काठमाडौँ – अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित एचआइभी कार्यक्रमको वित्तीय स्रोतमा अन्तर आउँदा परीक्षणमा ३४ प्रतिशतले कमी आएको छ। एचआइभी परीक्षण, रोकथाम, उपचार र हेरचाहका सेवामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका विभिन्न समूह छुटिरहेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

मायाको पहिचान नेपाल र नेशनल फेडेरेसन अफ जीएसएम नेपालको सहकार्यमा आयोजित सरोकारवालासँगको छलफलमा एचआइभी तथा यौन सङ्क्रमणसम्बन्धी सेवा र तथ्याङ्कमा समुदायको पहुँचबारे प्रश्न उठाइएको हो।

छलफलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) नेपाल, सीसीएम नेपाल, एक्सनएड, इन्क्लुसिभ फोरम नेपाललगायतका प्रतिनिधि तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरूको सहभागिता थियो।

छलफलमा एचआइभीसम्बन्धी परीक्षणमा पहुँच, रोकथामका सामग्री, उपचार, तथ्याङ्कको पारदर्शिता, दातृ निकायको सहयोग र सरकारको जिम्मेवारीबारे छलफल भएको थियो।

सहभागीहरूले कागजमा समावेशी नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै समुदायका व्यक्तिले व्यवहारमै आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

छलफलमा एचआइभीसम्बन्धी तथ्याङ्क महिला र पुरुषका रूपमा मात्र राखिँदा तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गी पुरुष, बाइसेक्सुअल तथा लेस्बियन समुदायको अवस्था स्पष्ट हुन नसकेको गुनासो गरिएको थियो।

एफएचआईले महिला र पुरुषको तथ्याङ्क राखे पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका विभिन्न समूहको तथ्याङ्क पारदर्शी रूपमा उपलब्ध नगराएको प्रश्न उठाइएको थियो। समुदायका सदस्यहरूले तथ्याङ्क उपलब्ध नहुँदा उनीहरूको वास्तविक अवस्था, जोखिम र सेवामा पहुँचको मूल्याङ्कन गर्न कठिन भएको बताएका थिए।

तेस्रोलिङ्गी पुरुष पनि एचआइभीको जोखिममा रहेकाले उनीहरूलाई कार्यक्रमको दायरामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र (एनसीएएससी) ले समेत यस समुदायलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान नगरेको गुनासो गरिएको थियो।

महिला र पुरुष दुवैसँग यौनसम्बन्ध राख्ने बाइसेक्सुअल व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्कसमेत नरहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो।

समलिङ्गी पुरुष, बाइसेक्सुअल, प्यानसेक्सुअल तथा अन्य यौनिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूको यौन व्यवहार र स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकतालाई एउटै समूहमा राखेर बुझ्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो। समुदायभित्रका फरक अवस्था र आवश्यकताअनुसार सेवा तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

छलफलमा संविधान सभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तले स्वास्थ्य सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। उनले स्वास्थ्य सेवा लिन आउने समुदायका फरक समूहका लागि छुट्टाछुट्टै संस्था र क्लिनिक सञ्चालन गर्नुभन्दा उपलब्ध स्रोतसाधनलाई एकीकृत गरेर सबैले सेवा लिन सक्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार समुदायका व्यक्तिलाई सेवा दिन छुट्टाछुट्टै भवन, प्रयोगशाला, उपकरण र जनशक्ति राख्दा खर्च बढ्न सक्छ। त्यसैले आवश्यकताअनुसार परामर्श कक्ष छुट्टाछुट्टै राख्न सकिए पनि चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र अन्य प्राविधिक सेवा साझा रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

उनले भने, “कम्पिटिसन होइन, पहुँच हुनुपर्‍यो भन्ने हो।”

पन्तले हरेक सहरमा फरकफरक समुदायका लागि छुट्टाछुट्टै क्लिनिक खोल्न आवश्यक नभएको बताए। जहाँ सेवा उपलब्ध छ, त्यहीँबाट सबैले सहज रूपमा सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले विगतमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले आआफ्नै परियोजनाअनुसार क्लिनिक सञ्चालन गर्दा घरभाडा, चिकित्सक, प्रयोगशाला, माइक्रोस्कोप, रगत परीक्षणका सामग्री, रेफ्रिजरेटर र औषधि वितरणका लागि छुट्टाछुट्टै खर्च गर्नुपरेको उदाहरण दिए।

यस्तो खर्चिलो अभ्यासभन्दा सबै समुदायलाई समेट्ने एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु प्रभावकारी हुने उनको धारणा थियो।

पन्तले एचआइभी तथा यौन सङ्क्रमणसम्बन्धी कार्यक्रममा खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने बताए। समानान्तर रूपमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गैरसरकारी संस्थालाई मात्र लाभ पुग्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले समुदायका लागि आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

मायाको पहिचान नेपालका बागमती प्रदेश समन्वय अधिकारी क्रान्ति दुमी राईले एचआइभी रोकथामका कार्यक्रमले लुकेर बस्ने समलिङ्गी पुरुष, बाइसेक्सुअल र प्यानसेक्सुअल व्यक्तिसम्म पर्याप्त पहुँच पुर्‍याउन नसकेको बताए।

उनले बहुयौनसाथी भएका व्यक्तिसमेत कार्यक्रमको पहुँचबाट बाहिर रहेको भन्दै उनीहरूलाई किन समेट्न नसकिएको भन्ने प्रश्न उठाए।

राईले विगतमा तेस्रोलिङ्गीमैत्री समुदाय तथा स्वास्थ्य क्लिनिकहरू सञ्चालनमा रहेको र आफूले पनि तेस्रोलिङ्गी प्रभावकर्ताका रूपमा काम गरेको अनुभव सुनाए। तर, यस्ता कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि एचआइभी रोकथामका आधारभूत जानकारी सबैसम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार कतिपय व्यक्तिलाई कन्डम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी भए पनि कन्डम किन्न अप्ठ्यारो लाग्ने, सही आकारबारे थाहा नहुने वा कन्डम प्रयोग गर्न नजान्ने समस्या छ। कतिपयले यौनसम्पर्कका क्रममा लुब्रिकेन्ट प्रयोग गर्नुपर्ने आधारभूत जानकारीसमेत पाएका छैनन्।

राईले एचआइभी रोकथामसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। समुदायका व्यक्तिको वास्तविक अवस्था बुझ्न फिल्डमा पुगेर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले विगत २०–२२ वर्षदेखि एचआइभीसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आए पनि सरकारलाई पर्याप्त रूपमा जिम्मेवार बनाउन नसकिएको प्रश्न उठाए।

“हामीले २०–२२ वर्षसम्म सरकारलाई जिम्मेवार किन बनाउन सकेनौँ? एचआइभीको आधारभूत जनचेतना कार्यक्रममा नै प्रभाव पार्न सकेनौँ,” राईले भने।

उनले कार्यक्रम दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा मात्र निर्भर हुँदा दिगोपनको प्रश्न उठेको बताए। दातृ निकायको सहयोग अबको दुई–तीन वर्षसम्म मात्र रहन सक्ने सम्भावनालाई अवसरका रूपमा लिएर व्यावहारिक काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

राईका अनुसार यौनकर्मी तथा अन्य केही समूहलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि बाइसेक्सुअल र प्यानसेक्सुअल व्यक्तिसम्म पुग्न थप प्रयास आवश्यक छ। उनीहरूको यौन व्यवहार, गोपनीयताको आवश्यकता र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका बाधालाई बुझेर कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनले बताए।

डिजिटल माध्यमबाट सेवा

राईले स्वास्थ्य सेवा लिन चाहने व्यक्तिको गोपनीयता कायम गर्न डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए। कतिपय व्यक्तिलाई आफ्नो पहिचान सार्वजनिक हुने डरका कारण स्वास्थ्य संस्था जानसमेत कठिन हुने उनको भनाइ थियो।

उनले अनलाइन माध्यमबाट सेवा लिन चाहने व्यक्तिको नाम अनिवार्य रूपमा नसोधी आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावनाबारे चर्चा गरे। तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्दा व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरण सार्वजनिक नगरी सङ्ख्याका आधारमा अभिलेख राख्न सकिने उनको धारणा थियो।

उनका अनुसार कसले कन्डम प्रयोग गर्छ, कसले गर्दैन, कसलाई लुब्रिकेन्ट आवश्यक छ र कसलाई एचआइभी रोकथामका औषधि चाहिन्छ भन्ने विषयमा समुदायको वास्तविक आवश्यकता बुझ्न आवश्यक छ।

राईले यौनसम्बन्धका क्रममा जोखिम भएको अवस्थामा एचआइभी सर्न नदिन प्रयोग गरिने प्रेप अर्थात् जोखिमपूर्ण सम्पर्कपछि सेवन गरिने औषधिबारे पनि जानकारी र पहुँच आवश्यक रहेको बताए।

उनले एचआइभी परीक्षण तथा रोकथामका कार्यक्रमलाई व्यक्तिको निजी जीवनसँग जोडेर दबाब दिनेभन्दा उनीहरूलाई आवश्यक सेवा रोज्ने अवसर दिनुपर्ने बताए। सेवा लिन चाहने व्यक्तिले गोपनीयता कायम राख्दै स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

राईले सरकारले समुदायका व्यक्तिलाई सेवा लिन चाहेमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवश्यक सेवाको खर्च व्यहोर्न नसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

छलफलमा कन्डम, लुब्रिकेन्ट र प्रेप अर्थात् एचआइभी सङ्क्रमण हुन नदिन जोखिम हुनुअघि सेवन गरिने औषधिको उपलब्धताबारे पनि प्रश्न उठाइएको थियो।
आर्थिक अभावका कारण कन्डम किन्न नसक्ने, लुब्रिकेन्ट नपाउने वा प्रेप सेवा बन्द हुँदा जोखिममा रहेका व्यक्तिले आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो।

