काठमाडौँ – भोटेकोशी बाढीपछि सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले छलफल गरेका छन्। बाढीपछि स्थानीय तहसँग सरकारले समन्वय नगरेको गुनासो आएका बेला प्रधानमन्त्री शाहले जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका हुन्।

उनले बाढीपछिको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै पनि कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आफूसँग भएको तथा दातृ निकायहरूले उपलब्ध गराएको स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकार प्रभावित क्षेत्रमा जतिसक्दो चाँडो सडक सञ्जाल पुनःस्थापना गर्ने गरी निरन्तर काम गरिरहेको उल्लेख गरे। बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री शाहले जनाएका तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारीले जानकारी दिए।

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले मानवीय तथा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। नदी तटीय क्षेत्रका बस्ती, सडक र पुलहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। बाढीका कारण नागरिकको घरमा थुप्रिएको ढुङ्गा, माटो, बालुवा तथा भवनका भग्नावशेषहरू हटाउँदै बाढीपछिको अवस्थालाई सामान्य बनाउने काम भइरहेको छ।

नागरिकको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ढुंगामाटो हटाउने, घरका भग्नावशेष सफा गर्ने, विद्यालय एवम् स्वास्थ्य संस्थाहरू लगायतका सार्वजनिक महत्वका भवनहरू सरसफाइ गरी पुनःसञ्चालनमा ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले बताएको छ।

स्थानीय बासिन्दा अझै पनि त्रास र चिन्तामा छन्। प्रधानमन्त्री शाहसँग घर, जग्गा, जमिन सबै सखाप भएकाले बस्ने बासको मात्र व्यवस्था गरेर नपुग्ने कुरा राखेको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले बताए।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले अब रसुवा बाढीबाट प्रभावित तटीय क्षेत्रमा पुनःबस्ती बसाउन सम्भव नहुने बताए। बाढी गएलगत्तै स्थानीय सरकारसँग केन्द्र सरकारको समन्वय नभएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरूले गरे। केन्द्र सरकारले स्पिडमा काम गर्न नसकेको कुरा प्रधानमन्त्री शाहसँग राखेको तारकेश्वर गाउँपालिका प्रमुख शिव अधिकारीले बताए।

तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूबाटै विपद्का बेला सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्कालै समन्वय भएको कुरा सुन्न पाउँदा प्रधानमन्त्री शाहले खुसी लागेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकालाई भने खबर नै भएन। सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगरेकाले आफूलाई नबोलाएको हुन सक्ने पालिका अध्यक्ष नुर्बु स्याङबो घलेले बताए।

सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाललाई आगामी असोजभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम तीव्र पारेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक सडकहरू सञ्चालन, तुइन र झोलुङ्गे पुल जडानलाई तीव्रता दिइरहेको सरकारले त्यो सकिएलगत्तै पक्की सडक र पुलको निर्माण गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री शाहसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विभिन्न विषयगत आठ वटा कार्यदल निर्माण गरी सडक र पुल निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको बताए। उनले यो काममा दोहोरोपना हुन नदिई आफूहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सघाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग आग्रहसमेत गरे।

उनले प्रधानमन्त्री शाहसँग छलफल गर्न आएकै बेलामा काठमाडौँमै रहेर आफ्नो मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायका प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष छलफलमा जोडिएर आ–आफ्नो प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरूको विवरण दिन, योजना बनाउन, निर्माणमा समन्वय गर्न र त्यसको फलोअप गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग आग्रह गरे।

तर, प्रधानमन्त्रीसँगको छलफललगत्तै नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबल तामाङ भने पक्राउ परे। छलफलमा सहभागी भएर फर्कने क्रममा उनलाई सिंहदरबार बाहिर हनुमानस्थानबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दानबहादुर थापाले जानकारी दिए।

चेक बाउन्स मुद्दामा अध्यक्ष तामाङ पक्राउ परेका हुन्। उनलाई मङ्गलवार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइने एसपी थापाले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलमा सहभागी हुन अध्यक्ष तामाङ सिंहदरबार पुगेका थिए।

१ हजार ३ सय ९६ जनाको शव फेला

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण सोमबार राति ८ बजेसम्म १ हजार ३ सय ९६ जनाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार रसुवामा १ सय ८९ जना, नुवाकोटमा २ सय २ जना, धादिङमा ७१ जना, चितवनमा ३ सय ६४ जना, गोरखामा ७८ जना, तनहुँमा ३८ जना, नवलपरासी पूर्वमा २ सय ३२ जना र नवलपरासी पश्चिममा २ सय २२ जना गरी १ हजार ३ सय ९६ जनाको शव फेला परेको हो।

फेला परेका शवहरूको पहिचानका लागि डिएनए नमुना सङ्कलनदेखि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी हालसम्म १ हजार २ सय ३० वटा शव व्यवस्थापन (माटोमुनि सुरक्षित राखिएको) गरिएको छ।

शव पहिचानका लागि मृतकका १ हजार २ सय ८६ र आफन्तका १ हजार ८ सय ६१ गरी कुल ३ हजार १ सय ४७ वटा डिएनए नमुना सङ्कलन गरिएको छ। साथै, पहिचान नभएका १ हजार ३ सय ५४ वटा शवहरूको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी, राहत वितरण, शव व्यवस्थापनलगायतका कार्यका लागि हालसम्म ७ हजार ९ सय ७५ जना प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। हालसम्म बेपत्ता भएका ४ हजार ८९ जनाको खोजी कार्य भइरहेको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७ सय ८१ जना व्यक्तिहरूलाई राखिएको छ।