काठमाडौं – काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा सरकारी पक्षको बहस चलिरहँदा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच विवाद भयो। सुनुवाइका क्रममा सबै उठेर न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको अघिल्तिर उभिएपछि सरकारी पक्षको बहस केहीबेर अवरुद्धसमेत भयो।

बुधवारदेखि न्यायाधीश खड्काको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो। बिहीबार पनि सरकारी पक्षले बहस थालेको थियो। तर, सरकारी बहस चलिरहँदा कानुन व्यवसायी ध्रुवलाल श्रेष्ठ र स्वागत नेपालले पूर्ण सुनुवाइ हुन नसक्ने माग गरेपछि दुई पक्षबीच भनाभनजस्तै स्थिति सिर्जना भयो।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, आरजु राणा, मञ्जु खाँण, प्रेमकुमार राईसँग बयान लिएपछि मात्रै पूर्ण सुनुवाइ सुरु गर्नुपर्ने माग स्वागत नेपाल, ध्रुवलाल श्रेष्ठसहितका कानुन व्यवसायीले राखे। उनीहरूले आरोपित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ नगरी सुनुवाइ अगाडि बढाउन नहुने जिकिर गरे।

प्रतिवादी नबनाएका व्यक्तिलाई कुन आधारमा बयान लिने? भन्ने प्रश्न न्यायाधीश खड्काले गरे। त्यसमा कानुन व्यवसायीहरूले यसअघि प्रतिवादी नबनाइएका व्यक्तिलाई पनि अदालतको आदेशमा पक्राउ गरी बयान लिइएको जिकिर गरे। “पूर्ण सुनुवाइ नै हुँदैन,” कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालले भने।

आरोपितलाई पक्राउ नगरी सुनुवाइ हुन नसक्ने र सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीहरूबीच पनि चर्काचर्की भयो। इजलासमा सुनुवाइ सुरु गर्नुको इन्टेन्सन शब्द कानुन व्यवसायीले प्रयोग गरे। न्यायाधीश खड्का पनि बोले। कानुन व्यवसायीहरूले “प्रमाण जुटाउन र आरोपितलाई बाहिर राखेर सुनुवाइ सुरु गर्नुको इन्टेन्सन के हो?” भन्ने प्रश्न उठाएपछि इजलासले त्यसमा आपत्ति जनायो।

“कुनै इन्टेन्सन राखेर सुनुवाइ गर्न लागेको होइन। मुद्दामा प्रतिवादी नबनाई उनीहरूबाट प्रमाण खोज्ने हुँदैन। सुनुवाइका क्रममा आवश्यक परेमा प्रमाण नखोज्ने भन्ने पनि हुँदैन,” न्यायाधीश खड्काले भने, “कुनै इन्टेन्सन छैन। त्यो शब्द गलत छ।”

न्यायाधीश खड्काले प्रमाण नपुर्‍याई आदेश गर्ने न्यायाधीश आफू नभएको स्पष्टीकरण पनि दिए। “यति कन्फिडेन्सका साथ आदेश गर्छु, आफूले देखेको र बुझेको आधारमा गर्छु,” न्यायाधीश खड्काले भने। उनले सुनुवाइ सुरु गर्न र मुद्धा यतिकै सकिन लाग्याे भनेर नबुझ्न आग्रह गरे।

बहसकै क्रममा लिखित निवेदन दर्ता गर्ने कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालले सुनाए। “त्यसमा केपी ओली, आरजु राणा प्रेम राईलाई झिकाउन माग गर्छाै कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालकाे मागमा न्यायाधीश खड्काले भने, “कानुन बमाेजिम गर्नु।”

न्यायाधीश खड्कासँग भएको सवाल-जवाफ एकाएक कानुन व्यवसायीहरूबीचकै विवादमा परिणत भयो। “मुद्दा कहिलेसम्म रोकेर राख्ने?” भन्ने विषयमा दुई पक्षका कानुन व्यवसायीबीच नोकझोक नै चल्यो।

त्यसक्रममा न्यायाधीश खड्काले सरकारी पक्षबाट बहस सुरु भइसकेको र सुनुवाइका क्रममा आवश्यक परे प्रमाण जुटाइने बताए। “७४ पटक पेशी तोकिएको समाचार आएका छन्। तोक्न चाहिँ कति पटक तोकियो, म हेर्दैछु,” उनले भने, “सुनुवाइ रोकेर राख्यो भन्ने परेको होला। सुनुवाइ सुरु गरौँ, सुनुवाइका क्रममा आवश्यक पर्ने प्रमाण जुटाउँला।”

बिहीबार सरकारी पक्षको बहस सकिए लगत्तै कानुन व्यवसायी ध्रुवलाल श्रेष्ठले इजलासमा निवेदन पेस गरे। न्यायाधीश खड्काले उक्त निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिए। कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत निवेदनमा उल्लेख व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरे।

शरणार्थी काण्ड मुद्दामा केपी ओली, प्रेमकुमार राई, आरजु देउवा, रामबहादुर थापा ‘बादल’, मञ्जु खाँण र राजेश बज्राचार्यसमेतलाई जाहेरवालाहरूले रकम डिल गरेको अडियो–भिडियो प्रमाण राखेको दाबी गर्दै पुर्जी काटी पक्राउ गरी बयान लिनुपर्ने मागसहित निवेदन दर्ता भएको उनले जानकारी दिए। उनले “भोलि हाम्रो बहस त्यसैमा केन्द्रित हुनेछ” पनि उल्लेख गरेका छन्।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम असुली गरिएको आपराधिक प्रकरणमा बेचेन झा पक्राउ परे लगत्तै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो।

