काठमाडौँ – सरकारले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ लाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले यही असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङ जिल्लाका थप दुई वटा स्थानीय तह गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

ती स्थानीय तहका क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारहरूले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा त्यस्ता परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहत स्वरूप बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि ४ जनासम्मको सदस्य सङ्ख्या भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि प्रतिसदस्य थप प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मन प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

साथै, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरू मध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोक्ने, सामुद्रिक पारवहन सहयोग सम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी बैठकले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने, दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद् समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा आव २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।