काठमाडौँ – भुटानको शाही सल्लाहकार परिषद्का पूर्वसदस्य टेकनाथ रिजालले दक्षिणी भुटानबाट विस्थापित नागरिकको समस्या समाधानका लागि भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न अपिल गरेका छन्।

नेपालमा विस्थापित जीवन बिताइरहेका रिजालले सन् २०२६ अक्टोबर ३० मा भारतीय नेतृत्व र नागरिकलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरेको अपिलमा दशकौँदेखि अन्याय, विस्थापन, सम्पत्तिको क्षति र अनिश्चितता भोगिरहेका भुटानी नागरिकको समस्या समाधानका लागि निष्पक्ष छानबिन र कूटनीतिक संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

रिजालले भुटानमा अघि बढाइएको गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी परियोजनाप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। विस्थापित नागरिकले पुर्ख्यौली सम्पत्तिका रूपमा दाबी गर्दै आएको जमिनमा उक्त परियोजना अघि बढाइएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

भुटानलाई आर्थिक विकास अघि बढाउने अधिकार रहेको स्वीकार गर्दै उनले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका नाममा वैध जग्गा दाबी अमान्य हुने वा कानुनी उपचार खोज्ने बाटो बन्द हुने अवस्था आउन नहुने बताएका छन्।

उनले परियोजनाको आधिकारिक सीमाना र जग्गा उपयोग योजना सार्वजनिक गर्न, परियोजनाको क्षेत्रभित्र विस्थापित नागरिकका अनिर्णीत जग्गा दाबी पर्ने वा नपर्ने यकिन गर्न र ऐतिहासिक जग्गाधनी प्रमाणपत्र तथा अन्य प्रमाण पेस गर्न पारदर्शी प्रक्रिया स्थापना गर्न आग्रह गरेका छन्।

त्यस्तै, विवादित जग्गाबारे स्थायी निर्णय गर्नुअघि विश्वसनीय दाबीहरूको समीक्षा गर्न र परियोजनामा सहभागी वा लगानी गर्ने भारतीय सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको भूमिका स्पष्ट पार्न पनि उनले माग गरेका छन्।

पारदर्शिता र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको सम्मान गर्दै विकास अघि बढाइए आर्थिक वृद्धि र मानवीय न्याय एकसाथ हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

रिजालले दशकौँदेखि हजारौँ नागरिकको जीवनसँग जोडिएका समस्याको समाधान खोजिरहेको उल्लेख गर्दै समय बित्दै जाँदा अभिलेख फेला पार्न कठिन हुने र प्रत्यक्षदर्शीका स्मरणसमेत कमजोर हुँदै जाने बताएका छन्। तर सत्यको खोजी र न्यायको आवश्यकता भने परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ।

भारतको लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धताले क्षेत्रीय शान्ति र न्यायका लागि उसलाई स्वाभाविक साझेदार बनाउने उल्लेख गर्दै उनले विस्थापित नागरिक अनिश्चित जीवन बिताइरहँदा भारत निष्क्रिय भएर बस्न नहुने बताएका छन्।

आफ्नो दृष्टिकोणलाई अन्तिम सत्यका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने माग नगरेको दोहोर्‍याउँदै उनले तथ्यमा आधारित वस्तुनिष्ठ छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्। आफ्ना स्मरणमा कुनै त्रुटि भए तथ्यका आधारमा सच्याउन र दाबीहरू प्रमाणित भए विगतका अन्याय सम्बोधन गर्न उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले सन् २०२६ नोभेम्बर १ मा हुने उद्घाटन समारोहमा भारत सहभागी नहुने निर्णय गरेमा त्यसलाई औपचारिक अनुपस्थितिका रूपमा मात्र नलिई न्यायबाट वञ्चित नागरिकप्रतिको ऐक्यबद्धताको ऐतिहासिक सन्देशका रूपमा लिन सकिने उल्लेख गरेका छन्।

दक्षिण एसियामा भारतको महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक प्रभाव रहेको उल्लेख गर्दै रिजालले विस्थापित भुटानी नागरिकको समस्या समाधानका लागि भारतले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले नेपाल र भुटानबीच शरणार्थी समस्याको समाधानका लागि वार्ता पुनः सुरु गराउन सहजीकरण गर्ने, विस्थापन निम्त्याउने ऐतिहासिक नीतिको प्रमाणमा आधारित समीक्षा गर्न सहयोग गर्ने र सरकारी अभिलेख सुरक्षित राख्न तथा उपयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्न प्रोत्साहन गर्ने माग गरेका छन्।

त्यसैगरी, जग्गा तथा सम्पत्तिसम्बन्धी दाबीको मूल्याङ्कन गर्न निष्पक्ष प्रशासनिक संयन्त्र बनाउन, परिवार पुनर्मिलन र आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्न तथा विस्थापित व्यक्तिको भविष्यबारे हुने छलफलमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न भारतले पहल गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ।

आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र मानव अधिकारसम्बन्धी संयन्त्रसँग सहकार्य गर्नसमेत उनले भारत सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

भुटानको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्न वा कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर काम गर्न आफूले भारतसँग माग नगरेको स्पष्ट पार्दै उनले कूटनीतिक सद्भावनाको प्रयोग गरी पारदर्शिता, संवाद र न्यायपूर्ण परिणामका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।

भुटानमा उत्पन्न भएका गुनासा भारतीय अदालत र संवैधानिक निकायको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पर्न सक्ने विषयमा आफू जानकार रहेको रिजालले बताएका छन्। त्यसैले यी विषयको समीक्षा गर्न उपलब्ध कानुनी प्रक्रिया र कूटनीतिक माध्यमबारे सम्बन्धित भारतीय अधिकारीहरूबाट सुझाव दिन उनले आग्रह गरेका छन्।

उनले भारतीय प्राज्ञिक क्षेत्र, कानुनविद्, पत्रकार र नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई पनि उपलब्ध प्रमाणको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गर्न अपिल गरेका छन्। आफ्ना भनाइलाई बिना परीक्षण स्वीकार गर्न वा तत्काल अस्वीकार गर्न नभई अभिलेखको निष्पक्ष परीक्षण गरी प्रभावित नागरिकको आवाज सुनिदिन उनले आग्रह गरेका छन्।

उनले आफ्नो अपिल कुनै राष्ट्र वा सरकारप्रति शत्रुता व्यक्त गर्न नभई विस्थापित समुदायको न्याय र मानवीय मर्यादा पुनःस्थापित गर्न तथ्यहरूको वस्तुनिष्ठ परीक्षणको माग गर्न केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

पूर्वसल्लाहकार रिजालले आफूले लामो समय हिरासतमा बिताउनुपरेको, नागरिकताको हैसियत गुमाएको र आफ्नो मातृभूमिबाट टाढा दशकौँसम्म अनिश्चित जीवन बिताउनुपरेको बताएका छन्। भारतको लोकतान्त्रिक परम्परा, संवैधानिक मूल्य र क्षेत्रीय सम्बन्धका आधारमा विस्थापित दक्षिणी भुटानी नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न भारतले रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्ने उनको विश्वास छ।

उनले विस्थापित भएका, परिवारबाट अलग पारिएका तथा जमिन र सम्पत्तिबाट वञ्चित नागरिकका बाँकी रहेका दाबीहरूको अध्ययन गर्न भारत सरकार र भारतीय नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्।

रिजालले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव हजारौँ विस्थापित नागरिकले भोगेको व्यापक समस्याको प्रतिनिधि भएको बताएका छन्। दक्षिणी भुटानमा जनगणना नीति र त्यहाँका बासिन्दामाथि गरिएको व्यवहारबारे प्रश्न उठाउँदा आफूले सरकारी पद गुमाउनुपरेको, कडा प्रतिबन्धको सामना गर्नुपरेको र करिब १० वर्ष हिरासतमा बिताउनुपरेको उनको भनाइ छ।

