काठमाडौँ – नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्रमुख विषय बनाउन संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका छन्। नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा ‘हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि’ शीर्षकको छुट्टै एजेन्डा समावेश गर्न दुई देशले प्रस्ताव गरेका हुन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाल र भुटानका तर्फबाट सम्मेलनको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव पेस गरेकी हुन्।

मन्त्री चौधरीको सचिवालयका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको गति तीव्र हुँदै जाँदा हिमनदी पग्लिने, पानीको असुरक्षा बढ्ने र चरम मौसमी घटनाका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली तथा त्यहाँका समुदायमा अपूरणीय क्षति पुग्ने जोखिम बढेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरूले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी, खाद्यान्न र ऊर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। त्यस्तै, विश्वका जैविक विविधताका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये करिब आधा हिमाली क्षेत्रमा रहेका छन्।

नेपाल र भुटानले कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि र तापक्रम वृद्धिको लक्ष्य नाघ्ने अवस्थासम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययनलाई अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन्।

हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी कार्ययोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त र हानी नोक्सानीसम्बन्धी विषयमा हिमाली क्षेत्रका प्राथमिकता समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावमा सन् २०२६ मा भएको भोटेकोशी बाढीबाट करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको उल्लेख छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक उक्त रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हो।

नेपाल र भुटानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको धारा ४.८ लाई आधार बनाएर प्रस्ताव अघि बढाएका हुन्। यसका साथै कोप–२८ को विश्वव्यापी समीक्षा, कोप–३० मा हिमाली क्षेत्रलाई औपचारिक एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्ने निर्णय, सन् २०२६ जुन १२ मा एसबी–६४ अन्तर्गत आयोजित हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद तथा सगरमाथा आह्वानलाई पनि प्रस्तावको आधार बनाइएको छ।

प्रस्तावमा हिमाली क्षेत्रका विषयहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको मुख्य निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा समावेश हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्दा यस क्षेत्रका समस्यालाई नियमित र संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्री चौधरीले हिमालले कुनै देशको सीमा नचिन्ने र हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिम पनि सीमाभित्र सीमित नरहने बताएकी छन्। उनले हिमाली समुदायले जलवायु परिवर्तनको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो असर बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्बौँ मानिससम्म पुग्ने बताइन।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले मेलम्चीदेखि भोटेकोशीसम्मका घटनाले एउटा विपद्ले वर्षौँको विकासलाई नष्ट गर्न सक्ने अवस्था देखाएको बताए। जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने समुदायले नै आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको क्षति बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि न्यायोचित जलवायु कार्य र वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताए।