काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले महिलाबीच जबरजस्ती करणी भएको मुद्दामा एक प्रतिवादीलाई ७ वर्ष कैद सजाय हुने र अर्का प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको अभियोगबाट सफाइ दिने फैसला गरेको नजिर फेला परेको छ।

१० वर्ष अगाडि २०७३ साल भाद्र १६ गते न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र जबरजस्ती करणीसम्बन्धी उक्त मुद्दामा परिवर्तित नाम यमूना राईले लाक्पा शेर्पाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। शेर्पा तत्कालीन संखुवासभा मत्स्यपोखरी गाविस वडा नम्बर ४ का बासिन्दा रहेको फैसलामा उल्लेख छ।

उक्त मुद्दामा नेपाल सरकारले प्रतिवादीहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ तथा दफा ४ को उपदफा २ को खण्ड (ख) विपरीतको कसुर गरेको दाबी गरेको थियो।

ऐनको दफा ३ मा मानव बेचबिखन र ओसारपसार गर्न नहुने व्यवस्था छ। कसैले मानव बेचबिखन वा ओसारपसार गर्न वा गराउन नहुने र त्यस्तो कार्य गरेमा ऐनबमोजिम कसुर गरेको मानिने व्यवस्था उक्त दफामा छ।

त्यसैगरी दफा ४ को उपदफा २ को खण्ड (ख) मा वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न तरिकाबाट कसैलाई आफ्नो घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लैजाने, आफूसँग राख्ने, आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा नेपालभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अथवा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने कार्यलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारअन्तर्गत राखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त कानुनी व्यवस्था हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पीडित जाहेरवालीलाई प्रतिवादीहरूले कानूनले परिभाषित गरेअनुसार बेचेको, ओसारपसार गरेको वा वेश्यावृत्तिमा लगाएको तथ्य स्थापित हुन नसकेको ठहर गरेको छ।

पीडितलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, आफूसँग राख्ने वा नियन्त्रणमा लिने काम प्रतिवादीहरूले गरेको भन्ने कुरा पनि खुल्न र पुष्टि हुन नआएको अदालतको ठहर छ।

फैसलाअनुसार पीडित र प्रतिवादी लाक्पा शेर्पाबीच मोबाइलमा भएको सल्लाहअनुसार प्रतिवादीहरू पीडितको ठाउँमा पुगेको देखिन्छ। तर पीडितलाई बेचबिखन गर्ने नियतले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गरेको देखिँदैन।

वादीले अभियोग पुष्टि गर्न जाहेरी दरखास्त, पीडितको प्रमाणित बयान र बकपत्र पेस गरेको थियो। तर ती कागजात शङ्का र अनुमानमा आधारित रहेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्ष मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नगरेको भन्दै इन्कारी बयान दिएका थिए।

प्रतिवादीहरू पीडितको मामाघरमा पुगेका थिए। उनीहरू त्यही स्थानमा भोलिपल्ट पक्राउ परेका थिए। त्यसैले पीडितलाई कतै लगेको वा ओसारपसार गरेको देखिन नआएको अदालतले ठहर गरेको छ।

अपराध स्थापित हुन आपराधिक मनसाय र आपराधिक कार्यबाट समर्थित हुनुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। कसैको शङ्का वा अनुमानका आधारमा वारदात स्थापित हुन नसक्ने फैसलामा भनिएको छ।

प्रतिवादीहरूले पीडितलाई फकाउने उद्देश्यले कुनै वस्तु ल्याएको, उपहार दिएको वा कतै लैजाने बन्दोबस्त गरेको प्रमाणसमेत नदेखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

त्यसकारण प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीअनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गरेको आरोप शङ्कारहित रूपमा पुष्टि हुन नसकेको अदालतको निष्कर्ष छ।

यस आधारमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी अभियोग नपुग्ने ठहर गर्दै संखुवासभा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला सर्वोच्चले पनि मिलेकै ठहर गरेको छ।

