काठमाडौँ – पिएचपी प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा गम्भीर सुरक्षा जोखिम देखिएपछि सम्भावित क्षति रोक्न बुधवारबाट अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका सरकारी वेबसाइट तथा प्रणाली सोमबारदेखि खुल्ने भएका छन्।

सम्भावित साइबर आक्रमण तथा क्षति रोक्न सावधानी स्वरूप केही सरकारी प्रणाली अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका हुन्। सुरक्षा प्याच लागू गर्ने तथा आवश्यक परीक्षण पूरा भएपछि प्रणालीहरू क्रमशः पुनः सञ्चालनमा आउनेछन्।

प्रणाली अस्थायी रूपमा बन्द हुँदा सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधाप्रति सम्बन्धित निकायले क्षमायाचना गर्दै धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन्। पिएचपी आधारित प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम देखिएपछि सम्भावित क्षति रोक्न वेबसाइटहरू अस्थायी रूपमा बन्द गर्नु उपयुक्त हुने सूचना प्रविधि विज्ञ एवं लोटस होल्डिङसका प्रमुख अजित विक्रम शाहले बताए।

साइबर सुरक्षाका लागि प्राविधिक उपायसँगै प्रयोगकर्ताको सचेतना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रयोगकर्ताले आधिकारिक वेबसाइट तथा एप मात्र प्रयोग गर्ने, शङ्कास्पद लिङ्क नखोल्ने र अपरिचित स्रोतबाट प्राप्त फाइल डाउनलोड नगर्ने बानी अपनाउनुपर्छ। यस्तो समस्या आएको यो पहिलो पटक भने होइन।

यसअघि क्लाउडफ्लेयर भनिने प्रणालीमा आएको समस्याका कारण वायुसेवा कम्पनीहरूले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको थियो। अहिलेको समस्या नेपालमा मात्रै नभई संसारभर देखिएको र यसको समाधान पनि हुँदै गएको सूचना प्रविधि विज्ञ एवं लोटस होल्डिङसका प्रमुख अजित विक्रम शाहले बताए।

पुरानो सफ्टवेयर, पहिल्यै पहिचान भइसकेका सुरक्षा कमजोरी, कमजोर पहुँच नियन्त्रण तथा अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थापन यस्ता जोखिमका प्रमुख कारण हुन्। नियमित अद्यावधिक, प्राविधिक परीक्षण, प्रभावकारी निगरानी र प्रयोगकर्ताको सचेतनाबाट यस्ता जोखिम घटाउन सकिन्छ।

पिएचपीमा आधारित प्रणालीलाई अद्यावधिक गरी सुरक्षा कमजोरी सुधार गर्न सक्ने प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध भएका संस्थाले प्रणाली तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने सूचना प्रविधि विज्ञ एवं कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल क्यान महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगबाट पिएचपी भनिने प्रमुख प्रोग्रामिङ भाषामा गम्भीर सुरक्षा कमजोरीहरू पहिचान गरिएको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ।

विश्वभरका संस्थाहरूले सम्भावित ह्याकरहरूलाई रोक्न प्रयास गरिरहेका बेला धेरै वेबसाइटहरू अफलाइन गरिएका छन्। प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत जानकारी चोरी भई फिसिङ आक्रमणमा प्रयोग गरिएमा उनीहरू भविष्यमा समेत समस्यामा पर्न सक्छन्। फिसिङ भन्नाले कसैलाई झुक्याएर उनीहरूको अनलाइन सेवाको पासवर्ड वा अन्य गोप्य विवरण खुलाउन लगाउने कार्य हो।

प्रविधिमा सुरक्षा जोखिम हुँदै नहुने भन्ने होइन। तर, सम्भावित जोखिम कम गर्न र समस्या देखिएमा तत्काल समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था सेवा प्रदायकसँगको सम्झौता गर्दाकै बखत सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

प्राविधिक सहायता, सुरक्षा अद्यावधिक, नियमित परीक्षण र समस्या समाधानको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव सूचना प्रविधि विज्ञ एवं कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल क्यान महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले दिए।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि वेब प्रविधि पिएचपीमा देखिएको गम्भीर सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो वेबसाइटलगायतका सेवाहरू अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ। यसबाट बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारणमा असुविधा पर्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।

यो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाउन, प्रयोग भइरहेका प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न तथा नियमित सुरक्षा निगरानी बढाउन राष्ट्र बैङ्कले सम्पूर्ण बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक पीएसओ, भुक्तानी सेवा प्रदायक पीएसपी र विप्रेषण कम्पनीहरूलाई अपिल गरेको छ। यद्यपि, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप सुरक्षित रहेको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुरु पौडेलले जानकारी दिए।

राष्ट्र बैङ्कसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक सूचना तथा जानकारीका लागि बैङ्कको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध सूचनाहरू हेर्न पनि प्रवक्ता पौडेलले अनुरोध गरे। नेपालमा अधिकांश सरकारी वेबसाइट अफलाइन गरिएका छन् भने राष्ट्र बैङ्कले पनि आफ्नो वेबसाइट बन्द गरेको छ।

अब सोमबारदेखि सरकारी कार्यालयहरू खुल्ने भएकाले आवश्यक अद्यावधिकपछि अधिकांश वेबसाइट सञ्चालनमा आउने जानकारी प्राप्त भएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता पौडेलले बताए।

अनलाइन प्रणालीहरू जटिल र एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। यस्ता प्रणालीमा प्रायः तेस्रो पक्षका इन्टरफेससमेत प्रयोग गरिएका हुन्छन्। त्यसैले, देखिएको समस्या समाधान भइसकेपछि पनि केही सुरक्षा कमजोरी बाँकी रहन सक्ने सम्भावना हुन्छ।

पिएचपीमा देखिएको सुरक्षा जोखिमले डिजिटल सेवा सञ्चालनमा साइबर सुरक्षाको महत्त्व पुनः उजागर गरेको छ। यसले प्रविधि प्रयोग गरेर सेवा सञ्चालन गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, नियमित परीक्षण, समयमै अद्यावधिक र प्रभावकारी निगरानी पनि आवश्यक हुने देखाएको छ।