कुनै राष्ट्रलाई कमजोर बनाउन सधैँ युद्ध, सैन्य आक्रमण वा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आवश्यक पर्दैन। कहिलेकाहीँ त्यस राष्ट्रका नागरिकलाई आफ्नै संस्कृति, इतिहास र संस्थाप्रति अविश्वास गर्न लगाउने, राजनीतिक असन्तुष्टिलाई चर्काउने र अन्ततः बाह्य स्वार्थअनुकूल सत्ता स्थापित गर्ने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गरिन्छ। यही विषयसँग जोडिन्छन् पूर्वसोभियत पत्रकार युरी बेज्मेनोभ (Yuri Bezmenov) र उनको Ideological Subversion अर्थात् वैचारिक विध्वंसको अवधारणा।

१. युरी बेज्मेनोभ को थिए?

युरी बेज्मेनोभ सोभियत सङ्घका जासुस र पत्रकार तथा नोवोस्ती समाचार एजेन्सीसँग सम्बन्धित व्यक्ति थिए। उनी सोभियत सङ्घको विदेशमा सूचना र प्रचारसम्बन्धी कामसँग जोडिएका थिए। सन् १९७० मा भारतको नयाँ दिल्लीमा कार्यरत रहँदा उनी सोभियत सङ्घबाट अलग भई पश्चिमतर्फ (क्यानडा) गए। पछि उनले सोभियत प्रभाव सञ्चालन गर्ने तरिका र मनोवैज्ञानिक युद्धबारे आफ्ना अनुभव सार्वजनिक गरे।

सन् १९८४ मा अमेरिकी लेखक जी. एडवर्ड ग्रिफिनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले कुनै पनि राष्ट्रको वैचारिक विध्वंसका चार चरण व्याख्या गरे। उनका अनुसार, कुनै समाजको सोच र वास्तविकताप्रतिको बुझाइ बदल्ने प्रक्रिया दीर्घकालीन हुन सक्छ।

पहिलो चरण : Demoralization – सांस्कृतिक मनोबल गिराउने

यस चरणमा देशका नागरिकलाई आफ्नै इतिहास, संस्कृति, परम्परा, शिक्षा र मूल्यप्रति अविश्वास गर्न लगाइन्छ भन्ने बेज्मेनोभको तर्क थियो।

नेपालमा आफ्ना चाडपर्व, जात्रा, संस्कार, तान्त्रिक ज्ञान, मातृका परम्परा र हिन्दू तथा बौद्ध सभ्यतासँग सम्बन्धित अभ्यासमाथि बहस गर्दा प्रश्न उठाउन सकिन्छ- के हामी तिनलाई पर्याप्त ऐतिहासिक तथा दार्शनिक अध्ययनका आधारमा मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ, कि बाह्य मापदण्डका आधारमा समग्र परम्परालाई अन्धविश्वास र पिछडिएको सोच भनेर खारेज गरिरहेका छौँ?

कुनै परम्परामा विभेद वा हिंसा छ भने त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। तर त्यसको कमजोरी देखाएर सम्पूर्ण सभ्यतालाई नै निकृष्ट घोषणा गर्नु उचित हुँदैन।

त्यस्तै, अङ्ग्रेजीमा लेख्ने, विदेशी विचारको समर्थन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई मात्र बौद्धिक मान्ने र नेपाली भाषा तथा मौलिक ज्ञानमा आधारित विचारलाई कम महत्त्व दिने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आफैँमा समस्या होइन; समस्या तब हुन्छ, जब त्यसलाई बौद्धिक श्रेष्ठताको एकमात्र मापदण्ड बनाइन्छ।

दोस्रो चरण : Destabilization — संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने

बेज्मेनोभको दोस्रो चरण राज्यका आर्थिक, राजनीतिक, कानुनी र सुरक्षा संरचनालाई अस्थिर बनाउने प्रक्रियासँग सम्बन्धित थियो।

नेपालमा संसद् भ्रष्ट छ, न्यायपालिका भ्रष्ट छ, कार्यपालिका असफल छ, सुरक्षा निकाय दमनकारी छन् र राजनीतिक दल सबै जनविरोधी छन् भन्ने निराशा व्यापक रूपमा सुनिन्छ। नेपालका संस्थामा वास्तविक भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र जबाफदेहिताको अभाव छ; तिनको आलोचना आवश्यक छ।

यदि नेपालमा कुनै बाह्य शक्तिले आफ्नो स्वार्थअनुकूल नेतृत्व स्थापित गर्ने रणनीति अपनाएको छ भने, वालेन्द्र शाह नै त्यसको अन्तिम पात्र हुनेछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। एउटा नेतृत्वपछि अर्को नेतृत्व आउन सक्छ। नयाँ नारा, नयाँ अनुहार र नयाँ राजनीतिक शक्ति देखिन सक्छन्।

तर सबै संस्था सुधारिनै नसक्ने निष्कर्षमा पुग्नु र तिनलाई सुधार्न सङ्घर्ष गर्नु फरक कुरा हुन्। जब जनताले पुरानो प्रणालीप्रति पूर्ण निराशा व्यक्त गर्छन्, तब कुनै नयाँ नेता वा शक्तिलाई लोकतान्त्रिक नियन्त्रणभन्दा माथि राख्ने जोखिम पनि बढ्छ।

यस्तो अविश्वास विदेशी प्रभावका कारण मात्र उत्पन्न हुन्छ भन्ने होइन। आफ्नै नेतृत्वको असफलताले पनि यो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले वास्तविक प्रश्न हो- नेपालमा संस्थाप्रतिको विश्वास किन घट्यो, कसलाई त्यसबाट लाभ भयो, र त्यसको परिणाम कसरी प्रयोग भइरहेको छ?

तेस्रो चरण : Crisis – सङ्कट र निर्णायक सत्ता परिवर्तन

तेस्रो चरणमा सामाजिक तथा राजनीतिक असन्तुष्टि गम्भीर सङ्कटमा परिणत हुन सक्छ। जनताले पुरानो नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्छन्, आन्दोलन चर्किन्छ र सत्ता परिवर्तन हुन्छ, विदेशी पपेट सरकारको निर्माण हुन्छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न आन्दोलन, विद्रोह र सत्ता परिवर्तन भएका छन्। ती सबैलाई विदेशी योजनाको परिणाम मात्र भन्न मिल्दैन। नेपाली जनताको आफ्नै राजनीतिक आकाङ्क्षा, भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश, सामाजिक असमानता र न्यायको मागले पनि परिवर्तन ल्याएका छन्।

तर प्रत्येक ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ : जनताले खोजेको परिवर्तन वास्तवमै संस्थागत सुधारमा परिणत भयो कि पुरानो नेतृत्वको ठाउँमा नयाँ नेतृत्व मात्र आयो?

चौथो चरण : Normalization – नयाँ व्यवस्थालाई सामान्य बनाउने

बेज्मेनोभको चौथो चरण आफ्नो स्वार्थ अनुसारको नयाँ राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थापित र सामान्य बनाउन सहयोग गरिन्छ। सत्ता परिवर्तनपछि नयाँ नेतृत्वले व्यवस्थालाई स्थिर बनाउन कोसिस गर्छ र त्यसलाई स्वाभाविक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।

तर नयाँ अनुहार हुनु नै नयाँ प्रणाली हुनु होइन। पुरानो सरकार असफल भयो भन्दैमा नयाँ सरकार स्वतः जनउत्तरदायी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।

यहीँ विदेशी प्रभाव र सम्भावित कठपुतली शासनको प्रश्न उठ्छ। कुनै बाह्य शक्तिले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थअनुकूल नीति वा नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गर्न सक्छ।

नेपालमा यो प्रयोग आजबाट मात्र सुरु भएको हो?

यदि बेज्मेनोभले वर्णन गरेको त्यस्तो प्रकारको विदेशी रणनीति नेपालमा कुनै समय प्रयोग भएको छ भने, त्यसको इतिहास जेन्जी आन्दोलन २०८२ बाट मात्र सुरु भएको मान्न मिल्दैन। नेपालका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, वैदेशिक रणनीतिक स्वार्थ र नीतिगत प्रभावलाई ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्छ।

नेपालले बहुदलीय व्यवस्था, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, गणतन्त्र, र जेन्जी सरकारका चरणहरू पार गरेको छ। यी सबैलाई विदेशी षड्यन्त्रको परिणाम ठहर गर्न सकिँदैन। तर यस्ता परिवर्तनमा आन्तरिक जनआन्दोलन र बाह्य भूराजनीतिक स्वार्थबीच कस्तो सम्बन्ध थियो भन्ने प्रश्न अनुसन्धानयोग्य छ।

वालेन्द्रपछि को?

यदि नेपालमा कुनै बाह्य शक्तिले आफ्नो स्वार्थअनुकूल नेतृत्व स्थापित गर्ने रणनीति अपनाएको छ भने, वालेन्द्र शाह नै त्यसको अन्तिम पात्र हुनेछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। एउटा नेतृत्वपछि अर्को नेतृत्व आउन सक्छ। नयाँ नारा, नयाँ अनुहार र नयाँ राजनीतिक शक्ति देखिन सक्छन्।

यसैले बहस वालेनको पक्ष वा विपक्षमा सीमित हुनु हुँदैन। बहस हुनुपर्छ – नेपालको नेतृत्व कति स्वतन्त्र छ? नीतिगत निर्णयमा कसको प्रभाव छ? विदेशी सहयोग कति पारदर्शी छ? र नयाँ सरकारलाई जनताले कसरी जबाफदेही बनाउन सक्छन्?

नेपाललाई बाह्य प्रभावबाट जोगाउने उपाय सबै विदेशीलाई शत्रु ठान्नु होइन। आफ्नो संस्कृति र ज्ञानप्रति आत्मविश्वास राख्नु, राज्यका संस्थालाई सुधार्नु, विदेशी सहयोग पारदर्शी बनाउनु र नेतृत्वलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो।