काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थाले महिलालाई समेत पीडकका रूपमा परिकल्पना गरेको ठहर गरेको छ। अदालतले जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्ति पुरुष नै हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै पीडकको हकमा कानुन लैङ्गिक तटस्थ रहेको व्याख्या गरेको हो।

२०७३ साल भाद्र १६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले महिलाले महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कानुनी प्रश्नमा यस्तो व्याख्या गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. मा ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले करणी गरेको ठहर्छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार जसलाई करणी गरिन्छ, त्यो व्यक्ति महिला हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर करणी गर्ने व्यक्तिको हकमा ‘कसैले’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। पीडक महिला, पुरुष वा तेस्रोलिङ्गीमध्ये को हुने भन्ने स्पष्ट किटान नगरी ‘कसैले’ भन्ने शब्द प्रयोग भएकाले पीडकका सम्बन्धमा उक्त व्यवस्था लैङ्गिक तटस्थ रहेको सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्चले उक्त कानुनी व्यवस्थाको विगतको पृष्ठभूमिसमेत हेरेको छ। लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ बाट संशोधन हुनुअघि जबरजस्ती करणीलाई लोग्ने मानिसले स्वास्नी मानिसको विरुद्धमा गर्ने, गराउने र गर्न सक्ने अपराधका रूपमा राखिएको थियो।

त्यस समयमा लोग्ने मानिसले स्वास्नी मानिसको विरुद्धमा गर्ने अपराध भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएकोमा २०६३ को संशोधनले यसको दायरा फराकिलो बनाउँदै ‘कसैले’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। त्यसैले जबरजस्ती करणीको पीडक केवल पुरुष मात्र हुन्छ भन्ने उक्त व्यवस्थाको मनसाय देखिँदैन।

‘केवल पुरुष मात्र पीडक हुने भन्ने विधायिकाको मनसाय हुन्थ्यो त उक्त संशोधनको आवश्यकतै पर्ने थिएन’ भन्ने आधारसमेत सर्वोच्चले लिएको छ। कानूनको व्याख्या गर्दा कानूनको हरेक शब्दमा अर्थ रहने मान्यताका आधारमा व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै अदालतले जबरजस्ती करणीको पीडकमा केवल पुरुष मात्र हुन्छन् भनेर अर्थ गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ।

सर्वोच्चका अनुसार जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. मा २०६३ साल कात्तिक १७ गते संशोधन भएपश्चात् कुनै लिङ्गभेद नगरी जोसुकै व्यक्तिले उक्त अपराध गरे जबरजस्ती करणी हुने फराकिलो कानुनी व्यवस्था कायम भएको देखिन्छ।

अन्य देशका कानुनी व्यवस्था

सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडक कुन लिङ्गको हुने भन्ने विषयमा अन्य देशका कानुनी व्यवस्थासमेत हेरेको छ। कतिपय देशमा जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडकको लिङ्ग स्पष्ट किटान नगरी लैङ्गिक तटस्थ व्यवस्था रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

क्यानडाको फौजदारी संहिताले जबरजस्ती करणीको सट्टा यौन आक्रमण भन्ने अवधारणा प्रयोग गरेको र अर्को व्यक्तिको मन्जुरीबिना गरिने यौन सम्पर्कलाई त्यसअन्तर्गत राखेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी फ्रान्सको दण्ड संहिताले कुनै पनि प्रकृतिको यौन प्रवेश हिंसा, दबाब, धम्की वा छलबाट अर्को व्यक्तिविरुद्ध गरिएमा त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानेको अदालतले जनाएको छ। ग्रीसको दण्ड संहिताले पनि शारीरिक हिंसा वा गम्भीर र प्रत्यक्ष जोखिमको धम्की दिई अर्को व्यक्तिलाई करणी गर्न वा अश्लील कार्य सहन बाध्य पार्नुलाई दण्डनीय अपराध मानेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

यी विभिन्न देशका कानुनी व्यवस्थामा जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्ति पुरुष नै हुनुपर्ने स्पष्ट किटान नगरी ‘कुनै व्यक्ति’ भन्ने अवधारणा प्रयोग गरिएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। त्यसैले यस्ता कानुनी परिभाषाबाट कोही व्यक्तिबाट जोसुकै व्यक्ति जबरजस्ती करणीको पीडित हुन सक्ने बुझिने अदालतले जनाएको छ।

महिलाले गरेको भन्दै अपराधबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने

सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती करणीलाई जघन्य अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सिङ्गो मानव सभ्यताकै कलङ्कका रूपमा रहेको यस्तो अपराधमा महिलाले महिलामाथि गरेको जबरजस्ती करणीलाई कानुनले स्पष्ट रूपमा उन्मुक्ति नदिएको अवस्थामा मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को व्याख्या अपराधीलाई छुट र उन्मुक्ति नहुने किसिमबाट गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।

अदालतले एउटै कार्य पुरुषले गर्दा अपराध हुने तर महिलाले नाम, थर, लिङ्ग र हुलिया ढाँटी आफू पुरुष भएको विश्वास दिलाएर नक्कली लिङ्ग प्रयोग गरी त्यही कार्य गर्दा महिला भएकै कारण अपराध नहुने अर्थ लगाउनु भेदभावपूर्ण हुने जनाएको छ।

अपराधकर्ताको लैङ्गिक स्थिति वा कुनै भिन्नतालाई आधार बनाएर अपराधको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिनु न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुने र पीडितको अधिकारविपरीतसमेत हुने सर्वोच्चको ठहर छ।

प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा समेत घटना असन्तुलित शक्ति संरचनामा आधारित रहेको अदालतले जनाएको छ। एकातर्फ उमेर पुगेकी महिला र अर्कोतर्फ नाबालिका महिला रहेको अवस्था रहेको भन्दै अदालतले फौजदारी अपराधको व्याख्या गर्दा कानूनको कठोर व्याख्याको सिद्धान्त लागू हुने जनाएको छ।

यसै आधारमा सर्वोच्च अदालतले महिलाले महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्न सक्ने र त्यस्तो अवस्थाको परिकल्पना मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. ले गरेको ठहर गरेको छ।

लाक्पा शेर्पाले कृत्रिम लिङ्ग प्रयोग गरी करणी गरेको पुष्टि

महिलाले महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्न सक्ने सैद्धान्तिक प्रश्नको निरूपण गरेपछि सर्वोच्चले प्रस्तुत मुद्दाका तथ्यका आधारमा प्रतिवादी लाक्पा शेर्पाले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको स्थापित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा विचार गरेको छ।

पीडितले प्रतिवादी लाक्पा शेर्पाले आफूलाई दुईपटक करणी गरेको भन्दै जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरेकी छन्। वारदात भएको भनिएको दिनको भोलिपल्ट प्रतिवादी पक्राउ परेपछि शरीरको खानतलासी गर्दा पेन्टीमा बाँधेर राखिएको अवस्थामा ७ इन्च लम्बाइ र ५.५ इन्च गोलाइ भएको कृत्रिम लिङ्ग बरामद भएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

लाक्पा शेर्पाले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा आफूले पेन्टीभित्र लुकाएर राखेको कृत्रिम लिङ्ग प्रयोग गरी पीडितको योनिभित्र दुई–तीन पटक तलमाथि गरेको स्वीकार गरेकी थिइन्।

अर्का अभियुक्त सागर शेर्पाले पनि अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा दिदी लाक्पा शेर्पा र पीडित एउटै खाटमा सुतेको र खासखुस कुरा गरेको सुनेको बताएका थिए।

लाक्पा शेर्पाले अदालतमा गरेको बयानमा पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको कुरा इन्कार गरेकी भए पनि राति करिब ११ बजेतिर पीडित आफ्नो खाटमा आएर आफूसँगै ढल्किएको कुरा भने स्वीकार गरेकी थिइन्।

अदालतमा प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य इन्कार गरे पनि अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष सो तथ्यमा समेत साबित भई बयान गरेको, निजको साथबाट कृत्रिम लिङ्ग बरामद भएको तथा पीडितले जाहेरी, मौकाको बयान र अदालतमा गरेको बकपत्रमा समेत लाक्पा शेर्पाले आफूलाई करणी गरेको भनी किटान गरेको तथ्यबाट करणी गरेको पुष्टि भएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

अदालतले यी सबै प्रमाणका आधारमा लाक्पा शेर्पाले कृत्रिम लिङ्ग प्रयोग गरी पीडितलाई करणी गरेको तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित भएको ठहर गरेको छ।

चोटपटक नदेखिनु वा वीर्य स्खलन नहुनुले जबरजस्ती करणी नभएको भन्न नमिल्ने

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, खाँदबारी अस्पताल, संखुवासभाले दिएको पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उनको योनि वरिपरि कुनै घाउचोटपटक नभएको र कन्याजाली पहिल्यै च्यातिएको अवस्थामा रहेको उल्लेख भएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

तर पीडितको योनि वरिपरि घाउचोट नदेखिएको वा वीर्य स्खलन नभएको भन्ने आधारमा मात्र जबरजस्ती करणी भएको थिएन भन्न नमिल्ने अदालतले स्पष्ट गरेको छ।

नेपाल सरकारविरुद्ध मुवारक मिल मुसलमान, नेपाल कानून पत्रिका २०६७, निर्णय नं. ८४६६, पृष्ठ १५८८ को जबरजस्ती करणी मुद्दामा यसै अदालतले नाबालिकालाई सुताएको र निजमाथि आपराधिक कार्य गरेको देखिइसकेपछि पीडितको योनीभित्र प्रतिवादीको पूरै लिङ्ग प्रवेश गरेको वा नगरेको तथा योनीभित्र वीर्य स्खलन भयो वा भएन भन्ने कुराले कुनै महत्त्व नराख्ने व्याख्या गरेको सर्वोच्चले स्मरण गरेको छ।

संवेदनशील ठाउँ अर्थात् योनी क्षेत्रमा लिङ्गको घर्षणसमेत जबरजस्ती करणी प्रमाणित हुन पर्याप्त हुने उक्त फैसलामा व्याख्या गरिएको अदालतले जनाएको छ।

जबरजस्ती करणीको अपराध स्थापित हुन आवश्यक अर्को तत्त्व पीडितको सहमतिको अभाव हो। अर्थात् करणी गर्ने व्यक्तिले पीडितको सहमतिबिना करणी गरेको हुनुपर्ने हुन्छ।

तर नाबालकमाथि गरिएको करणीमा सहमतिको कुनै अर्थ नहुने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ। नाबालकमाथि सहमतिमै करणी गरिएको भए पनि त्यस्तो कार्य जबरजस्ती करणी नै मानिने अदालतको ठहर छ।

मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. मा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी हुने व्यवस्था रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। सहमतिको लागि उमेर आवश्यक पर्ने कानुनी अवधारणा विश्वका धेरै देशले समेत अङ्गीकार गरेको अदालतले जनाएको छ।

प्रस्तुत मुद्दामा पीडित नाबालक भएको दाबी वादी पक्षले गरेको थियो भने प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरूले पीडित १६ वर्षभन्दा माथिको भएको जिकिर गरेका थिए।

तर अस्पतालले पीडितको परीक्षण गर्दा उनको उमेर १६ वर्षभन्दा माथि वा तल हुन सक्ने अस्पष्ट राय दिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ। अर्कोतर्फ विद्यालयको भर्ना रजिस्टर र जिल्ला तहको परीक्षा बोर्डले जारी गरेको प्रमाणपत्रमा पीडितको जन्ममिति २०५३ साल साउन २ गते उल्लेख भएको देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

बाल न्यायसम्बन्धी कार्यविधि नियमावली, २०६३ को नियम १५ ले बालकको उमेरसम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुँदा जन्मका बेला अस्पतालबाट जारी जन्ममिति, पञ्जाधिकारीबाट जारी जन्मदर्ता, विद्यालय भर्ना अभिलेख र सरकारी अस्पतालबाट प्रमाणित उमेरलाई क्रमशः प्राथमिकता दिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

त्यस अवस्थामा अस्पतालको अस्पष्ट परीक्षण प्रतिवेदनभन्दा विद्यालयको भर्ना अभिलेखले मान्यता पाउनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

सो आधारमा घटना भएको मिति २०६७ साल फागुन २२ गते पीडितको उमेर १४ वर्ष ७ महिना रहेको अदालतले निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले वारदात भएको मितिमा पीडित नाबालिका रहेको कुरा पुष्टि भएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

यस आधारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिवादी लाक्पा शेर्पाले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गरेको छ। नाबालकको इच्छा वा सहमतिसहितको सम्बन्ध हो वा होइन भन्ने कुराको कुनै अर्थ नरहने अदालतको स्पष्ट निष्कर्ष छ।

घटाना के हो?

सर्वोच्च अदालतले लाक्पा शेर्पामाथि जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित हुन्छ वा हुँदैन, प्रतिवादीहरूले पीडितलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गरेका हुन् वा होइनन्, प्रतिवादी सागर शेर्पाले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ वा ठहर्दैन र लाक्पा शेर्पा तथा नेपाल सरकार दुवैको पुनरावेदन जिकिर पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने प्रश्नको निरूपणमा केही प्रस्तुत गरेको छ।

अदालतले गरेको फैसला अनुसार मुद्दामा पीडित यमुना राई परिवर्तित नाम र प्रतिवादी लाक्पा शेर्पाबीच मोबाइलबाट चिनजान भएको थियो। चिनजानका क्रममा लाक्पा शेर्पाले आफ्नो परिचय अजय जिमी बताएका थिए। मोबाइलबाट सुरु भएको चिनजान बढ्दै जाँदा दुवैबीच भेटघाट गर्ने सहमति भएको थियो। सोहीअनुसार लाक्पा शेर्पा आफ्ना भाइ नाताका सागर शेर्पाका साथ पीडितलाई भेट्न पुगेका थिए।

भेटघाट गरी कुराकानी भएपछि लाक्पा शेर्पा आउँदा पीडितले नै आफ्नो मामा बुद्धिमान राईको घरमा राति बस्ने व्यवस्था मिलाए। राति यमुना राई गफ गर्न आएकी र प्रेमसम्बन्ध कायम भएको कारण आफूले यमुना राईलाई दुई पटक करणी गरेको भन्ने उनको बयान थियो।

भोलिपल्ट बिहान गाउँका अन्य मानिसहरू भेला भई प्रतिवादी लाक्पा शेर्पा स्वास्नी मानिस भएको शङ्का गरी प्रश्न गरेका थिए। प्रतिवादीले आफू अजय जिमी भएको र आफू लोग्ने मानिस नै भएको जिकिर गरे पनि उपस्थित मानिसहरूले शरीर जाँच गर्दा निजको साथबाट कृत्रिम लिङ्ग फेला परेको थियो।

स्वास्नी मानिसले आफूलाई लोग्ने मानिस भनी यमुना राईलाई झुक्क्याई प्रेमसम्बन्ध कायम गरी विवाह गर्छु भनी कृत्रिम लिङ्गबाट करणी गरेको आधार र कारण देखाई प्रतिवादीहरूविरुद्ध मुद्दा परेको थियो।

अभियोग मागदाबीअनुसार प्रतिवादी लाक्पा शेर्पाले आफ्नो नाम, थर र वतन ढाँटी प्रलोभन देखाई आफू महिला हुँदाहुँदै पुरुष हुँ भनी कृत्रिम लिङ्गले जबरजस्ती करणी गरेको आरोप थियो।

लाक्पा शेर्पा र सागर शेर्पाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ३ तथा दफा ४ को उपदफा २ को खण्ड (ख) र मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको २, ३(३) तथा ३(क) नम्बरविपरीतको कसुर गरेको अभियोग लगाइएको थियो। उनीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा १ को खण्ड (ङ) को उपखण्ड २ तथा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(३) नम्बरअनुसार सजाय गर्न माग गरिएको थियो।

प्रतिवादीहरूले सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै जबरजस्ती करणीको महलको ३(क) नम्बरअनुसार थप सजाय गर्न र पीडितलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा १७ अनुसार प्रतिवादीहरूको अंश रोक्का गरी क्षतिपूर्ति दिलाई भराई दिनसमेत माग गरिएको थियो।

अभियोग मागदाबी लिइएकोमा सुरु शंखुवासभा जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरूले जबरजस्ती करणीको महलको १, ३(३) तथा ३(क) नम्बरबमोजिम जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको ठहर गरेको थियो। तर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी अभियोग भने पुग्न नसक्ने फैसला गरेको थियो।

उक्त फैसलाविरुद्ध दुवै पक्षले पुनरावेदन अदालत धनकुटामा पुनरावेदन गरेका थिए। पुनरावेदन अदालतले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुर पुष्टि नहुने ठहर गरेको थियो। साथै लाक्पा शेर्पाको कसुर जबरजस्ती करणीको महलको ९(क) नम्बरबमोजिम भएको देखिएको भन्दै सुरु अदालतको फैसला केही उल्टी गरेको थियो।

पुनरावेदन अदालतले सागर शेर्पालाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिएको थियो भने लाक्पा शेर्पालाई जबरजस्ती करणीको महलको ९(क) नम्बरबमोजिम सात वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने ठहर गरेको थियो।

लाक्पा शेर्पाले पुनरावेदन अदालत धनकुटाले अभियोग मागदाबीविपरीत जबरजस्ती करणीको महलको ९(क) नम्बर लगाई सात वर्ष कैद तथा पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने गरी गरेको फैसला नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।

नेपाल सरकारले भने प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अभियोगबाट सफाइ दिएको, सागर शेर्पालाई सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणीको अभियोगबाट सफाइ दिएको तथा लाक्पा शेर्पालाई सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको कारण थप हुनुपर्ने सजाय नगरेकोमा चित्त नबुझाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।

महिलाले महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्न सक्छन्?

प्रतिवादी लाक्पा शेर्पाले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा सर्वोच्च अदालतले लाक्पा शेर्पा आफू महिला भए पनि सुरुदेखि नै पीडितलाई आफू पुरुष भएको भ्रममा राखी कृत्रिम लिङ्ग प्रयोग गरेर करणी गरेको अवस्था रहेको देखेको थियो।

त्यसैले एउटा महिलाले अर्को महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्न सक्छ वा सक्दैन तथा तत्कालीन कानुनी व्यवस्थाले त्यसलाई समेट्छ वा समेट्दैन भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको अदालतले उल्लेख गरेको थियो।

अदालतले जबरजस्ती करणी कस्तो प्रकारको अपराध हो, कानुनले त्यससम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था गरेको छ र जबरजस्ती करणी स्थापित हुन आवश्यक तत्त्व के–के हुन् भन्ने विषयमा विवेचना गरेको थियो।

परम्परागत रूपमा हेर्दा जबरजस्ती करणीको अपराध स्थापित हुन मुख्यतः दुईवटा तत्त्व आवश्यक पर्ने मानिन्छ। पहिलो यौन समागम र दोस्रो इच्छा विपरीत वा सहमतिको अभाव। यौन प्रवेश भएको मान्न कति मात्राको प्रवेश आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न देशमा फरक–फरक व्यवस्था र व्याख्या रहेको भए पनि जबरजस्ती करणीको अपराधको कार्यगत दायरा पछिल्लो समयमा निकै फराकिलो भएको अदालतले उल्लेख गरेको थियो।

जुनसुकै प्रकृतिको यौन प्रवेशलाई पनि जबरजस्ती करणीको सीमाभित्र समेट्नुपर्ने मान्यताको विकास हुँदै गएको अदालतले जनाएको थियो। त्यसैगरी जबरजस्ती करणी भएको हो वा होइन भन्ने निर्धारण गर्न सहमति थियो वा थिएन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण आधार हुने उल्लेख गरिएको थियो।

कतिपय अवस्थामा सहमति भए पनि त्यसलाई स्वतन्त्र सहमति मान्न नसकिने अदालतले स्पष्ट गरेको थियो। सहमति डर, धम्की, दबाब वा प्रभावविना स्वतन्त्र रूपमा दिइएको हुनुपर्ने हुन्छ।

मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको दफा १ को खण्ड (ख) मा डर, त्रास, धाक देखाई वा करकाप, अनुचित प्रभाव, झुक्यानमा पारी वा जोरजुलुम गरी, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक राखी लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी नमानिने व्यवस्था रहेको अदालतले उल्लेख गरेको थियो।

सहमति कुन अवस्थामा मान्य हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विदेशी अदालतका फैसलाको समेत चर्चा गर्दै अदालतले डर, धम्की वा छलकपटबाट प्राप्त गरिएको सहमतिलाई वास्तविक सहमति मान्न नसकिने सिद्धान्त विकसित भएको उल्लेख गरेको थियो। त्यसैगरी लोग्ने नभए पनि आफू लोग्ने हुँ भनी झुक्क्याएर प्राप्त गरिएको सहमतिलाई समेत स्वतन्त्र सहमति मान्न नसकिने अवस्था रहेको अदालतले व्याख्या गरेको थियो।

उमेर नपुगेको व्यक्तिले दिएको सहमतिलाई समेत कानुनी रूपमा सहमति नमान्ने विधिशास्त्रको विकास भएको अदालतले उल्लेख गरेको थियो।

कृत्रिम लिङ्गको प्रयोग जबरजस्ती करणीको दायरामा

एउटी महिलाले अर्की महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्नमा अदालतले समाजमा विपरीतलिङ्गी सम्बन्ध मात्र नभई समलिङ्गी सम्बन्ध राख्ने मानिसहरू पनि रहेको उल्लेख गरेको थियो।

यस्तो अवस्थामा सहमतिपूर्ण सम्बन्धसँगै असहमतिपूर्ण वा जबरजस्ती सम्बन्ध हुन सक्ने भएकाले महिलाबीच पनि जबरजस्ती करणी हुन सक्ने अवस्थालाई अस्वीकार गर्न नसकिने अदालतको दृष्टिकोण थियो।

कुनै महिलाले धोखापूर्ण रूपमा लिङ्गको रूपमा अन्य वस्तु प्रयोग गरी यौन करणीको अनुभूति गराउँछ भने त्यसलाई यौन समागमको रूपमा लिनुपर्ने अदालतले उल्लेख गरेको थियो। विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै विभिन्न प्रकारका सामग्री यौन चाहना पूर्तिका लागि प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको र यौन शोषणका नयाँ–नयाँ तरिका पनि विकास भएको अदालतले जनाएको थियो।

यस अवस्थामा प्राकृतिक लिङ्ग भएको व्यक्तिले मात्र जबरजस्ती करणी गर्न सक्छ भन्ने मान्यताले पछिल्लो समयमा विकसित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अदालतको निष्कर्ष थियो।

