विराटनगर – सञ्चारकर्मीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय (जिएसएम) का मुद्दाहरूलाई केवल घटनामुखी रूपमा नभई अधिकार, विकास र समावेशिताको दृष्टिकोणबाट उठाउनुपर्ने बताएका छन्।

जिएसएम समुदायका सफलताका कथा, नेतृत्व तथा सकारात्मक योगदानलाई मुख्यधारका सञ्चारमाध्यममा स्थान दिनुपर्ने, साथै पत्रकारहरूका लागि नियमित अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्नेमा सञ्चारकर्मीहरूले जोड दिएका छन्। उनीहरूले राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार तथा नीति निर्माण तहमा समुदायको सहभागितासम्बन्धी विषयलाई सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए।

समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद र सहकार्य बढाएर तथ्यमा आधारित जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्।

युरोपियन युनियनको सहयोग, एक्सन एड नेपालको सहकार्य तथा मायाको पहिचान नेपाल, समावेशी मञ्च नेपाल र लिड नेपालको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजनाअन्तर्गत लिड नेपाल झापाले आइतबार कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक तथा सामाजिक समावेशितासम्बन्धी सञ्चारकर्मीहरूका लागि सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले जिएसएम समुदायका मुद्दाहरूलाई अझ जिम्मेवार, समावेशी तथा अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ, कोशी प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले भविष्यका राजनीतिकर्मीहरूद्वारा सञ्चालित राजनीतिक सशक्तीकरण अभियान, नेतृत्व विकासका प्रयास तथा राजनीतिक समावेशितासम्बन्धी विषयलाई सञ्चारमाध्यममार्फत प्राथमिकताका साथ उजागर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

आयोजकका अनुसार कार्यक्रमबाट जिएसएम समुदायका राजनीतिक तथा सामाजिक समावेशितासम्बन्धी विषयमा सञ्चारकर्मीहरूको ज्ञान तथा संवेदनशीलता अभिवृद्धि भएको छ। सञ्चारमाध्यम र समुदायबीच संवाद तथा सहकार्य थप सुदृढ भएको तथा समुदायका आवाज र अनुभवलाई मुख्यधारका सञ्चारमाध्यममा स्थान दिन सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको आयोजकले जनाएको छ।

कार्यक्रमको उद्देश्य सञ्चारकर्मीहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका राजनीतिक, सामाजिक तथा मानवअधिकारसम्बन्धी सवालबारे बुझाइ अभिवृद्धि गर्नु, अधिकारमा आधारित तथा समावेशी सञ्चार अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्नु तथा समुदाय र सञ्चार क्षेत्रबीच सहकार्य सुदृढ गर्नु रहेको आयोजक लिड नेपालका कोशी प्रदेश फोकल पर्सन सुशील पौडेलले जानकारी दिए।

लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु चञ्चलाले समाजमा विद्यमान विभेद, पूर्वाग्रह तथा बहिष्करणका अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्। उनले लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि सबै समुदायको समान प्रतिनिधित्व र सम्मानजनक उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्न मिडियाले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले लैङ्गिक पहिचान, यौनिक अभिमुखीकरण तथा जिएसएम समुदायका आधारभूत अवधारणासम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन्। साथै, लैङ्गिक विविधताको सम्मान, मानवअधिकारको दृष्टिकोण, कानुनी तथा सामाजिक सन्दर्भ, समुदायले भोगिरहेका चुनौती तथा समावेशी समाज निर्माणमा सरोकारवालाको भूमिकाबारे जानकारी गराइन्।

चञ्चलाले परियोजनाअन्तर्गत कोशी प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका प्रादेशिक गतिविधि, राजनीतिक सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास, वकालत तथा समुदायको सहभागिता अभिवृद्धिसम्बन्धी पहलहरूको समेत प्रस्तुतीकरण गरिन्।

त्यसैगरी, परियोजनाका प्रतिनिधि सुशील पौडेलले ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजनाको उद्देश्य, उपलब्धि तथा अपेक्षित परिणामबारे जानकारी गराए। उनले जिएसएम समुदायको राजनीतिक तथा सामाजिक समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्न सञ्चालन गरिएका गतिविधिहरूको समग्र अवलोकन प्रस्तुत गरे।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, कोशी प्रदेशसँग आबद्ध विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूमा आवर विराटनगरका प्रेम देवान, ताजा खबरकी सुजाता लिम्बु, शब्द एक्सप्रेसका माधव काफ्ले, न्यू दृष्टिका मोहन ढकाल, नमो मिडियाका बर्मदेव मेहेता, बीआरटी ब्लास्टका अनिल श्रेष्ठ तथा बीआरटी ब्रेकिङ न्युजका दीपेन्द्र शाहलगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

साथै, परियोजनाअन्तर्गत क्षमता अभिवृद्धि गरिएका भविष्यका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक राजनीतिक नेताहरू (एफएसटीपी) को समेत सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले समुदायका वास्तविक अनुभव, चुनौती, सम्भावना तथा राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी आफ्ना अनुभव सहभागीहरूसँग साझा गरेका थिए।

मिडिया सचेतना सत्रमा सहभागी पत्रकारहरूसँग जिएसएम समुदायसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा अपनाउनुपर्ने संवेदनशीलता, समावेशी शब्दावलीको प्रयोग, गोपनीयताको सम्मान, तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङ तथा अधिकारमुखी पत्रकारिताबारे विस्तृत अन्तरक्रिया भएको थियो।

कार्यक्रमले सञ्चार क्षेत्र र जिएसएम समुदायबीच विश्वास, सहकार्य तथा आपसी बुझाइ अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको आयोजकले जनाएको छ। साथै, समुदायको राजनीतिक सहभागिता, नेतृत्व विकास तथा अधिकारसम्बन्धी सवालहरूलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउने तथा आगामी दिनमा अधिकारमा आधारित समाचार, लेख, अन्तर्वार्ता र विश्लेषणात्मक सामग्रीको उत्पादन तथा प्रसारण बढाउने आधार निर्माण भएको जनाइएको छ।