काठमाडौँ – सरकार गत वर्ष भदौ २४ को विध्वंसबारे चुप बसेको छ। भदौ २३ को आन्दोलन र २४ को विध्वंसको बलमा सत्ताको साँचो लिन सफल वर्तमान सरकार चुप बसेको भन्दै आलोचना भएको छ।

भदौ २३ मा गोली हान्ने र भदौ २४ गते विध्वंस मच्चाउनेलाई कारबाही गर्न सरकारमाथि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दुवैतर्फबाट दबाब परेको छ। भदौ २३ बारे दुई शब्द फेसबुकमा लेखेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह भदौ २४ को विध्वंसबारे चुप बसेका छन्।

जेनजी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्दा सत्ताको साँचो फुत्कने डरले प्रधानमन्त्री नबोलेको टिप्पणी भएका छन्। भदौ २३ मा स्कुले विद्यार्थी सडकमा उतारेर घुसपैठ गर्ने र भदौ २४ गते आगो लगाउने कार्यमा वर्तमान सरकारमा संलग्नहरू नै रहेको आरोप लागेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८३ जेठमा आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा भएका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी अनुसन्धान सम्पन्न गरी सरकारलाई सिफारिस पठाएको आधिकारिक विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ।

भदौ २३ का दोषीलाई कारबाही गर्दा भदौ २४ को विध्वंसमा आफ्नैलाई कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएको आरोपसमेत वालेन सरकारमाथि लागेको छ। जेनजी आन्दोलन सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै भएको देखिन थालेको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै त्यसका केही विवरण बाहिरिएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसहितका उच्च अधिकारीमाथि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानले पनि भदौ २३ र २४ का घटनामा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको विषयमा सरकारलाई कारबाही तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी सिफारिस गरेको छ। आयोगले २०८३ जेठ १२ गतेको निर्णयअनुसार सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको जनाएको छ।

प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर राखेको भन्दै जेनजी शहीद परिवार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहमाथि आक्रोशित बनेको छ। जेनजी शहीदकी आमा तथा रास्वपा सांसद रचना खतिवडा खत्रीले प्रधानमन्त्री शाहसँग असन्तुष्टि जनाइन्।

जेनजी आन्दोलन सहकारीको रकम अपचलनमा कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मुक्त गराउन र वालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गराउन मात्रै भएको आरोप लाग्न थालेको छ।

जेनजीसँग सरकारले गरेको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत वालेन सरकार चुप बसेको छ। १० बुँदे सम्झौता कहिले कार्यान्वयन हुन्छ? सत्तारुढ रास्वपाका सांसद पुरुषोत्तम यादवले वालेन सरकारलाई सोधेका छन्।

जेनजी र तत्कालीन सरकारबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौतामा आन्दोलनलाई जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गर्नेदेखि सहिद परिवार तथा घाइतेको सम्बोधन, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन, संरचनागत सुधार, सम्पत्ति छानबिन र जेनजी परिषद् गठनलगायतका विषय समेटिएका छन्।

सम्झौताको दशौँ बुँदामा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि सम्झौता लागू हुने र सरकार तथा जेनजी प्रतिनिधिको आपसी सहमतिमा कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ। तर, सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै जेनजी पक्षबाटै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।

पुराना दलका नेताप्रतिको आक्रोशलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ बनाउन सफल भएको रास्वपा नेतृत्वको सरकार भदौ २३ मा बोल्यो। तर, भदौ २४ को विध्वंसमा शब्द पनि ओकलेन। त्यतिमात्रै होइन, अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले महाठगहरूलाई मञ्चमा राखेर पुराना दललाई सुध्रन धम्की दिए। जुन विषय गृहमन्त्री गुरुङकै दल रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठाए।

सरकार आलटाल र टालटुल गर्ने बाटोमा लागेको छ। भदौ २३ गते ज्यान गुमाएकाहरूको सालिकको अनुहार नै नमिल्ने बनाएपछि शहीद परिवार आक्रोशित बनेका छन्। विगतका सरकारजस्तै वर्तमान जेनजी सरकारले जेनजीको नाम जप्दै सत्ताको स्वाद लिइरहेको आरोप लागेको छ।

सरकारी बजेटमा ललितपुरको सातदोबाटोस्थित स्विमिङ पुल कम्प्लेक्स परिसरमा निर्माण गरिएका जेनजी आन्दोलनका ४५ जना शहीदको सालिक शहीदको वास्तविक अनुहारसँग नमिलेको भन्दै परिवारका सदस्यहरूले आपत्ति जनाएपछि अनावरण कार्यक्रम नै रोकिएको छ। शहीद परिवारले सालिकको अनुहार नसच्याएसम्म अनावरण गर्न नदिने अडान लिएपछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमेत अनावरण नगरी फर्किए।

यो घटनाले जेनजी आन्दोलनका नाममा शहीदको सम्मान, पहिचान र स्मृतिसमेत कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बनाएको छ। शहीदको स्मृतिमा निर्माण गरिएका सालिक नै परिवारले अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले सरकारी कामको गुणस्तर र संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

भदौ २३ लाई महान् ऐतिहासिक दिन भनेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसदमा आधा घण्टा बोले। तर, भदौ २४ को विध्वंसबारे उनले शब्द निकालेनन्। भोटेकोशी बाढी प्रभावितहरूको पीडा बुझ्न जाने इच्छा पूरा हुन नसकेको लामिछानेले बताए।

भदौ २३ मा दिनभर मौन बसेका प्रधानमन्त्री वालेन राति फेसबुक स्ट्याटसमा झुल्किए। श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे। तर, सम्पूर्ण देश जलेर खरानी भएको भदौ २४ को घटनाबारे न रवि लामिछानेले बोले, न त वालेनको फेसबुक स्ट्याटस नै आएको छ। जसले पुराना राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई आक्रोशित बनाएको छ। उनीहरूले भदौ २४ लाई कालो दिनको संज्ञा नै दिएका छन्।

उनीहरूले हिजो आगो लगाउनेलाई उन्मुक्ति दिँदा भोलि आफैँमाथि आक्रमण हुनेमा सजग रहन चेतावनी पनि दिएका छन्। बिपी जयन्तीको अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापाले दुवै दिनका घटनामा संलग्न सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरे।

गत वर्ष भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट ज्यान जोगाउँदै भागेका केपी शर्मा ओली वर्षदिनमा जलेर खरानी भएको निजी निवास बालकोट पुगे। सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हटाउन नमान्दा ओलीले सत्ता गुमाउनुपर्‍यो, दलहरूले गत फागुन २१ को चुनावमा नराम्रो पराजय भोग्नुपर्‍यो।

गल्ती स्वीकार नगर्ने जब्बर ओलीले गत भदौ २४ गतेको विध्वंसले देश कम्तीमा २५ वर्षभन्दा धेरै पछि परेको बताए। भदौ २४ गते देशका लागि कालो दिन भएको ओलीले सुनाए। उनले वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई केटाकेटीको संज्ञा पनि दिए।

नेपालको इतिहासमा गत वर्ष भदौ २४ गते रहस्यमय, भयानक र विध्वंसको दिन भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बताए। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा, लुटपाट र आगजनीबारे निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र छानबिन गर्न प्रचण्डले माग गरे।

भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनको बखान गर्ने सरकार भदौ २४ को विध्वंसबारे चुपचाप छ। जसले सरकारको नियतमाथि शङ्का उब्जिएको छ। तत्काल छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दुवै दिनका घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गरेर सरकारले शङ्का निवारण गर्नुपर्ने माग भएको छ।

जेनजी आन्दोलनको नाममा सत्ता परिवर्तन भयो, ४५ जनाले ज्यान गुमाए, ठूलो भौतिक क्षति भयो र त्यसपछि नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुग्यो। तर, आन्दोलनका क्रममा भएका दमन र विध्वंस दुवैको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही तथा शहीद र घाइते परिवारसँग गरिएका प्रतिबद्धताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसके आन्दोलनको मूल उद्देश्य र त्यसबाट बनेको सत्ताको वैधानिकतामाथि उठेका प्रश्न अझै बाँकी रहनेछन्।