काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले छ महिनाको सुत्केरी बिदा कर्मचारीलाई दिइने सुविधा वा बिदाका रूपमा मात्र नहेरी मातृत्वको सम्मान, आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य, पोषण र दीर्घकालीन मानव पुँजी निर्माणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक – २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले मातृत्वका क्रममा महिलाले पर्याप्त आराम, स्वास्थ्य पुनर्स्थापना र नवजात शिशुको उचित हेरचाहका लागि आवश्यक समय पाउनुपर्ने बताइन।

मन्त्री मेहताले जनसंख्या वृद्धिका लागि समेत प्रसूति बिदामा प्रोत्साहन गरिएको बताइन। ‘नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको हुनाले जनसंख्या वृद्धिको लागि बिदा प्रोत्साहन समेतका व्यवस्था हुनेगरी कानूनमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको छ’ विधेयक प्रस्तुत गर्नेक्रममा उनले भनिन्।

उनले छ महिनाको सुत्केरी बिदा सरकारी कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मीका लागि मात्र नभई निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलासहित सबै कामकाजी महिलाको मातृत्व अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको स्पष्ट पारिन्।

“यो व्यवस्था सरकारी कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मीका लागि मात्र होइन। निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरू पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उत्तिकै जिम्मेवारी र समर्पणका साथ योगदान गरिरहेका छन्। उनीहरू पनि आमा हुन् र मातृत्वका क्रममा उनीहरूलाई समान अधिकार, सम्मान र संरक्षण आवश्यक हुन्छ,” मन्त्री मेहताले भनिन्।

प्रस्तावित संशोधनमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी छ महिनासम्म तलबसहितको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, पत्नी सुत्केरी हुँदा पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल प्रचलित व्यवस्थामा आमालाई ९० दिन र बाबुलाई १५ दिन सुत्केरी तथा प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था रहेकोमा प्रस्तावित संशोधनमार्फत उक्त अवधि बढाउन लागिएको हो। मन्त्री मेहताले मातृत्वको पर्याप्त समय सुनिश्चित गर्दा आमाको स्वास्थ्य पुनर्स्थापनासँगै नवजात शिशुको आवश्यक हेरचाह, स्तनपान तथा पोषणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइन।

“आमाले प्रसूतिको क्रममा पर्याप्त आराम र स्वास्थ्य पुनर्स्थापनाको समय पाउनु, नवजात शिशुको आवश्यक हेरचाह गर्न पाउनु, शिशुलाई पूर्ण स्तनपान गराउन पाउनु तथा बालबालिकामा हुने कुपोषणको जोखिम घटाउनु यस व्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्,” उनले भनिन्।

मन्त्री मेहताका अनुसार मातृत्व संरक्षणको प्रभाव मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा मात्र सीमित हुँदैन। स्वस्थ आमाबाट स्वस्थ शिशुको विकास, प्रारम्भिक बाल्यकालको उचित हेरचाह र पोषण हुँदै दीर्घकालमा स्वस्थ, सक्षम र उत्पादनशील जनशक्ति निर्माणसम्म यसको प्रभाव पुग्छ। “आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी वास्तवमा भोलिको मानव पुँजीमा गरिएको लगानी हो,” उनले भनिन्।

उनले मातृत्वसम्बन्धी कानुनी अधिकार सरकारी क्षेत्रमा मात्र सीमित नराखी निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले समेत व्यवहारमै प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन। विशेषगरी निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्दा प्रचलित कानुनमा रहेका मातृत्वसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध मिलाइने उनले बताइन।

“स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत महिला स्वास्थ्यकर्मीहरू मात्र होइन, ती संस्थामा कार्यरत सबै महिला कर्मचारीको मातृत्व अधिकारको संरक्षण हुनु आवश्यक छ,” मन्त्री मेहताले भनिन्। मन्त्री मेहताले मातृत्वको विषय कुनै एउटा क्षेत्र, पेशा वा सेवासँग मात्र सीमित नभई महिला, शिशु र समग्र समाजको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएको बताइन।

उनले कानुन निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताइन। संसदबाट निर्माण भएको कानुन कागजमा मात्र सीमित नभई नागरिकले आफ्नो जीवनमा त्यसको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।

“हामीले कानुन निर्माण गर्दा आजको आवश्यकता मात्र हेर्नु हुँदैन। हामीले भोलिको समाज कस्तो बनाउने भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्नुपर्छ। हामी स्वस्थ, सक्षम र उत्पादनशील जनशक्ति निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने त्यसको आधार आजैदेखि तयार गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्।

मन्त्री मेहताले छ महिनाको सुत्केरी बिदालाई सरकारले खर्च वा अतिरिक्त सुविधाका रूपमा मात्र नहेरेको स्पष्ट पार्दै यसलाई मातृत्वको सम्मान, महिला अधिकारको संरक्षण, शिशुको स्वास्थ्य तथा पोषणको सुनिश्चितता र दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ मानव पुँजी निर्माण गर्ने राज्यको लगानीका रूपमा लिएको बताइन।

प्रस्तावित विधेयकले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउने, तालिम प्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने तथा प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्न नपाइने लगायतका व्यवस्था समेटेको छ। गर्भावस्था तथा सुत्केरी अवस्थामा महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने र विशेष अवस्थामा गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट तथा व्यवस्थित गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्री मेहताले मातृत्वको सम्मान र संरक्षण कुनै क्षेत्रविशेषको विषय नभई राज्यको दायित्व र समाजको साझा जिम्मेवारी भएको बताइन।