प्रतिवेदनमा उपलब्धिको बाढी, व्यवहारमा परिणाम शून्य!

प्रतिवेदनमा उपलब्धिको बाढी, व्यवहारमा परिणाम शून्य!

100
SHARES

काठमाडौँ – सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की नेतृ एवं प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समिक्षा बास्कोटाले सरकार, गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायले विगतमा गरेका कामको समीक्षा गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

वर्षौँदेखि एउटै मुद्दामा काम भइरहे पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको भन्दै उनले कामको प्रतिवेदन र वास्तविक उपलब्धिबीच तुलना गर्नुपर्ने बताइन्। ‘अब चाहिँ हामीले गरेका कामकारबाहीको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। त्यो सरकारको तर्फबाट पनि र आम एनजिओ, आईएनजिओ, डोनर एजेन्सी सबैले गरेको कामकारबाहीको समीक्षा हुनुपर्छ। किनभने हामीले एउटा रिजल्ट, आउटकम सोचिरहेका छौँ। रिजल्ट त्यो हिसाबले आएको छैन,’ उनले भनिन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘ब्रेकिंग ब्यारियर्स’ परियोजनाको शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले प्रतिवेदनमा उपलब्धि आकर्षक देखिए पनि व्यवहारमा समुदायका समस्या समाधान नभएको अवस्था रहेको बताइन्।

‘रिपोर्ट हाम्रो ब्युटिफुल हुन्छ। हामीले प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट पढ्ने हो भने साँच्चिकै यो समुदायको या कुनै पनि समुदायको समस्या हल भइसकेछ। हामीले यस्ता कार्यक्रम लञ्च नै गर्नुपर्दैन भन्ने लाग्छ। तर, रिजल्टमा त्यो छैन,’ उनले भनिन्।

सरकार र विभिन्न सङ्घसंस्थाको काम गर्ने शैली तथा व्यवहारमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै उनले त्यसको आलोचनात्मक समीक्षा गर्नुपर्ने बताइन्।

‘हाम्रो काम गराइको शैली, हाम्रो व्यवहारमा केही कमी कमजोरी भएको छ। त्यो सरकारको तर्फबाट पनि भएको छ। सङ्घसंस्थाको तर्फबाट पनि भएको छ। त्यहाँ बसेर हामी क्रिटिकली रिभ्यु गर्छौँ कि गर्दैनौँ? त्यो गरियो भने मात्रै हामीले साँच्चिकै खोजेको परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ,’ उनले भनिन्।

सरकारले नयाँ तरिकाले काम गर्न खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले दातृ निकाय, विभिन्न सङ्घसंस्था र सम्बन्धित सबै पक्षले विगत दुई दशकदेखिका प्रयासको समीक्षा गर्नुपर्ने बताइन्।

कति प्रगति भयो, कति सफलता हासिल भयो, कति उपलब्धि प्राप्त भयो र अझै के गर्न बाँकी छ भन्ने विषयमा समग्र विश्लेषण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

‘रिपोर्ट भर्सेज रिजल्टमा पनि एनालाइसिस गर्न जरुरी छ। समग्रतामा हेरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्। उनले संविधान र कानुनमा अधिकार लेख्दैमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित नहुने बताइन। संविधान र कानुनमा भएका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

उनले विगतमा भएका राम्रा अभ्यास र उपलब्धि बिर्सन नहुने बताइन्। आफूहरू सत्तारुढ दलमा भएकै कारण विगतका उपलब्धि बिर्सन नहुने उनको भनाइ थियो। ‘विगतमा भएका राम्रा अभ्यासलाई बिर्सनु हुँदैन। हामी सत्तारुढ दल भएकै कारणले गर्दा तपाईँहरूले सबै उपलब्धि बिर्सनुभयो भन्ने होइन,’ उनले भनिन्।

उनले महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न भएको सङ्घर्ष स्मरण गरिन्। त्यो सङ्घर्ष नभएको भए प्रतिनिधिसभामा अहिलेको जस्तो महिला सहभागिता नहुने उनको भनाइ थियो।

तत्कालीन माओवादीले समावेशिताका विषय उठान गर्न र विभिन्न मुद्दामा आवाज उठाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताइन्। संविधानमा लिपिबद्ध भएका कतिपय विषय तत्कालीन माओवादीले उठाएका मुद्दा नै भएको उनको भनाइ थियो।

गणतन्त्र स्थापना र नयाँ संविधान निर्माणपछि केही विषय सम्बोधन भए पनि अधिकार कार्यान्वयनको चुनौती बाँकी रहेको उनले बताइन्। ‘समस्या कहाँनेर हो भने संविधानमा मेरो अधिकार कालो अक्षरले लेख्दैमा सुनिश्चित हुँदैन। त्यो चाहिँ आजको आवश्यकता हो,’ उनले भनिन्।

संविधान र कानुनमा धेरै अधिकार प्रगतिशील रूपमा लेखिए पनि कार्यान्वयनमा अवरोध रहेको उनले औँल्याइन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नागरिकता र पहिचानको सवाल समेत कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो। महिलाका सवालमा पनि यस्ता चुनौती रहेको उनले बताइन्।

‘त्यहाँ लेखिएका कुरा कार्यान्वयन नहुँदासम्म र नागरिकले महसुस नगर्दासम्म भएका उपलब्धि पनि गौण जस्तो लाग्छ। लेखिएका विषय पनि केही होइनन् भन्ने जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘अधिकारका रूपमा जे जति पाएका छौँ, त्यसलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो।’

उनले अधिकार कार्यान्वयनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै सबै पक्षलाई राज्यका निकायलाई निरन्तर खबरदारी गर्न आग्रह गरिन्।

बास्कोटाले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउने नारालाई अब व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन्। घरघरमा सिंहदरबार स्थापित भइसकेको भनिए पनि त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘सर्भिस डेलिभरीका लागि हरेक जना राजधानी आउने होइन। गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगिसकेको छ, अब त्यो सिंहदरबार फङ्सनल हुनुपर्‍यो। कामकाजी हुनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्।

स्थानीय तहबाटै नागरिकले सेवा र अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने उनले बताइन्। संविधानले मौलिक हक सुनिश्चित गरेको र तीन तहका सरकारका अधिकार अनुसूचीमा उल्लेख गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेको उनको भनाइ थियो।

त्यस्ता कठिनाइ हटाउन ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न र उनीहरूको अधिकारमा पहुँच स्थापित गर्न विद्यमान कानुन संशोधन आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

‘सरकारको सहजताका लागि कुनै पनि ऐन विधेयक संशोधन हुँदैन। त्यसको अन्तिम लक्ष्य भनेको नागरिकलाई सहज होस्, नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न सरकारले काम गरोस् भन्ने हो,’ उनले भनिन्।

सङ्घीय सरकार मात्रै सरकार नभएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा ७५३ वटै पालिकाबाट सेवा प्रवाह सहज बनाउन नीतिगत र कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। सरकारले यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ थियो।

‘यो वर्ष कानुन संशोधनको वर्ष भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ,’ उनले भनिन्।

बास्कोटाले समावेशिताको कार्यान्वयन नेतृत्वको सोच र प्रतिबद्धतामा पनि निर्भर रहने बताइन्। समावेशितालाई नेतृत्वले कसरी आत्मसात् गर्छ र व्यवहारमा कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले पार्टीभित्र पनि समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्। ‘विभाग पनि चाहिन्छ। त्यहाँ हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यो समुदायको प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने छ,’ उनले भनिन्।

उनले रास्वपाबाट भूमिका श्रेष्ठले प्रतिनिधित्व गरिरहेको र यसअघि सुनिलबाबु पन्तले पनि प्रतिनिधित्व गरेको उल्लेख गरिन्। विभिन्न तह र तप्कामा भएको प्रतिनिधित्वलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘अहिले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट भूमिका श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। पहिला सुनिलबाबु पन्त हुनुहुन्थ्यो। विभिन्न तह र तप्कामा प्रतिनिधित्व भएको छ। र, भएको प्रतिनिधित्वलाई हामीले संरक्षण गर्न पनि जान्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

समुदायको आवाज निरन्तर उठाइरहेका व्यक्तिहरूको भूमिकालाई महत्त्व दिनुपर्ने बताउँदै उनले व्यक्तिगत तिक्तताभन्दा माथि उठेर समग्र समुदायको हितमा एकीकृत भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन्।

रास्वपामा अहिले इन्द्रेणी विभाग नरहेको स्वीकार गर्दै उनले भविष्यमा त्यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मेरो प्रतिबद्धता के हो भने अहिले पार्टीमा इन्द्रेणी विभाग छैन। तर, हामी बिस्तारै त्यसका लागि गर्छौँ,’ उनले भनिन्।

संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशिताभन्दा अझ प्रगतिशील ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। समावेशितालाई संविधान र कानुनका अक्षरमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै लागू गर्न सके मात्रै परिकल्पना गरिएको समाज निर्माण गर्न सकिने उनले बताइन्।

समाचार शेयर गर्नुहोस्
100
SHARES

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.