रिहा भएपछि पनि आफ्नो पुरानो पद, सम्पत्ति र सुरक्षाको अवस्था पुनःस्थापित हुन नसकेको उनले बताएका छन्। त्यसयता आफूले ती निर्णय कसरी भए र त्यसबाट उत्पन्न गुनासाहरू किन सम्बोधन भएनन् भन्ने विषयमा स्पष्टता खोजिरहेको उल्लेख गरेका छन्।

आफ्ना भनाइलाई कुनै परीक्षणबिना स्वीकार गर्नुपर्ने माग आफूले नगरेको स्पष्ट पार्दै रिजालले सरकारी अभिलेख, ऐतिहासिक दस्ताबेज र प्रत्यक्षदर्शीका बयानसँगै आफ्नो विवरणको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरेका छन्। कुनै त्रुटि भेटिए प्रमाणका आधारमा सच्याउनुपर्ने र लामो समय बितेको भन्दै सत्यको निष्पक्ष निर्धारणलाई रोक्न नहुने उनको भनाइ छ।

भारतको भूमिकामाथि प्रश्न

भारत र भुटानबीच लामो समयदेखि कूटनीतिक सहकार्य, आर्थिक साझेदारी र रणनीतिक सम्बन्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्दै रिजालले दक्षिणी भुटानका बासिन्दालाई प्रभावित पार्ने जनगणना नीतिबारे भारतीय अधिकारीहरूले जानकारी पाएका थिए वा थिएनन् भन्ने विषयको समीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्।

त्यसबेला उठेका गुनासा भारतीय पक्षसम्म पुगेका थिए कि थिएनन् र व्यापक विस्थापन रोक्न सहयोग गर्ने अवसर थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन्।

भारत र भुटानबीचको निकट सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै यी विषय उपयुक्त कूटनीतिक माध्यमबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको माग छ। बलियो द्विपक्षीय सम्बन्धले रणनीतिक हितसँगै मानव अधिकार र आधारभूत मानवीय मर्यादाको संरक्षण पनि गर्न सक्ने उनले बताएका छन्।

रिजालले सन् १९८० को दशकको अन्त्य र १९९० को दशकको सुरुवाततिर दक्षिणी भुटानमा गरिएको जनगणनाको कार्यान्वयनबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसबेला अपनाइएका नीति, संलग्न अधिकारी र सामूहिक विस्थापन निम्त्याउने निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियाबारे अझै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेको उनको भनाइ छ।

उनले यसअघि भुटानस्थित भारतीय दूतावासमा जनगणनासम्बन्धी विषयमा एउटा बैठक भएको हुन सक्ने विषय पनि उठाएका छन्। आफ्नो स्मरण र उपलब्ध जानकारीअनुसार उक्त बैठकमा तत्कालीन गृहमन्त्री दागो छिरिङ सहभागी भएको हुन सक्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। हाल उनी जापानका लागि भुटानका राजदूत रहेको रिजालले बताएका छन्।

रिजालले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई त्यस्तो बैठक भएको आधिकारिक अभिलेख छ वा छैन, बैठकमा को–को सहभागी थिए र के–के विषयमा छलफल भएको थियो भन्ने यकिन गर्न आग्रह गरेका छन्। दस्ताबेजी प्रमाण र पुष्टि भएका साक्षीका बयानका आधारमा पारदर्शी रूपमा यी विषयको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनको माग छ। छानबिन नगरी कुनै विषयलाई सत्य मानेर स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने दुवै काम गर्न नहुने उनले बताएका छन्।

विस्थापित व्यक्तिका लागि मातृभूमि गुमाउनु भनेको परिवारको एकता, जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक सम्पदा र सुरक्षासमेत गुमाउनु भएको रिजालले उल्लेख गरेका छन्। धेरै भुटानी परिवार पुस्तौँदेखि अनिश्चिततामा बाँचिरहेको उनको भनाइ छ।

उनले विस्थापन, हिरासत, स्वदेश फर्कन लगाइएका प्रतिबन्ध र सम्पत्तिसम्बन्धी अनिर्णीत दाबीहरूको निष्पक्ष समीक्षा गर्न भारत सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। यस्तो समीक्षामा पूर्वसरकारी अधिकारी, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण नागरिक सबैलाई समेट्नुपर्ने उनको माग छ।

यसका लागि ज्येष्ठ नागरिक र पूर्वबन्दीका औपचारिक बयान अभिलेख गर्ने, जग्गासम्बन्धी अभिलेख, सरकारी पत्राचार, जग्गाधनी प्रमाणपत्र र तस्बिरहरू सुरक्षित राख्ने तथा आधिकारिक कागजात नभएका अवस्थामा अन्य विश्वसनीय प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।

नेपाल–भुटान वार्ता पुनः सुरु गर्न आग्रह

विस्थापित समुदायले लामो समयदेखि नेपाल र भुटानबीचको द्विपक्षीय वार्ताबाट स्थायी समाधान निस्कने आशा राखेको भए पनि वार्ता रोकिँदा हजारौँ नागरिक कानुनी अनिश्चिततामा रहेको रिजालले बताएका छन्।

उनले भारतलाई आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव प्रयोग गरी सम्बन्धित सरकारहरूबीच औपचारिक वार्ता पुनः सुरु गर्न प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरेका छन्। पुनः सुरु हुने कूटनीतिक प्रक्रियामा प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष परामर्श गरी उनीहरूको धारणा समेट्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

उनका अनुसार स्थायी समाधान स्वैच्छिक, मानवीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनुपर्छ। समाधानमा कानुनी हैसियत, परिवार पुनर्मिलन, सम्पत्तिसम्बन्धी दाबी, व्यक्तिगत सुरक्षा र सुरक्षित तथा स्वैच्छिक रूपमा स्वदेश फर्कन पाउने विकल्प समेटिनुपर्छ।

रिजालले भारत सरकार र सम्बन्धित निकायसमक्ष मुख्य रूपमा निम्न माग अघि सारेका छन्।

१. अपिल प्राप्त भएको जानकारी दिनुपर्ने : आफ्नो अपिल प्राप्त भएको पुष्टि गरी यी विषयमा विचार गर्न सकिने उपयुक्त माध्यमबारे जानकारी दिनुपर्ने।

२. तथ्य खोजीमा सहयोग गर्नुपर्ने : जनगणना कार्यान्वयन, हिरासत र सामूहिक विस्थापनका ऐतिहासिक परिस्थितिबारे निष्पक्ष समीक्षा गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने।

३. अभिलेखको सत्यापन गर्नुपर्ने : भुटानस्थित भारतीय दूतावासमा जनगणना नीतिबारे भएको भनिएको कूटनीतिक छलफलको आधिकारिक अभिलेख छ वा छैन यकिन गरी आवश्यकताअनुसार सुरक्षित राख्ने वा सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

४. वार्ता पुनः सुरु गराउन पहल गर्नुपर्ने : विस्थापित भुटानी नागरिकको कानुनी हैसियत र समस्याको समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ता पुनः सुरु गर्न सहयोग गर्नुपर्ने।

५. सम्पत्तिसम्बन्धी दाबीको संरक्षण गर्नुपर्ने : गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी परियोजनालगायत विकास आयोजनाबाट प्रभावित जग्गा दाबीको पारदर्शी परीक्षण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने।

६. सुरक्षात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने : विवादित जग्गासम्बन्धी दाबीको उचित मूल्याङ्कन नभएसम्म त्यस्ता जग्गाबारे प्रशासनिक निर्णय अस्थायी रूपमा रोक्न सिफारिस गर्नुपर्ने।

७. मानवीय समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने : परिवार पुनर्मिलन, कानुनी कागजात र स्वैच्छिक रूपमा स्वदेश फर्कन पाउने विकल्पका लागि आवश्यक उपायमा सहयोग गर्नुपर्ने।

८. कानुनी तथा कूटनीतिक मार्गदर्शन दिनुपर्ने : यी माग प्रत्यक्ष रूपमा भारतीय निकायको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पर्ने भए उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय मञ्चमा लैजान मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने।