काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको साथमा रहेको बताएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले नेपाली कांग्रेस पार्टी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको साथमा रहेको बताएका हुन्।

राष्ट्रिय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक महासङ्घमा आबद्ध मायाको पहिचान नेपालको पहलमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरूलाई नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गराउँदै महामन्त्री घिमिरेले भने, ‘अब तपाईँहरू पार्टी परिवारको सदस्य बन्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीले तपाईँहरू जो प्रवेश गर्नुभयो, एउटा पहिचान पनि दिन्छ। र, पार्टीको पर्मामेन्ट मेम्बर पनि बनाउँछ।’

महामन्त्री घिमिरेले कांग्रेस पार्टीमा आफ्ना कुरा राख्ने, माग गर्ने, पार्टीका नेताहरूसँग, सदस्यहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्ने, आफूले सकेको योगदान गर्ने, संस्थाहरूमार्फत पार्टीका सदस्यहरू बढाउने र पार्टीका गतिविधिहरूमा आफ्नो योगदान पुर्‍याउने जिम्मेवारी पनि भएको बताए।

पहिलो संविधान सभाका सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तको नेतृत्वमा पार्टी सभापति गगन कुमार थापालाई सम्बोधन गरिएको मागपत्र महामन्त्री घिमिरेको हातमा बुझाएको छ।

महामन्त्री घिमिरेले मागपत्र पार्टी सभापतिसँग राख्ने बताए। ‘पार्टी सभापतिसँग सुनिल बाबु पन्तकै अगाडि कुरा गरिसकेको छु। उहाँहरू पार्टी प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भनिसकेको छु। तपाईँहरूले संस्थागत रूपमा केही मागहरू राख्नुभएको छ। यो कुरालाई पनि म पार्टीमा राख्छु,’ उनले भने।

महामन्त्री घिमिरेले पार्टी सभापति लगायत पार्टीको संस्थागत संरचनामा यी मागहरू पुर्‍याउने बताए। ‘पार्टीको पदाधिकारीको नाताले र तपाईँहरूलाई पर्ने हरेक अप्ठ्यारोमा, तपाईँहरूले चाल्ने हरेक कदममा पार्टी तपाईँहरूको साथमा छ। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ उनले भने।

नेपालको सर्वाधिक पुरानो ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक पार्टीको घरमा प्रवेश गरेकोमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायलाई महामन्त्री घिमिरेले स्वागत गरे।

‘अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति जस्तो छ, यो परिस्थितिमा यो समुदायका साथीहरूले नेपाली कांग्रेसको सदस्य बन्ने अग्रसरता देखाउनुभयो, हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो,’ उनले भने।

नेपाली समाजमा सुषुप्त रहेको समुदाय बिस्तारै बिस्तारै उजागर हुन तयार भएको उनले बताए। ‘यहाँको रीतिथिति, परम्परा र आफ्ना धेरै अड्चनहरू, मानसिक अड्चन, व्यावहारिक अड्चन, धेरै कारणले बिस्तारै बिस्तारै खुल्न लागेको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रजातन्त्रकै देन हो। र, अझ गणतन्त्रको देन हो।’

कांग्रेस महामन्त्री घिमिरेले गणतन्त्रको स्थापनापछि समाज धेरै ठूलो भएको बताए। सबै समुदायले आफूलाई खुला रूपमा प्रकट गर्न लागेको उनले बताए।

‘यसमा जुन संस्थाहरू निर्माण गर्नुभएको छ, ब्लु डायमन्ड सोसाइटी त प्रख्यातै संस्था हो,’ उनले भने, ‘सुनिल बाबु पन्तदेखि भूमिका श्रेष्ठसम्मको नामलाई नेपाली समाजले पहिचान दिएको छ।’

महामन्त्री घिमिरेले अहिले मायाको पहिचान नेपाल संस्थाले काम गरिरहेको जानकारी पन्तबाट पाएको बताए। ‘यो एउटा राष्ट्रिय नेटवर्क पनि हो। सुनिल बाबु पन्तले भन्नुभयो, ४५–४६ वटा संस्थाहरू अहिले क्रियाशील पनि छन्। यी सबै संस्थाहरू हाम्रो समाजका अङ्ग हुन्। र, तपाईँहरूले भोग्नुभएको पीडा, अप्ठ्यारो सबैलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

राष्ट्रिय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक महासङ्घ नेपालको तर्फबाट पन्तले कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा एक जनालाई अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन माग गरे। कांग्रेसको महाधिवेशनमा पाँच जना महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउन उनले महामन्त्री घिमिरेसँग माग गरे।

स्थानीय तहमा पनि यो समुदायलाई समावेश गराउन उनले माग गरे। पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई युरोपियन युनियनको सहयोगमा राजनीतिक साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराए।

कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, निर्वाचन आयोगले गर्ने कामहरूको प्रशिक्षण दिँदै आएको पन्तले बताए। पन्तले पार्टी प्रवेश गरेकाहरूलाई बोलाएर काममा लगाउन पनि महामन्त्री घिमिरेसँग आग्रह गरे।

‘स्थानीय तहसम्म नै नीतिगत निर्णय लिइदिओस् भन्ने माग हो। त्यो भयो भने लहर नै आउँथ्यो,’ पन्तले भने।

नेपाली कांग्रेससँग मायाको पहिचान नेपालले आसन्न महाधिवेशनमा कम्तीमा ५ जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सदस्यलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा कम्तीमा एक जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, कांग्रेसको विधान तथा समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी नीतिमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि स्पष्ट र संस्थागत व्यवस्था गर्न मायाको पहिचान नेपालले माग गरेको छ।

पार्टीका प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र तथा स्थानीय तहका संरचनाहरूमा समेत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायको अर्थपूर्ण र समावेशी सहभागिताका लागि संस्थागत व्यवस्था गर्न संस्थाले माग गरेको छ।