काठमाडौँ – लोकआस्था र सूर्य उपासनाको महापर्व छठअन्तर्गत आइतबार जलाशय तथा नदी किनारमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइएको छ। चार दिनसम्म विभिन्न विधि र परम्पराअनुसार मनाइने छठ पर्वको मुख्य दिन व्रतालुहरूले दिनभर निर्जला उपवास बसेर साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएका हुन्।

पोखरी, नदी, नहर तथा अन्य जलाशयलाई आकर्षक रूपमा सजाइएको छ। जलाशयको सरसफाइ, घाट निर्माण, विद्युत् तथा बत्तीको व्यवस्था र सजाइएका पूजास्थलले छठमय वातावरण बनेको छ।

छठ पर्वमा बाँसको ढाकी, सुपली, माटोका भाँडा, केरा, नरिवल, उखु, स्याउ, सुन्तला, अदुवा, बेसारको बोटलगायत पूजासामग्री चढाउने परम्परा छ। व्रतालुहरूले ठेकुवा, भुसुवा, फलफूल तथा अन्य प्रसाद तयार गरी साँझको अर्घ्यका लागि घाटमा पुर्‍याएका थिए।

परिवारको सुख, शान्ति, समृद्धि र सन्तानको दीर्घायुको कामनासहित छठ पर्व मनाउने परम्परा छ। छठ पर्वलाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षाकर्मी परिचालन, भीड व्यवस्थापन तथा जलाशय क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको छ। सुरक्षा निकायले श्रद्धालु तथा व्रतालुहरूलाई सावधानी अपनाउँदै मर्यादित रूपमा पर्व मनाउन आग्रह गरेका छन्।

यसपटक छठ पर्व धार्मिक आस्थासँगै राजनीतिक गतिविधिको केन्द्रसमेत बनेको छ। छठ मनाउन सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा मधेश पुगेका छन्।

छठको ढाकी बोकेर रास्वपा सभापति लामिछानेले जनकपुरको गंगासागरमा र कांग्रेस सभापति थापाले सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकास्थित छठी घाटमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएका छन्। लामिछानेले छठ मनाउन मधेश झर्नुको कारणसमेत खुलाएका छन्।

छठ पर्वले सकारात्मकता ल्याओस् भन्ने कामना कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले गरेका छन्। घृणा, निषेध र प्रतिशोधजस्ता नकारात्मकता सूर्यको उपासनासँगै भष्म भएर जाऊन्, सभापति थापाले भने।

सोमबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै यस वर्षको छठ पर्व समापन हुनेछ। छठसँगै यस वर्षका महत्त्वपूर्ण चाडपर्व पनि बिदा हुँदैछन्। तर, राजनीतिक दलहरूले भने अबको स्थानीय तह निर्वाचनलाई पर्वकै रूपमा प्रचार गर्न थालेका छन्।

निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा छलफल गर्न मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएको छ। कांग्रेस सभापति गगन थापाका अनुसार आयोगले मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्नेछ।

छठ पर्वको अवसर पारेर सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलले मधेश प्रदेशबाट स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित राजनीतिक गतिविधि सुरु गरेका छन्। धार्मिक आस्था र जनसमुदायको सहभागितालाई दलहरूले चुनावी सन्देश प्रवाह गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरेका छन्। यसलाई आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा पनि हेरिएको छ।

तर, चुनावी गतिविधि सुरु भइरहँदा सरकारको कार्यसम्पादनप्रति भने प्रश्न उठ्न थालेको छ। सत्तारुढ रास्वपाकै सभापति लामिछानेले जनअपेक्षाअनुसार सरकारको काम देखिन नसकेको स्वीकार गरेका छन्।

सरकारलाई दिएका सल्लाह, सुझाव र आलोचनालाई सभापति लामिछानेले आन्तरिक लोकतन्त्रको बलियो आधार भनेका छन्। मधेश प्रदेशमा परिवर्तनको महसुस गराउन नसके भोट माग्नै नआउने अभिव्यक्ति पनि लामिछानेले दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारबाट नागरिकले ठूलो अपेक्षा गरेका छन्। तर, अपेक्षाअनुसार परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्दा निराशा बढ्न थालेको छ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार काम गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। बेथिति र विसङ्गति अन्त्य गर्ने आश्वासनसहित बनेको सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठिरहेका छन्। भिमफेदी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई भेटेर कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले परिवर्तनका नाममा फेरि देशले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भनेका छन्।

अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई भने आगामी चुनाव जित्ने चिन्ताले सताउन थालेको देखिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा जसरी पनि जित हासिल गर्न योजनाबद्ध ढङ्गले लाग्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशन नै दिएका छन्।

बेथिति र विसङ्गति अन्त्य गर्ने आश्वासन दिएको प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारका गतिविधिप्रति स्वयं सत्तारुढ दल रास्वपाले असन्तुष्टि जनाएको छ। सरकार रास्वपाको नेतृत्वमा देखिए पनि गतिविधि एकल निर्णयबाट हुन थालेको अभिव्यक्ति सभापति लामिछानेले दिएका छन्। उनले यो अवसर कुनै व्यक्तिको प्रगतिका लागि नआएको बताएका छन्।

हो, समय आउँछ, पर्खँदैन। बगेको खोला फर्कँदैन भनेजस्तै सधैँ एकैनासको परिस्थिति रहँदैन। कहिलेकाहीँ सुकेनास पनि हुन सक्छ। यसपटक रास्वपाले अभूतपूर्व सफलता हात पारेको छ। जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार काम गरेर देखाउने अवसर पनि रास्वपा नेतृत्वको सरकारसँग छ।

तर, सरकार गठन भएको अवधिमा नागरिकले अपेक्षा गरेको परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेको छैन। चुनाव जित्ने रणनीति बनाउनेभन्दा पहिले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेर देखाउनु सरकार र राजनीतिक दल दुवैका लागि चुनौती बनेको छ।