प्रधानमन्त्री वालेनको भारत भ्रमणमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि सहयोग खोज्न आग्रह

प्रधानमन्त्री वालेनको भारत भ्रमणमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि सहयोग खोज्न आग्रह

112
SHARES

काठमाडौँ – भुटानको शरणार्थी समस्या, राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ र मानवअधिकार सङ्कट समाधानका लागि भारतको कूटनीतिक सहयोग खोज्न भुटानी मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमण तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्ताको पूर्वसन्ध्यामा ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान, भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपुल्स फोरम र नेसनल रिकन्सिलिएसन कमिटी–भुटानले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अपिल गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा भुटान सरकारसँग संवाद अघि बढाउन र दशकौँदेखि थाती रहेका यी समस्याको दिगो समाधान खोज्न भारतको कूटनीतिक भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरिएको छ।

सन् १९८० को दशकको अन्त्य र १९९० को दशकको सुरुवातमा नेपालीभाषी भुटानीहरूलाई जबरजस्ती देश निकाला गरिँदा १ लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए, जसमध्ये अधिकांशले पूर्वी नेपालका शिविरहरूमा दशकौँ बिताए।

सन् २००७ देखि २०१६ सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर) को सहयोगमा १ लाख १३ हजार ५ सयभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीको आठ विभिन्न देशमा पुनर्वास भइसकेको छ। यद्यपि, विस्थापनको तीन दशक बितिसक्दा पनि हजारौँ शरणार्थी अझै नेपालमै अलपत्र छन्।

अधिकारवादी संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री शाहलाई भारतीय समकक्षी मोदीसमक्ष यो विषय उठाउन र भुटानलाई नेपालसँग सार्थक संवाद गर्न प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले शरणार्थीहरूको इच्छा र सहभागितामा आधारित दिगो समाधानका लागि निम्न बुँदाहरूमा जोड दिएका छन्:

स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीहरूका लागि स्वैच्छिक, सुरक्षित र सम्मानजनक घरफिर्तीको व्यवस्था।

फर्कन नचाहनेहरूका लागि उपयुक्त एवं दिगो वैकल्पिक समाधान।

शरणार्थीको भविष्यसँग जोडिएका छलफल र वार्तामा शरणार्थी प्रतिनिधिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता।

भुटान फर्कनेहरूका लागि परिचयपत्र, नागरिकताको दाबी, सुरक्षा र पुनःस्थापनाको उचित प्रबन्ध।

भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ

विज्ञप्तिमा भुटानका जेलहरूमा राजनीतिक बन्दीहरूलाई निरन्तर थुनामा राखिनु गम्भीर मानवअधिकारको विषय भएको उल्लेख छ। राजनीतिक गतिविधि र मौलिक अधिकारको प्रयोग गरेकै कारण धेरैले जेलमा दशकौँ बिताइसकेका छन्। सन् २०२६ को जुन महिनामा चतुरमान तामाङ र हस्तबहादुर राईको रिहाइको स्वागत गर्दै संस्थाहरूले ह्युमन राइट्स वाचको सेप्टेम्बर २०२६ को प्रतिवेदनअनुसार अझै २८ जना भुटानी राजनीतिक बन्दी हिरासतमै रहेको स्मरण गराएका छन्।

मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले भुटान सरकारसमक्ष बाँकी रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दीहरूलाई बिनाशर्त रिहा गर्न, रिहा भएका बन्दीहरूलाई आवश्यक परिचयपत्र र यात्रा कागजात (ट्राभल डकुमेन्ट) उपलब्ध गराउन, उनीहरूको आवतजावतको स्वतन्त्रता र थप दमनबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित उचित स्वास्थ्य उपचार र परिवारसँग पुनर्मिलनको अवसर सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

शरणार्थी सङ्कट र राजनीतिक बन्दीको विषय भुटानको व्यापक मानवअधिकार समस्याकै एक हिस्सा भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नागरिकता, समानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता र विस्थापित समुदायको अधिकारका विषयमा पनि तत्काल ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनीहरूको ठहर छ। पूर्वराजनीतिक बन्दी र विस्थापित भुटानीहरूले अझै पनि आवश्यक कागजात प्राप्त गर्न र आधारभूत अधिकार प्रयोग गर्न कठिनाइ भोगिरहेकाले भुटानले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व पूरा गर्नुपर्ने मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले माग गरेका छन्।

भारतको कूटनीतिक पहलका लागि अपिल नेपाल र भुटान दुवैसँग भारतको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेकाले दुई देशबीच संवादको वातावरण बनाउन भारत सक्षम रहेको संस्थाहरूको विश्वास छ। उनीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भुटानसँगको कूटनीतिक संलग्नतामार्फत शरणार्थी सङ्कट, राजनीतिक बन्दीको रिहाइ र मानवअधिकारका विषयमा प्रगति हासिल गर्न पहल गरिदिन अपिल गरेका छन्।

“नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच हुन लागेको आगामी भेटवार्ता विगत ३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो। विस्थापन र राजनीतिक बन्दी जीवनबाट प्रभावित मानिसहरूले लामो समय प्रतीक्षा गरिसकेका छन्। उनीहरूको अधिकार र सम्मानको रक्षा हुनुपर्छ र भविष्यलाई अब अनिश्चित राख्नु हुँदैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटानका संस्थापक तथा विश्व संयोजक राम कार्की (द हेग, द नेदरल्याण्ड्स), भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपुल्स फोरमका महासचिव डिबी सुब्बा (बेलडाँगी, झापा) र नेसनल रिकन्सिलिएसन कमिटी–भुटानका संयोजक कृष्णवीर तामाङ रहेका छन्।

समाचार शेयर गर्नुहोस्
112
SHARES

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.