काठमाडौँ – सरकारको रोजाइमा विवादित व्यक्ति पर्न थालेका छन्। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका व्यक्ति एकपछि अर्को विवादमा तानिएका हुन्।

वरिष्ठता मिचेर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निर्णयदेखि विभिन्न देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्नेसम्मका विषय विवादमा तानिएका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार र सुशासनका लागि अघि सारेका एक सयवटा कार्यसूचीको मर्मविपरीत निर्णय गरेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयले लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यासको सन्देश दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन्, “साउदी अरेबिया र मलेसियाका निम्ति प्रस्तावित राजदूतहरूलाई सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेर र जापानका निम्ति प्रस्तावित व्यक्तिलाई होल्डमा राखेर संसदीय सुनुवाइ समितिले लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यासको सन्देश दिएको छ। कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिन र संसदीय समितिहरूलाई पार्टीको लाचार छाया बन्न नदिन यस्तो शक्तिसन्तुलनको सही अभ्यास जरुरी हुन्छ। आगामी दिनमा यो अभ्यास अझै प्रभावकारी बनोस्।”

सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाउँदै नीति र नियम एउटा, व्यवहार अर्को गर्न थालेको आरोप लाग्न थालेको छ। चुनावमा जनतासँग गरेका बाचा निर्वाचित भएको एक वर्ष नपुग्दै भुल्न थालेको भन्दै प्रश्न उठेको छ। रास्वपाका सांसद कानुनलाई मुठ्ठीमा लिएर धम्क्याउनेसम्मका गतिविधिमा संलग्न भएको भनिएको गम्भीर अडियो सार्वजनिक भएको छ।

सांसद खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित भनिएको अडियो सार्वजनिक हुँदा सरकार भने मौन छ। महिला हिंसासँग सम्बन्धित अडियो प्रकरणमा रास्वपाले छानबिन थालेको बताए पनि सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

छानबिन थालेको बताउने रास्वपाले समेत सांसद सुनारसँग सम्पर्क गर्न सकेको छैन। पार्टीको अनुशासन समितिले सुनारसँग सम्पर्क गरी घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताएका छन्।

विकृति–विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने नारा घन्काएर उदाएको रास्वपाभित्रै यस्ता गतिविधिले प्रश्रय पाइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। सांसद सुनारको सार्वजनिक अडियोमा प्रयोग गरिएका शब्द अश्लील मात्रै छैनन्, मारकाटको धम्कीसम्म दिइएको सुनिन्छ।

सांसद सुनारले दिएको भनिएको अभिव्यक्तिको विरोध भएको छ। उनलाई सांसद पदबाट मुक्त गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ। चार वर्षअघिको भनिएको जनआस्थामा सार्वजनिक अडियो प्रकरणले सिङ्गो रास्वपालाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको छ।

पुराना दलभन्दा फरक र जबाफदेही रहेको बताउँदै आएको रास्वपाले आफ्नै विधानमा रहेको ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् पदबाट फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन सुरु नै नगरेको आरोप लागेको छ।

सांसद खगेन्द्र सुनारको अडियो प्रकरणले पार्टीलाई नैतिक प्रश्नको घेरामा उभ्याएको छ। पार्टीको विधानमा रहेको ‘राइट टु रिकल’ व्यवस्थाअनुसार सुनारलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।

तर, रास्वपा नेतृ तथा कानुन, मानवअधिकार समितिकी सभापतिसमेत रहेकी समीक्षा बाँस्कोटाले भने ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था २०७९ को चुनावपछि नै कार्यान्वयन भएको बताएकी छन्।

सुनारले भने सार्वजनिक अडियो आफ्नो नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिनको माग गरेकै कारण आफूविरुद्ध नियोजित रूपमा आक्रमण गरिएको उनको दाबी छ।

सांसद सुनारसँग सम्बन्धित अडियो प्रकरणमा पार्टीको आधिकारिक धारणा र कारबाहीबारे स्पष्टता नआउँदै रास्वपा नेतृत्वको सरकारले अर्को विवादको सामना गर्नुपरेको छ। सुनारका व्यावसायिक साझेदार भनिएका गिरीबहादुर सुनारसमेत साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस भएपछि विवादमा तानिएका छन्।

१३ वर्षअघिको भनिएको महिलासँगको अडियो प्रकरण, नैतिक आचरण र जर्मनीबाट फिर्ता पठाइएको विषयमा प्रश्न उठेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनारको नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेको छ। रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले सुनारमाथि लागेका गम्भीर आरोपबारे प्रश्न गरेका थिए।

सांसद चौलागाईंले नाम लिएको हाम्रो नेपाल पार्टी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग सम्बन्धित छ। लौरो चुनाव चिह्नसमेत पाएको हाम्रो नेपाल पार्टी रास्वपासँग समाहित भएर चुनावमा भाग लिएको थियो।

राजदूतमा प्रस्तावित नाम अस्वीकृत भएका सुनारले भने महिलासँग फोनमा भनाभन मात्रै भएको स्पष्टीकरण संसदीय सुनुवाइ समितिमा दिएका थिए।

तर, उनको स्पष्टीकरणका बाबजुद समितिले नाम अनुमोदन गरेन। समितिले मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलको नामसमेत अस्वीकृत गरेको छ। खरेलमाथि स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक अनियमितता, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँगको साँठगाँठ र योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठेका थिए।

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नाम अनुमोदन गर्ने विषयमा भने संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न सकेन। सुनुवाइका क्रममा थापाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) र स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठेको थियो।

थापाले आफूले यसअघि नै पीआर त्याग गरिसकेको बताए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजात समितिमा प्राप्त नभएपछि उनको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय रोकिएको छ।

सरकारको निर्णयमा संसदीय समितिले पहिलो ब्रेक लगाएको छ। समितिका सभापति बोध नारायण श्रेष्ठले सिफारिस अनुमोदन नगरी फिर्ता पठाइदिएका छन्। श्रेष्ठ रास्वपाकै सांसद हुन्। यसले वालेन्द्र शाहको एक्सप्रेस गाडीलाई झट्का दिएको छ। विवादमा परेका व्यक्तिलाई संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस नगर्न सचेत गराएको छ।

नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिको योग्यता, पृष्ठभूमि, नैतिक आचरण र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे पर्याप्त जाँच गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। सरकारले एकातिर शासकीय सुधार, सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता जनाउने, अर्कोतिर आफ्नै निर्णय र सिफारिसका कारण विवादमा पर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।