काठमाडौँ – सरकारले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरेको छ। विधेयक महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले संसदमा पेस गरेकी हुन्।

मन्त्री सिता बादीले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भएको र जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्रसमेत विस्तार भएकाले संशोधन विधेयक ल्याउनु परेको बताइन्।

विधेयक पेस गर्नुको उद्देश्य र कारणमा पनि नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ बमोजिम यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐनहरूमा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ राख्न आवश्यक भएकाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्समक्ष पेस गर्नु परेको उल्लेख गरिएको छ। संशोधन विधेयकमार्फत मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरिएको छ।

विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको समस्यामा गम्भीर बन्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। उनले मायाको पहिचान नेपालको इभेन्टमा सहभागी हुने सौभाग्य मिलेको बताउँदै नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा संरक्षण गरेको उल्लेख गरिन्।

संविधानको धारा १२ अनुसार नागरिकतामा आफ्नो पहिचानअनुसार लैङ्गिक पहिचान खुलाउन पाइन्छ। धारा १८ ले समानताको अधिकार र विभेदविरुद्धको संरक्षण प्रदान गरेको छ, विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा सांसद सङ्ग्रौलाले भनिन्। अहिले व्यवहारमा नागरिकता र पासपोर्टमा ‘अन्य’ वा ‘ओ’ लैङ्गिक पहिचान खुलाएर प्राप्त गर्ने व्यवस्था लागू भइसकेको उनले बताइन्।

संविधानमा अधिकार भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनको क्रममा केही चुनौतीहरू रहेको उनले बताइन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती वा कर्मचारीहरूमा चेतनाको कमीका कारण नागरिकता लिन समस्या आउने गरेको पाइन्छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र वा जागिरका कागजातहरूमा लैङ्गिक पहिचान बदल्ने प्रक्रिया अझै पनि सहज छैन। नागरिकता र अन्य दस्ताबेजमा लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई थप सहज र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने उनले बताइन्।

सरकारी सेवा, शिक्षा र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सम्बद्ध सरकारी निकायका कर्मचारीहरूलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबारे संवेदनशील बनाउनुपर्ने उनले बताइन्।

सांसद अप्सना बानुले विधेयकमा समर्थन जनाउँदै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समान नागरिकका रूपमा सम्मान र पहिचान दिनु लोकतन्त्रको वास्तविक मर्म भएको बताइन्। सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले कतिपय पीडित नहुँदा नहुँदै पनि पाएका अधिकारको दुरुपयोग भएका केही उदाहरण रहेको बताए। उनले विधेयकमाथि छलफल गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा त्यो पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने विषय र कार्यान्वयनलाई महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने बताए।

सांसद टुकाभद्र हमालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकार कानुनी भाषामा मात्र नभएर व्यवहारमा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्।

विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री वादीले मन्त्रालयको नाममा कुनै समुदायको नाम उल्लेख हुनु वा नहुनुले राज्यको प्राथमिकता या जिम्मेवारीको स्तर निर्धारण नगर्ने बताइन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका विशिष्ट सवालहरूलाई राज्यको नीति तथा संस्थागत संरचनामा थप स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले यसलाई मन्त्रालयको कार्य विभाजनमा स्पष्ट रूपमा स्थापित गरिएको उनले बताइन्। ‘प्रस्तुत विधेयकले नयाँ संस्थागत संरचना सिर्जना गर्ने वा विद्यमान कानुनको मूल उद्देश्य विपरीत गर्ने होइन,’ मन्त्री वादीले भनिन्, ‘यसको मूल उद्देश्य नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार परिवर्तन भएको मन्त्रालयको नाम र कार्य विभाजनलाई सम्बन्धित कानुनमा प्रतिबिम्बित गरी कानुनी तथा संस्थागत कायम गर्नु हो।’

विधेयकमा ठाउँ–ठाउँमा रहेका ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ भन्ने शब्दहरू राखी रूपान्तरण गरिएको छ।

त्यसैगरी, ‘स्थानीय विकास मन्त्रालय’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ भन्ने शब्दहरू राखी रूपान्तरण गरिएको छ।

समाज कल्याण ऐन, २०४९, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४, आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधन गरेर ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ शब्दहरू राखिएका छन्।

राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४, थारु आयोग ऐन, २०७४, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ मा पनि शब्दहरू मात्र परिवर्तन गरिएको छ। सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा मन्त्रालयको नाम परिवर्तनसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐनका प्रावधानलाई एकरूप बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।