राज्य संयन्त्रभित्रबाटै भएको जघन्य अपराध

सरकारी वकिलको बहस चलिरहँदा सुनुवाइ नै सुरु नगर्ने विषयमा उठेको विवाद भने चिया विश्रामपछि साम्य भएको थियो। त्यसपछि सुनुवाइ अघि बढ्दै सरकारी पक्षले मुद्दासम्बन्धी थप प्रमाणहरू इजलासमा पेस गरेको थियो। ग्लोबल आइएमई बैङ्कका ९०–९० लाख रुपैयाँका तीनवटा चेकमा हस्ताक्षर नमिलेका कारण नसाटिएको देखिएको इजलासमा जानकारी गरायो।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइ तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रममा पठाउने नाममा भएको नक्कली शरणार्थी प्रकरण तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम औपचारिक रूपमा बन्द भइसकेपछि राज्य संयन्त्रभित्रकै संलग्नतामा अघि बढाइएको दाबी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा गरेको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा जिल्ला न्यायाधीवक्ता हरि पुन मगरले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले यसअघि पनि नेपाली नागरिक भुटानी शरणार्थी बनेर तेस्रो देश पुनर्वासमा गएको बयान दिएको इजलासलाई सुनाए।

उनका अनुसार यो राज्य संयन्त्रकै संलग्नतामा भएको प्रकरण हो। गृहमन्त्री, गृह सचिवसमेतको संलग्नतामा भएको ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा सङ्गठित अपराधमा सजाय हुनुपर्ने आधार प्रस्तुत गर्दै उनले भने, “यो राष्ट्रको मान–सम्मानको कुरा हो।”

बहसका क्रममा टेकनाथ रिजालको हस्ताक्षरमा परिचयपत्र जारी भएको तथा टेलिफोनमा कुराकानी भएको रेकर्डबारे चर्चा भएपछि न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काले प्रश्न उठाए। “हस्ताक्षर प्रमाणित हुनुपर्ला नि, आवाज होइन भन्नुहोला नि। बयानमा त उहाँले निर्दोष छु भन्नुभएको छ,” न्यायाधीश खड्काले भने।

जवाफमा जिल्ला न्यायाधीवक्ता पुन मगरले टेकनाथ रिजालले यसअघि पनि यसरी नेपाली नागरिकहरू तेस्रो देश पुनर्वासमा गएका छन् भन्ने बयान दिएको उल्लेख गरे। “अरू खुलासा भए राज्यलाई गुण लाग्थ्यो,” उनले भने।

सरकारी पक्षले यो काम सरकारकै खोल ओढेर गरिएको दाबी पनि इजलासमा प्रस्तुत गर्‍यो। “राज्य संयन्त्रभित्र बसेर जघन्य अपराध गरिएको छ। वास्तविक भुटानी अमेरिकामा छन्, तर उसको नाम झापामा छ,” सरकारी पक्षको तर्क थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) ले तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम बन्द गरिसकेपछि पनि तेस्रो देश जान चाहने व्यक्तिहरूको नाम दर्ता गर्ने काम राज्य संयन्त्रभित्रबाटै भएको प्रकरणका रूपमा सरकारी पक्षले आफ्नो दलिल प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारी पक्षका अनुसार तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम बन्द भएपछि बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम बन्द भइसकेको उल्लेख थियो। प्रतिवेदनमा शरणार्थी शिविरका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका विषय समेटिएका थिए। सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा समेत पुगेको थियो।

तर, त्यो सक्कली प्रतिवेदनमा तेस्रो देश पुनर्वाससम्बन्धी कुनै विषय नभएको दाबी गर्दै जिल्ला न्यायाधीवक्ता पुन मगरले गृह सचिवले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रतिवेदन र आफूसँग राखेको प्रतिवेदनमा थपघट गरिएको देखिएको इजलासलाई सुनाए। उनले सक्कली र नक्कली प्रतिवेदन इजलासमा भिडाएर देखाएका थिए।

“प्रतिवेदनमा तेस्रो देश हुँदैन भन्दा भन्दै प्रयास गरिएको छ। आइकार्ड बनाइन्छ, फाराम भरिन्छ, अर्कै व्यक्तिको नाम राखिन्छ,” उनले भने, “राज्यशक्तिको रूपमा विश्वासमा पारिन्छ, बेइमानी गरिन्छ।”

जिल्ला न्यायाधीवक्ता मगरले जाहेरवालाहरूलाई धन्यवादसमेत दिए। “उजुरी नआएको भए यो केस नै थाहा हुँदैनथ्यो। यो विश्वास नै गर्न नसकिने सरकारी खोल ओढेर गरिएको अपराध थाहा हुँदैनथ्यो,” उनले भने, “हामीले जाहेरवालालाई धन्यवाद दिनुपर्छ।”

गजेन्द्र बुढाथोकीसमेतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा सन्दीप रायमाझीसहित ३० जना प्रतिवादी छन्। दाफुरी शेर्पासमेतको जाहेरीका आधारमा केशवप्रसाद दुलालसहित पाँच जना तथा गजेन्द्र बुढाथोकीको जाहेरीका आधारमा बेचन झा प्रतिवादी रहेका छन्।

सरकार पक्षको बहस सुनेका न्यायाधीश खड्काले शुक्रवार जाहेरवालाहरूको तर्फबाट हुने बहस सुन्नेछन्। त्यसपछि पालैपालो बहस सुनेर मुद्दामा फैसला सुनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।