काठमाडौँ – समलिङ्गी महिला लाक्पा शेर्पाले समलिङ्गी तथा तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूको हकअधिकारका लागि काम गर्ने संस्था ब्लु डायमन्ड सोसाइटीबाट सहयोग नपाउँदा अन्याय भोग्नुपरेको तथ्य खुलेको छ। आफूजस्तै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि काम गर्ने संस्थाबाटै सहयोगको अपेक्षा राखेकी लाक्पाले उल्टै तिरस्कार भोग्नुपरेको उनकी बहिनीले बताएकी छन्।

लाक्पा अर्की महिलामाथि जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा सात वर्ष जेल परेकी थिइन्। संखुवासभा जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेपछि उनी उच्च अदालत विराटनगर पुगेकी थिइन्। उच्च अदालत विराटनगरले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अभियोगमा उनलाई निर्दोष ठहर गरे पनि जबरजस्ती करणीको अभियोगमा जेल सजायको आदेश दिएको थियो।

लाक्पाको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सहयोग खोज्ने क्रममा उनकी बहिनीले ब्लु डायमन्ड सोसाइटी भेटिएको बताइन्। उनले संस्थासँग सम्पर्क गरेर समलिङ्गी महिलामाथि अन्याय भएको र सहयोग आवश्यक रहेको जानकारी गराएकी थिइन्।

“हामीले सम्पर्क गर्‍यौँ, समलिङ्गी महिलामाथि अन्याय भएको बतायौँ,” उनकी बहिनीले भनिन्, “समलिङ्गी महिलालाई हामी हेर्दैनौँ भन्ने जवाफ दिएर उल्टै आहतमा पारे।”

समलिङ्गी तथा तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूको हकअधिकारका लागि काम गर्ने संस्थाबाटै सहयोगको अपेक्षा राख्दा यस्तो जवाफ पाएको उनकी बहिनीको भनाइ छ। अधिकारका लागि काम गर्ने दाबी गर्ने संस्थाले आफूहरूजस्तै व्यक्तिको समस्यामा साथ दिनुपर्ने अपेक्षा राखे पनि सहयोग पाउनुको साटो निराश हुनुपरेको उनले बताइन्।

समाज कल्याण परिषद्को अभिलेखमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले समलिङ्गी तथा तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि भन्दै वार्षिक ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी सहयोग लिने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। समलिङ्गी विवाहको वकालतलगायतका गतिविधिका लागि अनुदान तथा सहयोग ल्याउने संस्थाबाट लाक्पाजस्ता समलिङ्गी महिलाले भने सहयोग नपाएको उनकी बहिनीको गुनासो छ।

आफैँले खोजेर सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकी लाक्पाका लागि सम्पर्क गरेर सहयोग माग्दासमेत साथ नपाएको उनकी बहिनीले बताइन्। संस्थाबाट सहयोग नपाएपछि लाक्पा अहिले कसैको सम्पर्कमा नरहेको उनले जानकारी दिइन्।

“पर्दा कसैले हेरेनन्, अहिले उहाँ काठमाडौँमा टनेलखेती गरेर बस्नुभएको छ,” उनले भनिन्, “खाटा बसिसकेको घाउ अब नकोट्याउनु नै राम्रो होला। कतैबाट सहयोग पाउने होइन।”

लाक्पाको घटनाले अधिकारका लागि काम गर्ने भनिएका संस्थाहरूबाटै सहयोगको अपेक्षा राख्ने व्यक्तिले आवश्यक साथ नपाउँदा कस्तो पीडा भोग्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। कानुनी प्रक्रियाबाट गुज्रिएकी र सामाजिक रूपमा समेत कठिन परिस्थिति सामना गरेकी लाक्पाले सहयोग खोज्दा निराश हुनुपरेको उनकी बहिनीको भनाइले अधिकारको वकालत र व्यवहारबीचको अन्तरबारे पनि प्रश्न खडा गरेको छ।

