काठमाडौँ – भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित भएकाहरूको पुनःस्थापनामा सरकार बेखबर बनेको छ। बाढीपीडितलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका सरकारका मन्त्रीहरू प्रभावित क्षेत्रमा फर्केर नजाँदा होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिएकाहरू आत्तिएका छन्।

पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका विषयमा सरकारका आश्वासन र प्रचार धेरै भए पनि प्रभावितले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले हजारौँ परिवार विस्थापित भएका छन्।

बाढीले बगाएका कतिपय व्यक्तिको शवसमेत भेटिएको छैन। बाढीमा ५ हजार २८५ जना बेपत्ता भएकोमा एक हजार ४५७ शव भेटिएको छ। त्यसमध्ये ११२ शवको मात्र सनाखत भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक छ।

बाढीबाट जोगिएर बाँचेका विस्थापितहरू सरकारको आशामा छन्। उनीहरूले उचित बसोबासको व्यवस्था सरकारले गरिदिने अपेक्षा गरेका छन्।

तर, दुई महिना पूरा हुँदासम्म तीनै तहका सरकारले बेवास्ता गरेको विस्थापितहरूको गुनासो छ। प्रभावितहरू अझै आफ्नो थातथलो फर्कन सकेका छैनन्। बाढीबाट ज्यान जोगाएकाहरूको समेत बिचल्ली भएको छ।

होल्डिङ सेन्टरमा बसेकाहरूले राहतसमेत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँको गुम्बामा राखिएका बाढीप्रभावितलाई भेट्न गएका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहितका मन्त्रीहरू त्यसपछि दोस्रो पटक भेट्न नआएको श्री रसुवागढी समाज सेवा काठमाडौँका अध्यक्ष नुर्पु तामाङले बताए।

सरकार पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको कामभन्दा प्रचारवाजीमा बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ। प्रभावितको पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सरकारी आश्वासन र घोषणाले मात्र विस्थापितको समस्या समाधान नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

अस्थायी आश्रयस्थल वा त्रिपालमुनि बस्न बाध्य विस्थापितहरू पुनर्निर्माण र पुनर्वासको स्पष्ट योजना नआउँदा अन्योल र निराशा बढ्न थालेको बताउँछन्। बाढीले रसुवागढी नाकासहित रसुवा र नुवाकोटका नदी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

बाढी गएको दुई महिना बितिसक्दा पनि विस्थापितको पुनःस्थापना अनिश्चित बनेपछि उनीहरूमा निराशा बढेको छ। तीनै तहका सरकार जिम्मेवारीबाट उम्कन खोजेको आशङ्का प्रभावितहरूले गरेको श्री रसुवागढी समाज सेवा काठमाडौँका अध्यक्ष नुर्पु तामाङले बताए।

विस्थापित परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म बढीमा ६ महिनाका लागि मासिक आर्थिक सहायता दिने सरकारको निर्णय छ। चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि दुई हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ।

सङ्घीय संसद्का समितिहरूले प्रभावितलाई बिचल्लीमा नपार्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएका छन्। क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान सरकारी निकायले संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरेका छन्। पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि चार अर्ब ७० करोडदेखि चार अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने अनुमान संसदीय समितिमा सुनाइएको छ।

प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि सरकारले तत्काल ५७ मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जनाएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले गैरआर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक रकम प्रारम्भिक अनुमानभन्दा अझ बढी हुन सक्ने बताए।

सरकारले खोज तथा उद्धारको काम रोकेर पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा लागेको बताउँदै आएको छ। तर, पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक योजना, बसोबासको व्यवस्था र राहत वितरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे प्रभावितले प्रश्न उठाएका छन्।

सरकारका निर्णय, आश्वासन र घोषणाले विस्थापितको तत्कालको समस्या समाधान गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। बाढी गएको दुई महिना बितिसक्दा पनि विस्थापितहरू होल्डिङ सेन्टरमै बस्न बाध्य छन्।