काठमाडौँ – कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनका असर अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेका तीनवटै परियोजना अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत भएका छन्।

विश्वव्यापी रूपमा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको माग बढिरहेको र अनुकूलन कोषको स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा नेपालका तीनवटै परियोजना स्वीकृत हुनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले उल्लेख गरेकी छन्।

मन्त्री चौधरीले यस उपलब्धिले पर्यावरण क्षेत्रमा परेको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने बताइन। साथै, नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका विभिन्न प्राकृतिक विपद्का जोखिम तथा समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न र जलवायु परिवर्तनका असरबाट हुने क्षति कम गर्नसमेत यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उनको भनाइ छ।

स्वीकृत परियोजनामध्ये ‘ग्रिन कोशी’ परियोजना पनि एक हो। प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको यस परियोजनाका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। यस परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) रहेको छ।

एनटीएनसीको अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री चौधरीले यस परियोजनामार्फत मात्र नभई अन्य क्षेत्रबाट पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरिरहेको बताइन।

त्यसैगरी, हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्दै जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने उद्देश्यसहित ‘स्ट्रेन्थेनिङ एडप्टेसन एन्ड फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड अर्ली वार्निङ फर द हिन्दुकुश हिमालय ’ परियोजना स्वीकृत भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र कार्यान्वयन निकाय रहेको यस परियोजनाका लागि ३ करोड अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको थियो।

तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्यमार्फत उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित छ। यस परियोजनाका लागि ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। यसको कार्यान्वयन निकाय युएन ह्याबिटाट रहेको छ।

उक्त तीनवटै परियोजनाले पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा मन्त्री चौधरीको छ ।