सागर शेर्पालाई जबरजस्ती करणीको अभियोगबाट सफाइ

सर्वोच्च अदालतले प्रतिवादी सागर शेर्पालाई जबरजस्ती करणीको अभियोगबाट सफाइ दिने पुनरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला पनि सदर गरेको छ।

शुरु संखुवासभा जिल्ला अदालतले सागर शेर्पालाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गर्दै सजाय गरेको थियो। तर पुनरावेदन अदालत धनकुटाले उक्त फैसला उल्टी गर्दै उनलाई जबरजस्ती करणीमा दोषी ठहर्‍याएको थिएन।

सर्वोच्चले फौजदारी मुद्दाको उठान जाहेरी दरखास्तबाट हुने उल्लेख गरेको छ। जाहेरीमा अपराधसम्बन्धी पहिलो सूचना दिइने हुन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा पीडितले २०६७ फागुन २७ गते दिएको जाहेरी दरखास्तमा सागर शेर्पाले करणी गरेको उल्लेख गरेकी थिइनन्।

२०६७ फागुन २९ गते अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष दिएको बयानमा पनि सागर शेर्पाले करणी गरेको उल्लेख थिएन। केवल बयान प्रमाणित गराउने प्रयोजनका लागि गराइएको बयानमा सागर शेर्पाले पनि करणी गरेको उल्लेख भएको थियो।

शुरु जिल्ला अदालतले पीडितले अदालतमा उपस्थित भएर बकपत्र गर्दा सागर शेर्पाले करणी गरेको भनी उल्लेख गरेकै आधारमा उनलाई जबरजस्ती करणीमा दोषी ठहर गरेको थियो।

सर्वोच्चले जबरजस्ती करणी जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पीडितको भनाइलाई अदालतले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने जनाएको छ। तर पीडितको भनाइलाई अन्य स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पनि पुष्टि गरेको हुनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

आरोप शङ्कारहित रूपमा पुष्टि भए मात्र आरोपितलाई कसुरदार ठहर गर्न सकिने अधिकार प्रतिवादीलाई जुनसुकै मुद्दामा सुरक्षित रहने अदालतले उल्लेख गरेको छ।

प्रस्तुत मुद्दामा पीडितले जाहेरी तथा प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा सागर शेर्पाले जबरजस्ती करणी गरेको उल्लेख गरेकी थिइनन्।

अदालतमा बयान सनाखत गर्दा मात्र सागर शेर्पाले जबरजस्ती करणी गरेको भनी लेखाएकै आधारमा उनलाई गम्भीर फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर गर्न न्यायसङ्गत नहुने सर्वोच्चको ठहर छ।

मुद्दाको वस्तुगत तथ्य र अन्य वैज्ञानिक प्रमाणबाट पनि सागर शेर्पाले जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ। केवल पीडितले अदालतसमक्ष बयान सनाखतका क्रममा दोष लगाएकै आधारमा पर्याप्त प्रमाण र आधार मान्न नसकिने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।

लाक्पा शेर्पालाई ७ वर्ष कैद

पुनरावेदन अदालत धनकुटाले लाक्पा शेर्पालाई जबरजस्ती करणीको महलको ९(क) नम्बरबमोजिम ७ वर्ष कैद र पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो। त्यसविरुद्ध नेपाल सरकार र प्रतिवादी लाक्पा शेर्पा दुवै पक्षले पुनरावेदन गरेका थिए।

सर्वोच्चले तत्कालीन मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलको ९(क) नम्बरको कानुनी व्यवस्थाको पनि व्याख्या गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै नाबालकसँग कुनै किसिमको अप्राकृतिक मैथुन गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानी सोही महलको ३ नम्बरबमोजिम हुने सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो।

नाबालकको उमेर र उसलाई पुगेको मर्कासमेत विचार गरी अप्राकृतिक मैथुन गर्नेबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि थियो। सर्वोच्चले ९(क) नम्बरको संरचनाले नाबालकसँग अप्राकृतिक मैथुन गरेमा थप एक वर्ष कैद हुने देखाएको छ। सजाय भने जबरजस्ती करणीको ३ नम्बरअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको अदालतले स्पष्ट गरेको छ।