कुनै महिलाले आफ्नो नाम, थर, लिङ्ग तथा हुलिया ढाँटी आफू पुरुष भएको भ्रम सिर्जना गरी कृत्रिम लिङ्ग प्रयोग गरेर कसैलाई जबरजस्ती करणी गर्छ भने महिला भएकै कारण उनलाई उन्मुक्ति दिनु न्यायोचित नहुने अदालतले उल्लेख गरेको थियो।

जबरजस्ती करणीमा हुने मुख्य कार्य यौन प्रवेश भएको र त्यसका लागि प्राकृतिक लिङ्गकै प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने नभएको अदालतले व्याख्या गरेको थियो। जबरजस्ती करणीको अपराध स्थापित गर्न प्राकृतिक लिङ्गको प्रवेशलाई मात्र आधार बनाउन नहुने तथा यौन उद्देश्य राखी कुनै वस्तुको माध्यमबाट यौन प्रवेश गराइएमा पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने मान्यताको विकास भएको अदालतले उल्लेख गरेको थियो।

कृत्रिम लिङ्गको प्रयोग गरी कुनै महिलामाथि सहमतिबेगर यौन प्रवेश गराइएको अवस्थामा त्यसलाई जबरजस्ती करणीको परिधिभित्र राख्ने कानुनी व्यवस्था बेलायतको यौन अपराधसम्बन्धी कानुनमा समेत रहेको अदालतले उल्लेख गरेको थियो।

त्यसैगरी भारतले समेत सन् २०१३ मा फौजदारी कानुन संशोधनमार्फत जबरजस्ती करणीको अपराधको कार्यगत दायरा फराकिलो बनाएको अदालतले उल्लेख गरेको थियो। भारतीय कानुनले जबरजस्ती करणी स्थापित हुन प्राकृतिक लिङ्ग मात्र नभई अन्य वस्तु वा शरीरको कुनै भागको प्रयोगबाट समेत यौन प्रवेश गराइएको अवस्थालाई समेटेको अदालतले जनाएको थियो।

नेपालको सन्दर्भमा लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ बाट मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १(घ) मा गुदद्वार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा वा लिङ्गबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनिमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिने व्यवस्था थप गरिएको अदालतले उल्लेख गरेको थियो।

यसबाट जबरजस्ती करणी कायम हुन प्राकृतिक लिङ्ग मात्र नभई अन्य वस्तुको प्रयोगसमेत हुन सक्ने अवधारणालाई नेपालको कानुनले समेत स्वीकार गरेको देखिएको अदालतको व्याख्या थियो। यद्यपि प्रस्तुत मुद्दाको वारदात लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ जारी हुनुभन्दा अगाडिको भएको अदालतले उल्लेख गरेको थियो। त्यस समयको कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त कार्य तत्कालीन जबरजस्ती करणीसम्बन्धी महलको ९(क) मा रहेको अप्राकृतिक मैथुनको परिभाषाभित्र पर्ने अदालतले देखेको थियो।

अदालतले विभिन्न कानुनी व्यवस्थाको अध्ययनबाट शरीरको कुनै अङ्ग वा अन्य वस्तुको माध्यमबाट गरिने यौन प्रवेशलाई समेत जबरजस्ती करणीको दायरामा राख्ने अवधारणा विकसित भएको उल्लेख गरेको थियो।

यद्यपि जबरजस्ती करणी कसले गर्न सक्छ भन्ने विषयमा विभिन्न देशका कानुनमा फरक शब्दावली प्रयोग भएको अदालतले जनाएको थियो। कतिपय कानुनमा पुरुष जनाउने शब्द प्रयोग गरिएको भए पनि कतिपय देशका कानुनमा कुनै पनि व्यक्ति भन्ने अर्थ लाग्ने शब्द प्रयोग गरिएको र त्यसमा महिला, पुरुष वा फरक लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्ति समेत पर्न सक्ने अदालतले उल्लेख गरेको थियो।

यसबाट प्राकृतिक लिङ्गको प्रयोग नगरी अन्य वस्तु वा शरीरको अङ्ग प्रयोग गरेर समेत जबरजस्ती करणी गर्न सकिने तथ्यलाई कानुनी व्यवस्थाले स्वीकार गरेको देखिएको अदालतको निष्कर्ष थियो।

जबरजस्ती करणीको कानुनी परिभाषा विस्तार

अदालतले समाजको गतिशीलतासँगै अपराधको परिभाषा र प्रकृति पनि परिवर्तन हुँदै जाने उल्लेख गरेको थियो। विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन तथा सामाजिक मान्यता र सम्बन्धमा आएको बदलावसँगै अपराध गर्ने शैलीमा समेत परिवर्तन आएको र अपराधको प्रकृतिमा जटिलता थपिएको अदालतले जनाएको थियो।

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराधकै सन्दर्भमा समेत समाजको परिवर्तनसँगै यसको सैद्धान्तिक अवधारणामा व्यापक परिवर्तन भएको र यसको क्षेत्र तथा पहिचान फराकिलो बन्दै गएको अदालतले उल्लेख गरेको थियो।

अदालतले विगतमा बनेका अधिकांश कानुनले जबरजस्ती करणी अपराध हुन गैरकानुनी यौन सम्बन्ध हुनुपर्ने अवस्थालाई स्वीकार गरेको र वैवाहिक बलात्कारलाई जबरजस्ती करणीको परिधिबाहिर राखेको भए पनि पछिल्लो समयमा धेरै देशले कानुन बनाएर वैवाहिक बलात्कारलाई समेत जबरजस्ती करणीको परिधिभित्र राखेको उदाहरण दिएको थियो।

त्यसैगरी जबरजस्ती करणीको परिभाषामा योनिमार्गमा हुने यौन प्रवेशसँगै गुदद्वारबाट हुने यौन प्रवेशलाई समेत समावेश गरिएको तथा केही देशको कानुनले शरीरको कुनै अङ्ग वा अन्य वस्तुको प्रयोगबाट गरिने यौन प्रवेशलाई समेत जबरजस्ती करणीको दायरामा राखेको अदालतले उल्लेख गरेको थियो।

अदालतले कानूनको व्याख्या गर्दा अपराधको प्रकृतिमा आएको परिवर्तनलाई समेत दृष्टिगत गर्नुपर्ने जनाएको थियो। त्यसैले कृत्रिम लिङ्गको प्रयोग गरी महिलाले अर्को महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिनु न्यायोचित नहुने अदालतको व्याख्या थियो।

एउटी महिलाले अर्की महिलामाथि यौन वस्तुको प्रयोग गरी जबरजस्ती करणी गर्न सक्ने अवस्था रहेको अदालतले स्पष्ट गरेको थियो।

महिलाले महिलामाथि जबरजस्ती करणी गर्नुका पछाडि मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारण हुन सक्ने अदालतले उल्लेख गरेको थियो। कुनै व्यक्ति शारीरिक रूपमा महिला भए पनि मानसिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा महिलाप्रति आकर्षित हुन सक्ने र आफ्नो मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टिका लागि महिलामाथि जबरजस्ती करणी गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्ने अदालतको भनाइ थियो।

त्यसैगरी कसैले यौन रोमाञ्चकताका लागि समेत यस्तो कार्य गर्न सक्ने र सामाजिक परिवेश तथा सम्बन्धका कारण मानिसमा यस्तो मानसिकताको विकास हुन सक्ने अदालतले उल्लेख गरेको थियो।

यस्तो सम्बन्ध वा अनुभूतिभित्र समेत असहमति वा जबरजस्ती करणी हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई कानुनको परिधिभित्र ल्याउनु आवश्यक रहेको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको थियो।

यो पनि : कृत्रिम लिङ्ग राखेर केटी फकाउने समलिङ्गी महिलालाई ११ वर्ष कैद