काठमाडौँ – गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई आफ्नै बोलीले तनाव दिने भएको छ। जेनजी सहिद स्मृति दिवसका दिन ‘महाठग’हरूलाई मञ्चमा राखेर ३–४ पत्रकारलाई ‘सुध्रन’ चेतावनी दिएका गृहमन्त्री गुरुङलाई आफ्नै अभिव्यक्ति फिर्ता लिन सार्वजनिक दबाब परेको हो।

मानवअधिकारकर्मी एवं नागरिक अभियन्ताहरूले गृहमन्त्री गुरुङलाई आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले २०८३ भदौ २३ गते जेनजी स्मृति दिवसका अवसरमा ‘३–४ पत्रकारलाई दलहरूसँगै सुध्रन’ भनेको विषयलाई लिएर मानवअधिकारकर्मी एवं नागरिक अभियन्ताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन्। उनीहरूले पत्रकारविरुद्ध गृहमन्त्रीले प्रयोग गरेको धम्कीपूर्ण शब्दप्रति खेदसमेत व्यक्त गरेका छन्।

देशमा शान्ति, सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका र विपद् व्यवस्थापनको अभिभारा बोकेका गृहमन्त्री गुरुङका अराजक शैली र वचनले बेलाबखत मुलुकको शासन प्रणालीको वजन नै घटाएको आफूहरूले अनुभूति गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

गृहमन्त्री चयन तथा उनीमाथि लागेका आरोपमा गरिएको ‘अनुसन्धान’ आफूहरूले शङ्काको घेराभित्रै राखेको सन्दर्भमा आम पत्रकारमाथि गुरुङको आक्रामक टिप्पणीले उनले आफू जिम्मेवारीमा रहेको पद र ओहोदाको मर्यादा, संयम र गाम्भीर्य नबुझेको आफूहरूको अनुभूति रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पत्रकारको प्राथमिक दायित्व राज्य संयन्त्रमा जिम्मेवारी वहन गरेकाहरूमाथि प्रश्न गर्नु र उनीहरूलाई जबाफदेही बनाउनु रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सञ्चारजगतले पञ्चायतकालदेखि नै अनेक कठिनाइ, चुनौती तथा धाक–धम्कीकाबीच आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ।

यसकै परिणामस्वरूप नेपालमा लोकतन्त्र अडिएको, सुशासनको आधार बनेको र भ्रष्टाचार उदाङ्गो पार्न सहयोग पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

अन्योल, त्रासदी र हिंसाको बेलामा सञ्चारकर्मीको तर्कपूर्ण र साहसिक प्रस्तुतिले समाजलाई स्थिर राख्न सघाएको उनीहरूले बताएका छन्। पञ्चायतविरोधी आन्दोलन होस्, द्वन्द्वकालको समाचार तथा विचार सम्प्रेषण, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको सेरोफेरोको अन्योल, ज्ञानेन्द्र शाहको ‘असोजतन्त्र’ लाई जवाफ दिनेदेखि संविधान लेखनका राजनीतिक चुनौतीमाझ गम्भीर विचार सम्प्रेषणसम्म नेपालको सञ्चारजगतले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपालका पत्रकारहरूले अधिनायकवादी शैली अपनाउने राज्य सञ्चालकहरू यसअघि पनि भोगेको र समाचार सम्प्रेषणका लागि यस्ता शासकहरूको सामना गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै, सञ्चारकर्मीहरूले डर, त्रास र धम्कीका सामु पछि नहटी आम नागरिकलाई सुसूचित गराइरहेको उनीहरूको दाबी छ।

मुलुकका जिम्मेवार पत्रकारले आफ्नो आचारसंहिताविपरीत बिना आधार र प्रमाण कसैका बारेमा समाचार सम्प्रेषण र प्रवाह नगर्ने र गर्न नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विगतमा सुनकाण्ड, नक्कली शरणार्थी काण्ड, सहकारी काण्डजस्ता अनगिन्ती काण्डमा सत्यतथ्य उजागर गर्ने कार्यमा पछि नहटेका पत्रकारहरू गृहमन्त्रीको धम्कीपूर्ण बोलीबाट हतोत्साही नहुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूले सबै माध्यमका सञ्चारकर्मीलाई समाचार सम्प्रेषण र प्रवाहको दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न आह्वान पनि गरेका छन्। साथै, गृहमन्त्री गुरुङलाई पत्रकार लक्षित धम्कीपूर्ण शब्द फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नसमेत आग्रह गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेल, मानवअधिकारकर्मी शोभाकर बुढाथोकी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, महिलाअधिकारकर्मी श्यामकुमारी साह, मानवअधिकारकर्मी सोम निरौला, सुबोध प्याकुरेल र युवा अभियन्ता अभिषेक अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।