तेस्रो/पारलिङ्गी समुदायभित्र यौनिक सम्बन्ध, प्रजनन, गर्भधारण र गर्भपतनका विषयमा हामीले अझै खुलेर कुरा गर्न सकेका छैनौँ। तर अब यी विषयलाई बेवास्ता गरेर हुँदैन।

सामान्य सामाजिक बुझाइमा छोरा जन्मेका तेस्रोलिङ्गी वा ट्रान्सवुमनहरू पुरुषप्रति आकर्षित हुने र छोरी जन्मेका तेस्रोलिङ्गी वा ट्रान्समेनहरू महिलाप्रति आकर्षित हुने भन्ने धारणा पाइन्छ। धेरै व्यक्तिमा यस्तो हुन सक्छ, तर वास्तविक जीवनमा यौनिक आकर्षण र सम्बन्ध एउटै ढाँचामा सीमित हुँदैन। कसले कसलाई मन पराउँछ वा कससँग शारीरिक सम्बन्ध राख्छ भन्ने कुरा व्यक्तिगत विषय हो।

तर जब जैविक रूपमा गर्भधारण गर्न सक्ने शरीर भएका दुई भिन्न प्रकारका (छोरा जन्म दर्ता भएका र छोरी जन्म दर्ता भएका) तेस्रो/पारलिङ्गी व्यक्तिबीच यौन सम्बन्ध हुन्छ, गर्भ रहन सक्छ; त्यसपछि विषय केवल यौनिक आकर्षण वा पहिचानको प्रश्नमा सीमित रहँदैन। प्रश्नहरू थप जटिल हुन्छन् – गर्भ राख्ने वा नराख्ने निर्णय कसरी हुन्छ? गर्भपतनको कानुनी अवस्था के हुन्छ? बच्चा जन्मिएमा जैविक अभिभावकको अधिकार र जिम्मेवारी कसरी निर्धारण हुन्छ? आफूलाई पारलिङ्गी पुरुषका रूपमा पहिचान गर्ने तर जैविक रूपमा गर्भधारण गर्न सक्ने व्यक्तिको प्रजनन अधिकारलाई स्वास्थ्य सेवा र कानुनले कसरी सम्बोधन गर्ने?

अझ संवेदनशील प्रश्न पनि उठ्छ। गर्भधारण भएपछि सामाजिक लाज, सम्बन्ध सार्वजनिक हुने डर, परिवार वा समुदायको दबाब, वा जैविक पिताले (जो तेस्रो/पारलिङ्गी महिला हो) बच्चाको जिम्मेवारी स्वीकार नगर्ने अवस्थाका कारण गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ कि छैन? कतिपय अवस्थामा गर्भधारणकै डर वा त्यस्तो सामाजिक दबाबका कारण प्रजनन अंगसम्बन्धी ठूलो शल्यक्रिया गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि छैन? यी प्रश्नको उत्तर अनुमान वा आरोपबाट होइन, वास्तविक अनुभव र प्रमाणमा आधारित अध्ययनबाट खोजिनुपर्छ।

यससँगै एउटा गम्भीर कानुनी प्रश्न पनि उठ्छ। नेपालको प्रचलित फौजदारी कानुनको दफा २१९ ले जबरजस्ती करणीको परिभाषामा “कुनै महिलालाई” निजको मन्जुरीबिना करणी गरेको अवस्थालाई समेटेको छ। करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान वा शरीर बन्धक बनाएर लिइएको सहमतिलाई पनि सहमति नमानिने व्यवस्था छ।

तर आफूलाई तेस्रो/पारलिङ्गी पुरुषका रूपमा पहिचान गर्ने र जैविक रूपमा गर्भधारण गर्न सक्ने व्यक्तिमाथि जबरजस्ती यौनसम्बन्ध भएको अवस्थामा यही कानुन कसरी लागू हुन्छ? त्यस्तै, तेस्रो/पारलिङ्गी महिलाले सहमति सहित नै तेस्रो/पारलिङ्गी पुरुषसँग यौनसम्बन्ध राख्यो र त्यसबाट गर्भ रह्यो तर बच्चाको जिम्मेवारी लिन चाहेन भने त्यसलाई कानुनले कसरी वर्गीकरण गर्छ? त्यस्तो अवस्थामा पीडितको लैङ्गिक पहिचान, जन्मजात जैविक अवस्था र कानुनमा प्रयोग भएको “महिला” भन्ने शब्दबीच कसरी सम्बन्ध स्थापित हुन्छ? मैले हेरेसम्म अहिलेको कानुनी भाषाले यस्तो अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन। त्यसैले यस विषयमा कानुनी स्पष्टता आवश्यक छ।

त्यस्तै गर्भपतनसम्बन्धी कानुनले पनि निश्चित अवस्थामा गर्भपतनलाई कानुनी अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। सामान्य अवस्थामा गर्भवती महिलाको सहमतिमा १२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न सकिने र बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट रहेको गर्भलगायत केही विशेष अवस्थामा २८ हप्तासम्मका व्यवस्था छन्। तर यहाँ पनि प्रश्न उठ्छ – गर्भधारण गर्न सक्ने पारलिङ्गी पुरुषलाई यी कानुनी अधिकारहरू व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छन्? कानुनले “महिला” भनेर लेख्दा उसको लैङ्गिक पहिचानका कारण उसको प्रजनन अधिकारमा कुनै अन्योल वा अवरोध उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन?

अझ अर्को प्रश्न बच्चाको जन्मपछि उठ्छ। यदि गर्भधारण गर्ने व्यक्ति तेस्रो/पारलिङ्गी पुरुष हो र शुक्राणु दिने व्यक्ति तेस्रोलिङ्गी महिला वा पारलिङ्गी महिला हो भने बच्चाको जैविक सम्बन्ध कसरी अभिलेखित गर्ने? जैविक पिता र माता वा अभिभावकको अधिकार र जिम्मेवारी के हुने? बच्चाको जन्मदर्ता, अभिभावकत्व, नागरिकता, पालनपोषण र उत्तराधिकारसम्बन्धी प्रश्नहरू कसरी समाधान गर्ने? यी विषयमा अहिले नै स्पष्ट कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।

नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकसम्बन्धी बहस धेरै हदसम्म पहिचान, नागरिकता, विवाह र भेदभावका विषयमा केन्द्रित भएको छ। अब प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भनिरोध, गर्भधारण, सुरक्षित गर्भपतन, प्रजनन अंगसम्बन्धी शल्यक्रिया, अभिभावकत्व र बालबालिकाको अधिकारका विषयमा पनि गम्भीर बहस आवश्यक छ।

विशेषगरी गर्भधारण गर्न सक्ने तेस्रोलिङ्गी तथा पारलिङ्गी पुरुषलाई स्वास्थ्य प्रणालीले केवल “पुरुष” भनेर उसको जैविक स्वास्थ्य आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। त्यस्तै, उसको लैङ्गिक पहिचानलाई अस्वीकार गरेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पनि उचित हुँदैन। पहिचान र जैविक स्वास्थ्य आवश्यकता दुवैलाई सम्मान गर्ने स्वास्थ्य नीति आवश्यक छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा – यस्ता संवेदनशील प्रश्न उठाउँदा तुरुन्तै कसैलाई “ट्रान्सफोबिक” वा अर्को कुनै आरोप लगाएर बहस बन्द गर्नु समाधान होइन। त्यस्तै, व्यक्तिगत अनुभवलाई आधार बनाएर पूरै समुदायबारे सामान्यीकरण गर्नु पनि उचित हुँदैन।

हामीले प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ, तथ्य खोज्न सक्नुपर्छ र असहज विषयमा पनि सभ्यतापूर्वक बहस गर्न सक्नुपर्छ। समुदायभित्रका जटिल वास्तविकतामाथि छलफल गर्नु समुदाय विरोधी काम होइन; बरु अधिकार, स्वास्थ्य, बालबालिकाको हित र न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक काम हो।

त्यसैले गर्भधारणदेखि गर्भपतनसम्म, प्रजनन स्वास्थ्यदेखि प्रजनन अंगसम्बन्धी शल्यक्रियासम्म, जैविक अभिभावकत्वदेखि कानुनी जिम्मेवारीसम्म – यी सबै विषयमा समुदाय, स्वास्थ्य विज्ञ, कानुनविद्, मानव अधिकारकर्मी र राज्यले प्रमाणमा आधारित खुला संवाद सुरु गर्न आवश्यक छ।

असहज प्रश्नहरू दबाएर समस्या समाधान हुँदैन। प्रश्नलाई स्वीकार गरेर, तथ्य खोजेर र मानवीय संवेदनशीलताका साथ समाधान खोजेर मात्रै हामी सबैका लागि न्यायपूर्ण नीति बनाउन सक्छौँ।