काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व स्वीकार गर्न पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरलाई सकस परेको देखिएको छ। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पठाएको सात बुँदे प्रस्तावमा देउवा पक्ष जवाफविहीन बनेको छ।

देउवा पक्षलाई समेत सहभागी गराएर पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावमा समेत कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व अलमलमा परेको छ।

कांग्रेसको नियमित १५औँ महाधिवेशन पनि अन्योलमा परेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट पदच्युत भएका देउवा तीन महिनाअघि गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा मतदान नै नगरी उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर गएपछि हालसम्म फर्किएका छैनन्।

तर, उनी पक्षधर नेताहरू भने गुटगत गतिविधिमा सक्रिय देखिएका छन्। विभिन्न भेला तथा छलफल गरिरहेका उनीहरूले संवादमार्फत पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने प्रयासमा रुचि नदेखाएको सङ्केत आइतबार सार्वजनिक भएको सात बुँदे प्रस्तावले गरेको छ।

कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई आन्तरिक रूपमा पठाएको सात बुँदे सहमतिको प्रस्ताव सार्वजनिक भएको हो। जेठ १६ गते आन्तरिक रूपमा पठाइएको उक्त प्रस्तावमा १६ दिनसम्म इतर पक्षबाट कुनै जवाफ नआएको उल्लेख गरिएको छ।

‘सबैसँगै बढौँ यसरी’ शीर्षकमा तयार गरिएको प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको राजनीतिक अवस्थालाई स्वीकार गर्दै विगतका मतभेद बिर्सेर पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।

प्रस्तावको पहिलो बुँदामा पार्टी विधानको दफा १७(२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अद्यावधिक तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै सबै विवादलाई बिर्सेर एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामप्रति असहमति भए त्यसलाई १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक वा लिखित रूपमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उठाउन सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै पनि सदस्यप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ।

दोस्रो बुँदामा १५औँ महाधिवेशनको तयारीका क्रममा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने तथा यससम्बन्धी विधानमा रहेका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने उल्लेख छ।

तेस्रो बुँदामा लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान दिएका अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानजनक भूमिका प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

चौथो बुँदाअनुसार विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका वा नरहेका, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक रूपमा केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने तथा कार्यसम्पादन समितिमा पनि उचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि हुने पुरानो परम्पराको अन्त्य गर्दै केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यले वडा तहबाटै प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव असन्तुष्ट देउवा पक्षलाई पठाइएको भनिएको छ।

पाँचौँ बुँदामा १५औँ महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ।

छैटौँ बुँदामा केन्द्रीय समितिको अङ्गका रूपमा १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने सातौँ बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा काम गर्न इच्छुक नेताहरूलाई सभापति, पदाधिकारी वा उनीहरूको योग्यता र इच्छाअनुसार जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।

उपसभापति शर्माको यो प्रस्ताव विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि अन्त्य गर्दै संवाद, सहकार्य र एकताको आधार तयार गर्ने प्रयासका रूपमा संस्थापन पक्षले दाबी गरेको छ।