काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व र न्यायाधीशहरूको बिचौलियासँगको साठगाँठसम्बन्धी विषय सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशहरूसम्मको नाम विवादमा जोडिएपछि सर्वोच्च अदालतको साख र जनआस्थामाथि प्रश्न उठेको हो। न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्नले न्यायपालिका गम्भीर सङ्कटमा परेको देखिएको छ।

नेपाल प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा रहेका बिचौलिया इनम सापकोटासँगको सम्बन्धका विषय सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विवादमा तानिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै पहिलो पटक वरियताक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त डा. मनोज शर्मा नै घुसकाण्डको आरोपमा मुछिएपछि न्यायाधीशको मर्यादा नरहने काम भएको पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए।

सर्वोच्च अदालतमा गम्भीर सङ्कट निम्तिएको छ। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूका छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएका छन्। प्रधानन्यायाधीश शर्मामाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेलको नाममा अमेरिकामा घुस लिएको आरोप लागेको छ।

बिचौलिया इनम सापकोटासँग नाम जोडिएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफू आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको उल्लेख गरेका छन्। “ती व्यक्तिहरूसँग मेरो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा चिनजान, सम्पर्कसमेत छैन। मैले कहीँकतै भेटेको पनि छैन,” उनले स्पष्टीकरणमा भनेका छन्।

आरोपलाई आधारहीन, झुटा, कपोलकल्पित र जनतामा भ्रम छर्ने दूषित उद्देश्यबाट प्रेरित भन्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले भर्त्सना गरेका छन्। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र हरि फुयालले पनि आफूहरू लक्षित आरोपको खण्डन गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई बिचौलिया इनम सापकोटाले प्रभाव पार्ने गरेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायिक वृत्तमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। यसै विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार फुलकोर्ट बोलाएको छ।

“श्रीमान्हरूको स्पष्टीकरण आइसकेको छ। समसामयिक विषयमा छलफल गर्न भोलि (शुक्रवार) फुलकोर्ट बोलाइएको छ,” सर्वोच्च अदालत स्रोतले पहिचानसँग भन्यो, “आधिकारिक धारणा फुलकोर्ट बसेर सार्वजनिक हुन्छ।”

न्यायपालिकामा उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष निरूपण नहुँदा यसले न्यायाधीशहरूले गरेका फैसलासम्म असर पार्न सक्ने देखिएको छ। जन्मजात छोरा भएका व्यक्तिलाई छोरीको जन्मदर्ता गरिदिनेजस्ता फैसलालाई लिएर सर्वोच्च अदालतको निर्णय प्रक्रियामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेका छन्। बिचौलियासँगको साठगाँठका आधारमा न्याय सम्पादन हुने गरेको आरोपले न्यायालय घाइते भएको पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर खरानी भएको सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को सङ्कटको सामना गर्नुपरेको छ। अहिले बिचौलियासँगको सम्बन्धसम्बन्धी विवादले न्यायपालिकामाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश शर्माको नियुक्तिदेखि नै सर्वोच्च अदालत विवादमा परेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए।

न्यायपालिका संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मौलिक हकको संरक्षण तथा न्यायमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील अङ्ग हो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निर्भीकता र संस्थागत विश्वसनीयता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारस्तम्भ हुन्।

न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था कायम राख्नु न्यायिक नेतृत्व, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी तथा समग्र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। तर, पछिल्ला दिनहरूमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र विवादित मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिबीच भएको भनिएको संवाद तथा भेटघाटसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि गम्भीर सार्वजनिक चासो उत्पन्न भएको नेपाल बार एसोसिएसनले जनाएको छ।

सार्वजनिक भएका आरोप तथा विवरणलाई नै अन्तिम सत्य वा कुनै व्यक्तिविरुद्ध दोष प्रमाणित भइसकेको निष्कर्षका रूपमा लिन नमिल्ने बारको धारणा छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई निष्पक्ष छानबिन, आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने अवसर र प्रचलित कानुनबमोजिमको न्यायिक प्रक्रियाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्ने मान्यता एसोसिएसनको रहेको छ।

“तथापि, न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्व तथा न्यायाधीशहरूको आचरणसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि त्यसलाई सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारका रूपमा मात्र सीमित राख्नु पनि उचित हुँदैन,” महासचिव केदार कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बारका महासचिव कोइरालाले सार्वजनिक भएका विषयमा सत्यतथ्य, निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट छानबिन हुन आवश्यक रहेको बताए।

बारले सम्बन्धित सबै सक्षम निकायलाई सार्वजनिक भएका विषयमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र समयबद्ध छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। कानुनविपरीत कार्य भएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको पद वा हैसियतको परवाह नगरी कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न पनि बारले माग गरेको छ।

आरोप प्रमाणित नभएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र संस्थागत मर्यादाको संरक्षण हुने गरी स्पष्टता प्रदान गर्न बारले आग्रह गरेको छ। विभाजित न्यायालयले निष्पक्ष न्याय दिन नसक्ने भन्दै बारका महासचिव कोइरालाले नेपाल बार एसोसिएसन यस विषयमा मौन नबस्ने बताए।

सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू बिचौलियासँगको साठगाँठमा संलग्न रहेको भन्ने आरोप सार्वजनिक भएपछि न्यायको आशमा अदालत पुग्ने नागरिक निराश बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।