काठमाडौं – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उजुरीकर्ताहरूमाथि नै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने जिकिर प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जारी बहसका क्रममा प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायी राजकुमार सुवालले बालकृष्ण पन्थीको प्रतिवेदनलाई नक्कली बनाइ उजुरी दिने रामकुमार रेग्मी तथा नक्कली प्रतिवेदन प्रहरीमा बुझाउने सुनिता गौतम रेग्मीलाई नै प्रतिवादी बनाउनुपर्ने दाबी गरे।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा बहस गर्दै सुवालले पन्थी प्रतिवेदनको सक्कल र गृह मन्त्रालयमा रहेको नक्कल प्रतिवेदनभन्दा बाहेक अर्को प्रतिवेदन तयार गरी आफैँ प्रहरीमा उजुरी दिन गएको आरोप लगाए। अमेरिका जानका लागि पैसा बुझाएको तर जान नपाएको भन्दै उजुरी गर्नेहरूलाई सङ्केत गर्दै उनले प्रश्न गरे, “के उनीहरू शरणार्थी बन्न चाहेका हुन्?”

सुवालले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर शरणार्थी बनी अमेरिका जान खोज्नेहरूलाई सरकारी निकायबाटै शरणार्थी परिचयपत्र बनाइएको भेटिएको दाबी गरे। उजुरीकर्ता गजेन्द्र बुढाथोकी अमेरिकामा रहेको र उनले सात जनालाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुर्‍याएको जानकारी पनि उनले इजलासलाई गराए। बुढाथोकी, रेग्मी र गौतममाथि नै अनुसन्धान गरी दण्ड दिनुपर्ने उनको जिकिर थियो।

बहसका क्रममा उनले वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरू सहायता विहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे। ८१ जनाको जाहेरी परेको भनिए पनि अदालतमा २३ जना मात्र देखिएको उनको भनाइ थियो। भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले बनाइदिएको भनिएको मानवअधिकार सङ्गठनको कार्डबाट नभई शरणार्थी व्यवस्थापन हेर्ने सरकारी निकायकै परिचयपत्र प्रयोग गरी किर्ते गरिएको दाबी सुवालले गरे।

“जाहेरवाला वास्तवमै पीडित हुन् कि होइनन् ?” भन्दै उनले इजलासमा प्रश्न उठाए। भुटानी शरणार्थी शिविरका प्रत्येक व्यक्तिसँग पाँच लाख रुपैयाँ उठाउन दबाब दिएपछि टेकनाथ रिजालले प्रहरीमा उजुरी दिएको उनले उल्लेख गरे।

सुवालका अनुसार रिजालले प्रेम पन्थी, रामशरण केसीलगायतको नाम उल्लेख गर्दै उजुरी दिएपछि पन्थीले भुटान मानवअधिकार सङ्गठनको परिचयपत्र भाइवरमार्फत आएको भन्दै उल्टै रिजालमाथि आरोप लगाएका हुन्। रिजालले बनाएको भनिएको परिचयपत्रमा हस्ताक्षर प्रमाणित नभएको जिकिर गर्दै उनले भने, “आफूमाथि उजुरी परेपछि प्रेम पन्थीले रिजालको नाम लिएका हुन्।”

भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि तीन दशकदेखि प्रयासरत रिजालकै पहलमा कार्यदल गठन भएको पनि सुवालले बताए। उनका अनुसार रिजाल दम्पती मात्रै नेपालमा छन् भने परिवारका अन्य सदस्य विदेशमा बस्दै आएका छन्।

“पन्थीविरुद्ध उजुरी दिएपछि उहाँकै भाइवरबाट रिजालको हस्ताक्षर भएको भनिएको परिचयपत्र पेश गरिएको छ, जुन यो प्रकरणमा कहीँ प्रयोग भएको छैन। सरकारी पक्षले समेत यसको उल्लेख गरेको छैन,” सुवालले इजलासमा भने।

पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको भूमिकाबारे पनि उनले प्रश्न उठाए। पाण्डे गृह मन्त्रालयमा पुग्नुअघि नै कार्यदल गठन भएको र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेपछि मात्र म्याद थप भएको देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट पाण्डेको कसुर प्रमाणित नहुने जिकिर गरे।

युएनएचसीआरले प्रमाणीकरण नगरेका व्यक्तिहरूलाई कार्यदलको सक्कल प्रतिवेदनमा समावेश नगरिए पनि परिवार पुनर्मिलनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए। तर, प्रतिवेदनको ९ (क) र ९ (ख) थप गरी अनुसूचीमा राखिएको विषयलाई आधार बनाएर ठगी तथा किर्ते भएको उनको भनाइ थियो।

कानुन व्यवसायी सुवालले वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरू वर्षौँदेखि समस्याग्रस्त र सहायता विहीन अवस्थामा रहँदा उनीहरूकै नाम प्रयोग गरेर अमेरिका जान खोज्नेहरूबाट अपराध भएको देखिएको दाबी गरे। उनका अनुसार जाहेरी दिनेहरूमध्ये परिवारसहित जान खोज्नेको संख्या अत्यन्त कम छ।

“अधिकांशले आफ्ना परिवार नेपालमै छोडेर एक्लै अमेरिका जान खोजेको देखिन्छ,” उनले भने, “अमेरिकामा भुटानी बन्ने र नेपाल फर्किएपछि नेपाली नै बन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। पैसा कमाउनका लागि जान खोजिएको जस्तो देखिन्छ।”

उनले यो प्रकरण वैदेशिक रोजगार ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दा भएको समेत जिकिर गरे। “शरणार्थी बनेर नेपाली नागरिकता त्यागेर समेत अमेरिका जान पैसा बुझाउनेहरू साँच्चै शरणार्थी बन्न खोजेका हुन्?” भन्दै उनले इजलासमा प्रश्न उठाए।

भुटानी शरणार्थी मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ चलिरहँदा बहस सुन्न आउनेहरूको भीडले इजलास भरिभराउ हुने गरेको छ। कतिपयले बस्ने ठाउँ नपाउँदा इजलासको पछिल्लो भागमा उभिएरै बहस सुन्ने गरेका छन्।

ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बहस जारी छ। सरकारी पक्ष र जाहेरवालाका तर्फबाट शुक्रवार नै बहस सकिएको थियो। सोमबारदेखि प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस थालेका हुन्। अदालतले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ।