गर्ने रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताएका छन्।

रास्वपा सचिवालय बैठकको निर्णयमा न्यायालयभित्रका गतिविधिबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। निर्णयमा भनिएको छ, ‘कतिपय न्यायाधीशहरू नै मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाहरूले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। यसले न्यायालयको शुद्धीकरण र जबाफदेहीताका पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको एजेन्डालाई थप पुष्टि गरेको छ।’

न्यायालयभित्रका यी विकृतिलाई विधिसम्मत तवरले निरूपण गर्न संसद्बाटै निर्णायक कदम चाल्न र यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन संसदीय दललाई निर्देशित गरिएको रास्वपाले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारका निर्णय र गतिविधिमाथि सत्तारुढ दल आफैँले प्रश्न उठाउँदै छानबिन, कारबाही र संसदीय हस्तक्षेपका लागि निर्देशन दिएपछि सरकारमाथि राजनीतिक तथा सार्वजनिक दबाब थप बढेको छ।