सर्वोच्चका अनुसार पहिले जबरजस्ती करणीको ३ नम्बरअनुसार सजाय गरी त्यसमा ९(क) नम्बरअनुसार थप सजाय र क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने देखिन्छ।

पीडितको उमेर १४ वर्ष ७ महिना रहेको थियो। त्यसकारण लाक्पा शेर्पालाई जबरजस्ती करणीको ३(३) नम्बरअनुसार ६ वर्ष कैद र ९(क) नम्बरअनुसार थप एक वर्ष कैद गरी जम्मा ७ वर्ष कैद हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

पुनरावेदन अदालत धनकुटाले ३ नम्बर र ९(क) नम्बरलाई एकमुष्ट मिलान गरी ९(क) नम्बरबमोजिम लाक्पा शेर्पालाई ७ वर्ष कैद सजाय गरेको थियो।

सर्वोच्चले उक्त कैद सजाय घटबढ नभएको जनाएको छ। त्यसैले पुनरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला कानून प्रयोगको दृष्टिले तात्त्विक रूपमा फरक नपर्ने ठहर गरेको छ।

महिलाले महिलामाथि गरेको यौन हिंसासम्बन्धी न्यायिक व्याख्या

फैसलामा प्राकृतिक रूपमा यौन सम्बन्ध एउटा आयाम भएको उल्लेख गरिएको छ। स्वेच्छा वा सहमतिबिना जबरजस्ती करणीमा अपराध केन्द्रित हुने अदालतको व्याख्या छ।

विपरीत लिङ्गबीचको असहमति र नाबालकसँग सहमतिको सम्बन्धलाई पनि कानूनले अपराधको दायरामा ल्याउने फैसलामा उल्लेख छ। अदालतले प्रविधिको विकाससँगै यौनलाई वस्तुकरण गर्ने अवस्था आएको पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

फैसलाअनुसार प्रस्तुत मुद्दामा पुरुषले महिलामाथि जबरजस्ती करणी गरेको भन्दा फरक अवस्था देखिएको थियो। महिलाले आफ्नो लिङ्ग र पहिचान ढाँटी कृत्रिम यौन साधन प्रयोग गरी नाबालिकाको शरीरविरुद्ध हिंसा गरेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

यस्तो कार्य कानून, व्यवहार र न्यायको दृष्टिमा सह्य नहुने अपराधजन्य कार्य भएको सर्वोच्चको ठहर छ। यस आधारमा पुनरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला सदर हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।

दुवै पक्षको पुनरावेदन अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले संखुवासभा जिल्ला अदालतको २०६९ असार २० गतेको फैसला केही उल्टी हुने गरी पुनरावेदन अदालत धनकुटाले २०७० जेठ २१ गते गरेको फैसला मिलेकै ठहर गरेको छ।

त्यसैले पुनरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला सदर हुने सर्वोच्चले फैसला गरेको छ। वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी लाक्पा शेर्पाको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर भएको छ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी अभियोग पुष्टि नभएकाले त्यसतर्फको फैसला सदर भएको छ। लाक्पा शेर्पालाई जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा ७ वर्ष कैद र क्षतिपूर्ति हुने फैसला पनि सदर भएको छ।

सागर शेर्पालाई जबरजस्ती करणीको अभियोगमा सफाइ दिने पुनरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला पनि सदर भएको छ।

उक्त मुद्दामा शुरु तहमा संखुवासभा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शालिग्राम कोइरालाले २०६९ असार २० गते फैसला गरेका थिए।

पुनरावेदन तहमा पुनरावेदन अदालत धनकुटाका न्यायाधीश शम्भुबहादुर खड्का र विदुरविक्रम थापाको इजलासले २०७० जेठ २१ गते फैसला गरेको थियो।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दामा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले पुनरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला सदर गरेको हो।

सम्बन्धित समाचार :

कृत्रिम लिङ्ग राखेर केटी फकाउने समलिङ्गी महिलालाई ११ वर्ष कैद

महिलाले महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्न सक्छन्?