काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलन भएको वर्षदिनमा दिनभर मौन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राति फेसबुक स्ट्याटस लेखेका छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्धको विरोधले आन्दोलनको स्वरूप लिँदा सत्ता उलटपुलट भएको स्मरणमा विभिन्न कार्यक्रम भइरहँदा प्रधानमन्त्री शाह कुनै कार्यक्रममा समेत सहभागी भएनन्।

नबोल्ने तर, सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहने प्रधानमन्त्री शाह जेनजी आन्दोलनको वर्ष दिन पुगेको अवसरमा भने दिनभर मौन बसे। उनले राति भने फेसबुकमा, ‘प्रिय जेनजी, सुशासन कायम हुने नै छ, सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली,’ भनेर लेखेका छन्।

भोटेकोशी बाढीपछि पनि प्रधानमन्त्री शाहको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको प्रमुख माध्यम सामाजिक सञ्जाल बन्दै आएको छ। बाढीपछि उद्धार, खोजी तथा समसामयिक विषयमा उनले राति प्रायः हरेक दिनजसो फेसबुक स्ट्याटस लेख्दै आएका छन्। दिनभर सार्वजनिक कार्यक्रममा कमै देखिने र नबोल्ने तर राति सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने उनको शैली पछिल्लो समय निरन्तर देखिँदै आएको छ।

गत वर्ष भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन भयो। तत्कालीन राज्यको दमनविरुद्ध भोलिपल्ट भएको आन्दोलनले सरकारी, निजी सङ्घसंस्था, व्यक्तिका निवास खरानी बनाइए। जेलबाट भागेका ३ हजार ६०५ जना कैदी अझै कारागार फर्केका छैनन्।

जेनजी आन्दोलनको घाउमा मल्हम लागेको छैन। जेनजीको आन्दोलनमा घुसपैठ गरेका राजनीतिक दलहरूमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले गत फागुन २१ को चुनावमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको छ।

सरकारको नेतृत्व रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले गरेका छन्। शाहलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याउन ज्यानै बलिदान दिने जेनजी शहीदहरूको सम्झनामा मङ्गलवार देशभर स्मरण गरिएको छ। त्यसो त जेनजी आन्दोलन नै हाइज्याक गरेर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गरेको आरोप लागिरहेको छ।

जेनजी अभियन्ता तनुजा पाण्डेले देश जल्नु अघि नै जलिरहेका तस्बिर एआईबाट बनाएर आन्दोलनलाई हाइज्याक गर्नेहरू नै वर्तमान सरकारमा सहभागी भएको बताइन्।

पुरानो संसद् भवनको प्राङ्गणमा जेनजी शहीद कल्याणकारी समाजले गरेको स्मृतिदिवस कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका जेनजी शहीदका परिवारहरूले शहीदहरूको सम्झनामा दीपप्रज्वलन र माल्यार्पण गरे। अधिकांश आफन्तहरू भावुक बने। धेरैका आँखाबाट आँसु बगे।

नाम जेनजी सरकार तर, काममा उही पुरानै प्रवृत्ति देखिएको भन्दै घाइतेले आक्रोश पोखे। आन्दोलन हाइज्याक गर्नेहरूले नै जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न खुट्टा कमाएको आन्दोलनका घाइतेले बताए।

सरकारले जेनजी आन्दोलन भएको २३ भदौको दिनलाई ‘जेनजी शहीद दिवस’ घोषणा गर्दै देशभरि सार्वजनिक बिदा दियो। तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सुरसारसमेत गरेन। आन्दोलनमा गोली चलाउने तत्कालीन सरकार र विध्वंस मच्चाउनेलाई छुन नसकेको सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले चिच्याएरै पुराना दललाई सुध्रने समय अझै रहेको बताए।

अरूलाई सुध्रन अर्तिउपदेश दिएका गृहमन्त्री गुरुङ भने विवादित व्यक्तिहरूकै सहयोगमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बने। जेनजी स्मृति सभामा विवादित विजय भण्डारी र श्रीनिवास आचार्य पाहुना थिए। जेनजी स्मृति सभामा पुगेका श्रीनिवास आचार्यले आफैँलाई गोली हान्न लगाएर साम्प्रदायिक हिंसा फैलाउनेसम्मको काम गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। उनी पक्राउ परेका थिए। उनले गृहमन्त्रीकै सामुन्ने प्रशासनलाई कमजोर बनाउनु नहुने उपदेश दिए।

विवादित व्यक्तिहरूलाई मञ्चमा राखेपछि सत्तारुढ दल रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले फेसबुकमा, ‘मलाई थाहा छैन, त्यो स्टेज किन त्यसरी खडा गरियो? त्यहाँ भएका धर्मगुरुको अर्थ के थियो? त्यो कार्यक्रमले ती परिवारको पीडा कसरी सम्बोधन गर्‍यो। जसले आफ्ना सन्तान गुमाएका छन्, जसका शरीरमा आज पनि आन्दोलनका घाउ छन्, तिनले के बुझे मलाई थाहा छैन,’ लेखेकी छन्।

पुराना दलका नेता र ३–४ जना पत्रकारलाई सुध्रिन उपदेश दिएका गृहमन्त्री गुरुङलाई उनले फेसबुकबाटै सोधेकी छन्, ‘सुध्रिनु अरूले मात्रै पर्ने? हामीले चाहिँ सुध्रिनु नपर्ने? यही दिन देख्नलाई थियो महान् शहीदहरूको बलिदान?’

विवादित धर्मगुरुलाई मञ्चमा राखेर गृहमन्त्री गुरुङले सुरक्षा निकायलाई न्याय मिल्नुपर्ने बताए। पुराना सरकारले सुरक्षा निकायलाई अन्याय गरेर सत्ताका लागि प्रयोग गरेको आरोप उनले लगाए। सुरक्षा निकायलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले आफू घुस्या नभएको सुनाए।

गृहमन्त्री गुरुङ पत्रकारहरूसँग पनि चड्किए। सहकारी ठगी प्रकरणको समाचार आइरहँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले मिडियालाई १२ भाइको संज्ञा दिएका थिए। अहिले सरकारको आलोचना गर्ने ३–४ पत्रकार रहेको गृहमन्त्री गुरुङले बताए। दलहरूसँगै सुध्रन उनले सुझाव दिए।

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको जेनजी आन्दोलन क्रमशः राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवा र अवसरको असमानताविरुद्धको आवाजमा परिणत भएको थियो। तर, देशमा आमनागरिकले ठूलो परिवर्तन र सुशासनको अपेक्षा गरे पनि सरकार भने पुरानै ढर्रामा चलेको आरोप लागेको छ।