एचआइभी सङ्क्रमणको जोखिममा रहेका व्यक्तिका लागि परीक्षण, रोकथाम, उपचार र हेरचाहका सेवा निरन्तर उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

एचआइभी सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिले आर्थिक कठिनाइका कारण नियमित एआरटी अर्थात् एचआइभीको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि सेवन रोक्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने सहभागीहरूको धारणा थियो।

सेवा लिन आर्थिक रूपमा सक्षम नभएका व्यक्तिका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो।

दातृ निकायको सहयोग र सरकारी जिम्मेवारीबारे प्रश्न

छलफलमा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमको निरन्तरता र आर्थिक स्रोतको दिगोपनबारे पनि छलफल भएको थियो।

दातृ निकायले सहयोग गर्दा कार्यक्रम सञ्चालन हुने तर सहयोग बन्द भएपछि सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो।

समुदायका लागि सञ्चालन भइरहेका सेवा दातृ निकायको सहयोगमा मात्र निर्भर रहन नहुने भन्दै सरकारले आवश्यक बजेट, जनशक्ति र सेवा निरन्तरताको जिम्मेवारी लिनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो।

कार्यक्रमको आवश्यकता मूल्याङ्कन पारदर्शी हुनुपर्ने, सेवा पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नपुगेका समुदायको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

एफएचआईको भूमिका, तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने प्रक्रिया र कार्यक्रम सञ्चालनमा पारदर्शिताबारे पनि प्रश्न उठाइएको थियो। समुदायको व्यवहार र आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै दोहोरोपन हुने गरी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नहुने धारणा राखिएको थियो।

छलफलमा युएनडिपीका प्रतिनिधिले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रम र ग्लोबल फन्डको अनुदानबारे जानकारी दिएका थिए।

प्रस्तुत विवरणअनुसार, ग्लोबल फन्डको अनुदान चक्र ६ (जीसी–६) मा बाँकी रहेको रकमबाट लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सञ्चालन भइरहेका नौवटा सम्मान गृहलाई निरन्तरता दिइएको छ।

युएनडिपी र ग्लोबल फन्डले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराएको जानकारीसमेत छलफलमा दिइएको थियो।

जीसी–७ अन्तर्गतका कार्यक्रम, रोकथामका गतिविधि र समुदायका लागि सञ्चालित सेवाबारे पनि छलफल भएको थियो। कार्यक्रमको डिजाइन सीसीएमले गरेको जानकारी दिइएको थियो।

अब ग्लोबल फन्डको अनुदान चक्र ८ (जीसी–८) को प्रक्रिया सुरु भएको युएनडिपीका प्रतिनिधिले बताएका थिए।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले अनुदान रकम लिएर सञ्चालन गरेका नौवटा सम्मान गृहको व्यवस्थापनमा देखिएका बेथितिबारे जानकारी रहेको पनि छलफलमा उल्लेख गरिएको थियो।

छलफलमा एचआइभी तथा यौनसङ्क्रमण रोकथाम, परीक्षण, उपचार र हेरचाहसम्बन्धी कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा कागजी लक्ष्य र तथ्याङ्कलाई मात्र आधार बनाउन नहुनेमा जोड दिइएको थियो।

समुदायका व्यक्तिले वास्तविक रूपमा भोगिरहेका समस्या, सेवामा पहुँचको अभाव र उनीहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो।

कन्डम, लुब्रिकेन्ट, प्रेप, एचआइभी तथा यौनसङ्क्रमण परीक्षण र अत्यावश्यक उपचारमा भरपर्दो पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो। स्वास्थ्य सेवा गोपनीय, किफायती र भेदभावमुक्त हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो।

आर्थिक रूपमा सक्षम नभएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क अत्यावश्यक सेवा सुनिश्चित गर्ने, आन्तरिक वित्तीय स्रोत बलियो बनाउने र सरकारलाई जबाफदेही बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखिएको थियो।

निर्णय प्रक्रियामा सेवा पाउनबाट वञ्चित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो।

नेपाल ग्लोबल फन्डको अनुदान चक्र ८ तर्फ अघि बढिरहेका बेला कार्यक्रमका लक्ष्य र तथ्याङ्कले मात्र नभई समुदायका आवाज र सेवाको वास्तविक अभावले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो।

यौन स्वास्थ्य मानव अधिकार भएको भन्दै त्यसलाई व्यक्तिको आर्थिक क्षमतामा निर्भर बनाउन नहुनेमा जोड दिइएको थियो। आर्थिक अभावका कारण कसैले आफ्नो जीविकोपार्जन र यौन स्वास्थ्यबीच एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने तथा कोषको अभावका कारण एचआइभीसँग बाँचिरहेका व्यक्तिको उपचार रोकिन नहुने सहभागीहरूको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा उठाइएको मुख्य प्रश्न थियो—स्वास्थ्य सेवा सबैलाई उपलब्ध गराउने दाबी गरिरहेको प्रणालीमा अझै पनि को छुटिरहेको छ र उनीहरूसम्म सेवा पुर्‍याउन के भइरहेको छ?