काठमाडौँ – पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्राउ र रिहा प्रकरणमा संसद्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म एकैपटक जुरुक्क भएका छन्।

जबरालाई पक्राउ गर्नुको कारण र कानुनी आधारबारे सरकारबाट स्पष्ट आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नभइरहेका बेला सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जवाफ मागिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पक्राउको अनुगमन गर्न नदिएका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कालाई सोधपुछका लागि बोलाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार आकस्मिक पूर्ण बैठक बसेर न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको जनाएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउ र रिहा प्रकरणमा सरकार चुपचाप बसेको छ। चोलेन्द्र प्रकरणको सत्यतथ्य जानकारी दिन चौतर्फी दबाब परेको छ। तर, सरकार बोलेको छैन।

जबरालाई प्रहरीले शनिबार राति निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर आइतबार दिउँसो रिहा गरेको विवरण सार्वजनिक भए पनि कुन कसुर र के पुर्जीको आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्नेबारे प्रहरीले स्पष्ट खुलाएको छैन।

सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणार्थ प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने प्रत्याभूति गरेको जनाएको छ।

सोमबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको स्मरण गराएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश एवं बहालवाला प्रत्येक न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको अदालतले जनाएको छ। न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायहरूले गर्ने व्यवहार सदैव संवेदनशील र गम्भीर विषय बन्ने सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निष्कर्ष छ।

कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्नेमा दृढ प्रतिबद्धता जनाएको छ।

‘न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादन लगायतका हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइने कुराको आम नागरिकसमक्ष यो पूर्ण बैठक विश्वास दिलाउन चाहन्छ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहमाथि तर्साएर शासन गर्न उद्यत बनेको आरोप लागेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई पक्राउ गरेर सरकारले जनता तर्साउन लागेको आरोप लागेको हो।

जेनजीका कारण असुरक्षा भएकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई पक्राउ गरेको सरकारी तर्कलाई केटाकेटी खेलको संज्ञा दिइएको छ। सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जवाफ माग गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद भने मौन बसेका छन्। थाहा नै नपाएजस्तो गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद आनन्द ढुङ्गानाले जेनजीको असुरक्षाका कारण पक्राउ गरेको भनेर सरकार भाग्न नमिल्ने बताए। प्रजातन्त्र समाप्त गर्न खोजेको हो भने संसदमा आएर सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए।

वालेनमाथि निरंकुश शासनको झल्को दिन खोजेको आरोप पनि लागेको छ। सुशासनको नारा लगाएको सरकारमाथि पञ्चायती व्यवस्था फेरि सुरु गर्न खोजेको आरोपसमेत लागेको छ। सरकारले जनता र उद्योगी व्यवसायीलाई आतङ्कित बनाएको राष्ट्रिय सभाका सांसद ढुङ्गानाले बताए।

जबरालाई प्रहरीले शनिबार राति घरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर कुन कसुर र के पुर्जीको आधारमा समातिएका हुन् भन्नेबारे प्रहरीले स्पष्ट खुलाएको छैन। यसबारे सरकारी निकायहरूले पनि आधिकारिक रूपमा केही बोलेका छैनन्। जबराको पक्राउ र त्यसपछि भएको रिहाइबारे संसदमा समेत प्रश्न उठाइएको छ।

चोलेन्द्र प्रकरणमा प्रधानमन्त्री वालेनले बालहठ देखाएको आरोप पनि लागेको छ। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली र वालेन सरकारमा केही फरक नदेखिएको राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले बताए। शाहीले जिवी राई पक्राउ गर्न नसक्ने वालेन सरकारको तुलना पूर्ववर्ती ओली सरकारसँग गरे।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले भने शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै प्रहरीमा निवेदन दिएका छन्। जिउज्यानको सुरक्षा माग्दै उनको तर्फबाट छोरा सचिन्द्र जबराले काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा निवेदन दिएका हुन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई सरकारले राति पक्राउ गरेर दिउँसो छाडेको थियो। राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर मध्यरातमा जबरालाई गिरफ्तारी गरिएको आरोप सांसदहरूले लगाएका छन्।

सरकारले राज्य आतङ्क सिर्जना गरेको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन्। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले ‘के खाएपछि मध्यरातमा जोस र मध्यान्हमा होस आउँछ, सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ,’ भने।

सरकारको आलोचना गर्ने विपक्षीलाई तत्कालै जवाफ फर्काउन तयार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनुवारले ‘के खाएपछि कन्फिडेन्स आउँछ’ भनेर गिरीबन्धु, सुनकाण्ड, बालुवाटार प्रकरणदेखि लडाकु शिविर घोटालासम्मको विषय प्रस्तुत गरे।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विनाकारण विशिष्ट व्यक्ति (भिआइपी) हरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी रहे सरकारले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने टिप्पणी गरे। प्रचण्डले ‘छोरी पिटेर बुहारी तर्साउन खोजेको’ जस्तो नियत सरकारको हो भने त्यो सरकारकै लागि घातक हुने र यसको मूल्य धेरै ठूलो चुकाउनुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई पक्राउ गर्ने काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कालाई सोधपुछ गर्न डाकेको छ। आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत खड्कालाई मंगलबार बिहान साढे ११ बजे आयोगमा डाकिएको जानकारी दिए।

मानव अधिकार आयोगले आइतबार टेकुस्थित कार्यालयमा पुगेर जबरा पक्राउको अनुगमन गर्न खोजेको थियो। तर, प्रहरीले करिब एक घण्टा कुराएर गेटबाटै आयोगको टोलीलाई फर्काएको थियो। आयोगले उक्त घटनाप्रति आपत्तिसमेत जनाएको छ।चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरणले सरकार घेराबन्दीमा परेको छ। सांसदहरूले सरकारको स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्।