लाक्पाले अदालतमा दिएको बयानमा आफूलाई सबैले समलिङ्गी नै भन्ने गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले पीडितलाई आफू केटा भएको भन्दै नाम, थर र वतन ढाँटेकोबाहेक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कुनै कसुर नगरेको दाबी गरेकी थिइन्।

कानुनी प्रक्रियाबाट गुज्रिएकी लाक्पाले सहयोग खोज्दा आफूले अपेक्षा गरेको संस्थाबाट साथ नपाएको उनकी बहिनीको भनाइले समलिङ्गी महिलाका समस्या, उनीहरूको पहुँच र अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको जबाफदेहिताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोगको पारदर्शिता र खर्चको जबाफदेहितामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हकअधिकारका लागि काम गर्ने भन्दै सहयोग लिने ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले समुदायका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्दा सहयोग नगरेको आरोपसँगै संस्थाले प्राप्त गर्ने अनुदान रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको हो।

यो पनि : महिलासँग प्रेम गरेकी समलिङ्गी महिला लाक्पाले भोगिन् कैद, १० वर्षअघिको त्यो नजिर

सोसाइटीले आफूले कसको अधिकारका लागि काम गरिरहेको छ र समुदायका नाममा प्राप्त हुने अनुदान रकम कुन क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले पारदर्शिता र जबाफदेहिताको माग गरेका छन्। उनीहरूले अनुदान सहयोगको विवरण सार्वजनिक नहुँदा रकमको उपयोगबारे आशङ्का उत्पन्न भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले माग गरेको विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै सोसाइटीमाथि राज्यको कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपसमेत लागेको छ। सार्वजनिक निकाय तथा संस्थासँग सम्बन्धित सूचना प्राप्त गर्ने कानुनी प्रक्रियाअनुसार माग गरिएको विवरण उपलब्ध नगराइएको विषयले सोसाइटीको जबाफदेहितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

सोसाइटीको कामकारबाही र आर्थिक पारदर्शिताबारे असन्तुष्टि जनाउँदै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले काठमाडौँमा भेला भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरीसमेत दिएका छन्। तर, उजुरी दिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रशासनले छानबिन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। उजुरीमाथि छानबिन र आवश्यक कारबाही अघि नबढ्दा समुदायका वास्तविक पीडितले संस्थागत सहयोग पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

समुदायका लागि भन्दै दातृ निकायबाट अनुदान सहयोग लिने तर समस्यामा परेका समुदायकै व्यक्तिले सहयोग माग्दा तिरस्कार भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै उनीहरूले संस्थाको उद्देश्य, कार्यसम्पादन र आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। समुदायको हकअधिकारका लागि प्राप्त हुने स्रोतसाधनको लाभ लक्षित समुदायसम्म पुग्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

समलिङ्गी महिला लाक्पा शेर्पाले सहयोग माग्दा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीबाट सहयोग नपाएको र उल्टै आफूहरूलाई तिरस्कार गरिएको उनकी बहिनीले बताएकी छन्। लाक्पाको घटना समुदायका लागि काम गर्ने दाबी गर्ने संस्थाबाटै सहयोग नपाएको गुनासोको एउटा उदाहरणका रूपमा अघि आएको छ। उनीजस्ता अन्य व्यक्तिले पनि आवश्यक पर्दा सहयोग नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला सोसाइटीले प्राप्त गर्ने अनुदान, त्यसको खर्च र समुदायप्रतिको जिम्मेवारीबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

समुदायका नाममा प्राप्त हुने अनुदान सहयोगको पारदर्शिता, लक्षित व्यक्तिसम्म सेवाको पहुँच र संस्थागत जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको समुदायका व्यक्तिहरूको भनाइ छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको उजुरीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र अनुदान सहयोगको उपयोगबारे सम्बन्धित निकायले आवश्यक निगरानी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।