काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने साइत पर्खिरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने एजेन्डाको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शाहले बैठक बोलाउनुको सट्टा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग उनकै निवासमा पुगेर छलफल गरेका छन्।

सरकारका निर्णयमाथि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रश्न उठाउँदै दुई जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत गरेपछि सरकार र सत्तारुढ दलबीच नै शक्ति सङ्घर्षको अवस्था देखिन थालेको छ। संसदीय समितिले सरकारको सिफारिसलाई अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा भेटघाट र छलफललाई प्राथमिकता दिएको घटनाक्रमले देखाएको छ।

रास्वपा सभापति लामिछानेले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग पनि छलफल गरेका छन्। सभामुख अर्याललाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले समेत भेटेका थिए। प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने विषयमा कुराकानी भएको सभापति श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिए।

सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभाको बैठक मंसिर दोस्रो साता बोलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए। समितिलाई आफ्नो काम गर्न कुनै बाधा नरहेको पनि सभापति श्रेष्ठले बताएका छन्। ‘समितिलाई काम गर्न कुनै बाधा छैन,’ सभापति श्रेष्ठले पहिचानसँग भने।

सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढेको छ। सरकारले सिफारिस गरेका १३ जना राजदूतमध्ये समितिले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको छ।

समितिले अनुमोदन गरेका ११ जना राजदूतको पनि सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो नआएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको सम्बन्धमा भने कात्तिक १६ गते बस्ने बैठकमा थप सुनुवाइ हुने सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।

‘दुई जनाको नाम अस्वीकृत भइसकेको छ, एक जनाको हकमा १६ गते बैठक बस्दैछ,’ उनले भने।

सरकारको सिफारिस अस्वीकृत गर्ने निर्णयमा पुगेका समितिका सभापति श्रेष्ठले आफूलाई कतैबाट दबाब नआएको बताएका छन्। ‘कतैबाट केही दबाब छैन,’ उनले भने।

सरकारले गरेको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेपछि सरकार र सत्तारुढ दलबीचको सम्बन्धमा समेत असहजता देखिएको छ। सरकारका निर्णयलाई संसदीय समितिले परीक्षण गर्ने र आवश्यक परे अस्वीकारसमेत गर्न सक्ने संसदीय अभ्यासकाबीच दुई राजदूतको नाम अस्वीकृत हुनुलाई सरकारका लागि राजनीतिक चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक अझै अनिश्चित

मन्त्रिपरिषद् बैठक नबस्नुको घटनाक्रम पनि पछिल्लो राजनीतिक विवादसँग जोडिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज २१ गते बसेको बैठकले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने लगायतका अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसको लगत्तै दसैँ बिदा परेको थियो। सोमबारदेखि सरकारी बिदा सकिए पनि प्रधानमन्त्री शाहले त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छैनन्। मन्त्रिपरिषद् बैठक नबस्नुको कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छैन।

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारका निर्णय, संसदीय सुनुवाइ समिति र सत्तारुढ दलका नेताहरूबीचका भेटघाटले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई अघि बढाउनुभन्दा पार्टी सभापति लामिछानेसँग निवासमै पुगेर छलफल गर्नुलाई पनि सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर हेरिएको छ।

दसैँ बिदा सकिएलगत्तै सरकार र राज्यका विभिन्न निकायसँग जोडिएका विवादसमेत सार्वजनिक भएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने विषय, इनम सापकोटाको सर्वोच्च न्यायालयसम्मको कनेक्सनको काण्ड तथा समाचार कक्षमै सादा पोशाकमा प्रहरी खटाएर पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्नेसम्मका गतिविधि भएका छन्।

बिचौलिया सापकोटाको न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मको कनेक्सन बाहिरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा फुलकोर्ट बैठकसमेत बसेको थियो। तर, फुलकोर्ट बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन।

न्यायालयसँग जोडिएको उक्त प्रकरणले सर्वोच्च अदालतको संस्थागत छविमाथि प्रश्न उठाएको छ। न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मको नाम जोडिएको प्रकरण र त्यसपछि बसेको फुलकोर्ट बैठकको निर्णय सार्वजनिक नहुँदा न्यायालयप्रतिको चासो र प्रश्न थपिएको छ।

एकपछि अर्को विवाद सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारमाथि राजनीतिक र सार्वजनिक दबाब बढेको छ। सरकारका निर्णयलाई संसदीय समितिले अस्वीकार गर्नु, राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विवाद, प्रहरी प्रशासनसँग जोडिएका घटनाक्रम र सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले गरेका निर्णयमा संसदीय समितिले परीक्षण र नियन्त्रणको भूमिका निर्वाह गर्न थालेपछि सरकार र सत्तारुढ दलबीचकै शक्ति सन्तुलनको विषयसमेत सतहमा आएको छ। सरकारका निर्णयमा सत्तारुढ दलकै संसदीय संरचनाबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत धकेलिरहेको घटनाक्रमले देखाएको छ।

आलोचनाको भारी बोकेको सरकारका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढाउनुको सट्टा राजनीतिक भेटघाट र छलफलमै समय बितिरहेको छ। तर, बैठक नबोलाउनुको आधिकारिक कारण भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।