काठमाडौँ – सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरू जनताका समस्या समाधानभन्दा घुमघाम, भेटघाट, छलफल, अनुगमन र निर्देशनमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लागेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीदेखि सांसदसम्मका गतिविधि कामभन्दा चटक देखाउन उद्यत बनेको आरोप लागेको हो। सरकारका मन्त्री र सत्तारुढ दलका सांसदहरूको विदेश भ्रमण चलिरहेको छ।
टर्कीको अन्ताल्यामा पुगेका सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले त्यहाँका विद्यालयको अनुगमन गरेका छन्। कोप–३१ मा मात्रै पाँच जना मन्त्रीले सहभागिता जनाएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का २० जना सांसद चीन भ्रमणमा गएका छन्। मंसिर ६ गते प्रधानमन्त्री शाह भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। सरकारले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डासमेत तीव्र रूपमा तयारी गरिरहेको छ।
देशका समस्या समाधान गर्नुपर्ने सरकारका मन्त्री र सत्तारुढ दलका सांसदहरू देश बनिसकेको र अब विदेश बनाउने जिम्मेवारी पाएझैँ विदेश भ्रमणमा केन्द्रित भएको आरोप समेत लागेको छ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐन महरले रास्वपाका नेताहरूले देश बनाइसकेपछि अब विश्व बनाउन हिँडेको व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्। चीनको विकास कसरी गर्ने, चीनको आर्थिक रूपान्तरण कसरी गर्ने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने र त्यहाँको गरिबी कसरी अन्त्य गर्ने भनेर चीनलाई सिकाउन २० जना सांसदको टोली चीन गएको उनको टिप्पणी छ।
मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको विदेश भ्रमणको विषयमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै पनि विरोध भएको छ। रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले भने विदेश भ्रमणको विरोधलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
विदेश भ्रमण र औपचारिक कार्यक्रममै सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरू व्यस्त भइरहेका बेला सरकारको कामकारबाहीप्रति सत्तारुढ दलकै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।
जेनजी आन्दोलनको बलमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारसँग आफ्नै दलका नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलकै नेताहरूले प्रश्न उठाउन थालेका हुन्।
प्रतिपक्षी दलभन्दा अगाडि सरेर सत्तारुढ दलका नेताहरू नै सरकारको खबरदारीमा उत्रिन थालेका छन्। जनताका समस्या, गुनासा र सुझाव प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने उद्देश्यले रास्वपाका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सोमबार जनकपुरबाट मेची–महाकाली पदयात्रा सुरु गरेका छन्। रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई काम नगर्ने छुट नभएको उनले बताए।
डा.सिंहले पदयात्राका क्रममा सङ्कलन गरिएका जनताका समस्या र सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई बुझाउने बताए।
जनताका समस्या र आवश्यकता सरकारसम्म पुर्याउनुपर्ने भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसद सुझाव सङ्कलनका लागि पदयात्रामा निस्कनुपर्ने अवस्थाले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। अझ पदयात्राको उद्घाटनसमेत सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति लामिछानेले नै गरिदिएका छन्।
सरकारमाथि राजनीतिक विषयलाई प्राथमिकता दिएर जनताका वास्तविक समस्याबाट ध्यान मोड्न खोजेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ। पुराना दलले सिन्को भाँच्न नसकेको आरोप लगाउँदै सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारमाथि कामभन्दा बहानाबाजीमा लागेको आरोप लागेको छ।
विरोध र आलोचनालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा आलोचकलाई नै आरोपित गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै सरकारको राजनीतिक व्यवहारमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा १८ करोडको प्रचार गराएर आफूमाथि उठेका आरोपको विरोध गर्ने विषयलाई नै अर्कोतिर मोडिदिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ। यही विषयले कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापालाई समेत तनाव दिएको छ। समाज भाँड्ने राजनीति नगर्न सभापति थापाले सुझाव नै दिनुपरेको छ।
राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप र राजनीतिक एजेन्डामै छलफल तथा बहस केन्द्रित भइरहँदा देशको आर्थिक क्षेत्र भने अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन्।
झन्डै ८६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिने निजी क्षेत्रसमेत खुम्चिँदै गएको छ। श्रम बजारमा वार्षिक रूपमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख जनामध्ये अधिकांश रोजगारीको खोजीमा बिदेसिनु पर्ने अवस्था छ।
देशभित्र लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको तथ्य पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले औँल्याएका छन्।
देशका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न सरकार २४ सै घण्टा सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता छ। तर, सरकारको कार्यशैली भने त्यसअनुसार अघि बढ्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाले नपुगेर सरकार अतिरिक्त बिदा दिन केन्द्रित देखिएको छ। राज्यको स्रोत र साधन उपयोग गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने निकायहरूमा बिदा मनाउने संस्कृतिलाई सरकारले नै प्रोत्साहन गरेको छ।
तिहार र छठ पर्वका कारण लगातार १० दिन सरकारी कार्यालय बन्द भए। कात्तिक २१ गतेदेखि बन्द भएका सरकारी कार्यालय भोलि मङ्गलवारदेखि मात्रै खुल्दैछन्। सरकारका प्रधानमन्त्री र अरू मन्त्री बिदामा भए पनि आफू भने मन्त्रालयमै डेरा जमाएर बसेकाले जुनसुकै बेला भेट्न पाउने विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले बताए।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यकारी सरकार जनताप्रति मात्र होइन, जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर, प्रधानमन्त्री संसदीय गतिविधिमा सहभागी नहुने, संसदीय दलको बैठकको अध्यक्षता नगर्ने र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद नगर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र स्वभाव नै लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुकूल नहुँदा अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद हुन नसकेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले बताए।
देशको अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रोजगारी सिर्जना गर्नु र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु हो। आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानीको वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि र युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हुन्।
तर, सरकारका गतिविधि भने जनताका वास्तविक समस्या समाधानभन्दा विदेश भ्रमण, औपचारिक भेटघाट, राजनीतिक विवाद र सार्वजनिक बिदाजस्ता विषयमै बढी अल्झिएको देखिएको छ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.