काठमाडौं – नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम असुल गरी ठगी, लिखत किर्ते, सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुधवारदेखि सुरु भएको बहस शुक्रवार पनि जारी रह्यो।

मुद्दामा सरकारी पक्ष र गजेन्द्र बुढाथोकीसहितका जाहेरवालाको तर्फबाट बहस सकिएको छ। शुक्रवार जाहेरवालाको तर्फबाट कानुन व्यवसायी हरि ढकालले बहस सुरु गरेका थिए भने कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालले बहस अन्त्य गरे। शुक्रवार जाहेरवालाको तर्फबाट आठ जनाले बहस गरेका छन्।

सरकारी पक्षले बहस गरिरहँदा केपी ओली, आरजु राणा, मञ्जु खाँण र प्रेमकुमार राईसँग बयान लिनुपर्ने माग गरेका कानुन व्यवसायीले ‘इन्टेन्सन’ शब्द प्रयोग गरेको विषयमा क्षमा मागेका छन्। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काले उक्त शब्द गलत भएको भन्दै बिहीबार आपत्ति जनाएका थिए। इजलासले ‘इन्टेन्सन’शब्दमा कडै ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

पटक–पटक एकपन्ने र दुई पन्ने आदेश हुँदै आएको मुद्दामा प्रमाण बुझेर सुरु भएको सुनुवाइ रोक्न गरिएको मागमा इजलास सहमत हुन सकेन। न्यायाधीश खड्का कुनै ‘इन्टेन्सन’ राखेर होइन, कन्फिडेन्सका साथ आदेश गर्ने तयारीमा बहस सुनिरहेका छन्। बेला बेला प्रश्न गरिरहेका छन्।

सोमबारदेखि प्रतिवादीहरूको तर्फबाट बहस सुरु हुने अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले जानकारी दिए।

सरकारी पक्षले राज्यशक्तिभित्रैबाट सक्कल प्रतिवेदनको नक्कल तयार गरेर अपराध भएको दाबी गरेको छ। गत वर्ष भदौ २३ गते यस मुद्दाको पेशी तोकिए पनि जेनजी आन्दोलनका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। अदालतमा भएको आगजनीका क्रममा मिसिल जलेका थिए भने सरकारी वकिल कार्यालयमा समेत आगजनी भएको थियो।

आगजनी भएको भवनमा मर्मतसम्भार चलिरहेको छ। त्यही भवनको पाँचौँ तलामा बहस चलिरहेको छ। जेनजी आन्दोलनकै दिन २३ भदौमा पेशी तोकिएर स्थगित भएको मुद्दामा अदालतले त्यसयता प्रमाण बुझ्ने आदेश दिँदै आएको थियो। अदालतले सक्कल प्रतिवेदनको नक्कल बनाएर भएको भनिएको अपराधमा सक्कल प्रतिवेदन र नक्कल प्रतिवेदन भिडाएर सुनुवाइ सुरु गरेको छ।

भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समाधानका लागि गठित बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको सक्कल प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएपछि आफूसँग राखिएको प्रतिवेदनमा थपघट गरी कार्यान्वयनका लागि अर्को कार्यदलसमेत गठन भएको तथ्य कागजातहरूले पुष्टि गर्ने सरकारी पक्षको दाबी छ।

तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम बन्द भएपछि दीर्घकालीन समाधानका लागि गठित कार्यदलले ‘हुँदैन’ भनेको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम सुरु गर्ने विषय थप गरी नक्कल प्रतिवेदन तयार गरिएको पाइएको सरकारी पक्षले बहसका क्रममा दाबी गरेको छ।

जाहेरवालाको तर्फबाट पनि उजुरीअनुसारकै विषयमा बहस भएको छ। अब प्रतिवादीहरूको तर्फबाट बहस सुरु हुनेछ। सरकारी पक्षको बहस सुन्न कठिन भएको भन्दै बिहीबार कानुन व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका थिए। शुक्रवारको बहसमा माइक प्रयोग गरिएको र ‘सुनिएन’ भन्ने गुनासो सम्बोधन भएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्ध तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा गजेन्द्र बुढाथोकीसहितको जाहेरीबाट सन्दीप रायमाझीसहित ३० जना, दाफुरी शेर्पासहितको जाहेरीबाट केशवप्रसाद दुलालसहित पाँच जना तथा बुढाथोकीकै जाहेरीबाट बेचन झा प्रतिवादी रहेका छन्।