काठमाडौँ – लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले संवैधानिक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण गर्ने बाध्यकारी संरचना बनाउन नसकेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

युरोपियन युनियनको सहयोग, एक्सन एड नेपालको समन्वयनमा मायाको पहिचान नेपाल, लिड नेपाल, समावेशी मञ्च नेपालले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ लाई आधार बनाएर तयार गरेको ‘राजनीति र लोकतन्त्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले संविधान, निर्वाचनसम्बन्धी कानून, अन्य कानून, नीति, राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा उम्मेदवारहरूको समग्र विश्लेषण गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ ले समानताको हक र विशेष व्यवस्था गर्न सकिने आधार प्रदान गरेको छ भने धारा ४२ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै, धारा १२ ले लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताको संवैधानिक आधार निर्माण गरेको छ।

तर संवैधानिक रूपमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवालमा भने गम्भीर विरोधाभास देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्वाचनसम्बन्धी कानूनले संवैधानिक अधिकारलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण गर्ने बाध्यकारी संरचना निर्माण नगरेका कारण संविधानले दिएको अधिकार र निर्वाचनको व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीका लागि संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई समावेशी बन्दसूचीमा समेट्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्।

तर संविधानको धारा ४२ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई प्रतिनिधिसभाको बन्दसूचीमा बाध्यकारी समूहका रूपमा छुट्टै समेटिएको छैन।

प्रतिवेदनले यही कानुनी असङ्गतिलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार र निर्वाचनबाट प्राप्त हुने वास्तविक प्रतिनिधित्वबीचको महत्त्वपूर्ण खाली ठाउँका रूपमा औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिताको सवालमा समावेशी समाजवादी पार्टीको उम्मेदवारीलाई विशेष महत्वका साथ विश्लेषण गरेको छ।

समावेशी समाजवादी पार्टीको महत्त्व प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमा मात्र सीमित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उपलब्ध सार्वजनिक सामग्रीअनुसार पार्टीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पनि १५ जना उम्मेदवार अघि सारेको थियो।

नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा समानुपातिक प्रणाली सीमान्तकृत समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रवेशद्वार रहेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न ठूलो आर्थिक स्रोत, सङ्गठन, मतदाता आधार र स्थापित राजनीतिक सञ्जाल आवश्यक पर्ने भएकाले ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका लागि समानुपातिक प्रणाली संसदमा प्रवेश गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले समानुपातिक सूचीमा आफ्नै उम्मेदवार प्रस्तुत गर्नु संसदमा पहुँचको वैकल्पिक राजनीतिक रणनीतिसमेत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समावेशी समाजवादी पार्टीको राजनीतिक प्रयोगले तीन तहको परिवर्तन देखाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

पहिलो, भाषाबाट उम्मेदवारीसम्म। पुराना राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारका विषय उल्लेख गर्दै आए पनि नयाँ पार्टीले ती प्रतिबद्धतालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा रूपान्तरण गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

दोस्रो, उम्मेदवारीबाट सङ्गठनसम्म। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू अन्य दलबाट टिकट पाउने ‘सम्भावित उम्मेदवार’ मात्र नभई आफ्नै दलको सङ्गठन, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाका सहभागी बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तेस्रो, प्रतिनिधित्वबाट शक्ति साझेदारीसम्म। ‘हाम्रा विषयमा अरूले बोलिदिने’ राजनीतिक संस्कृतिको सट्टा ‘हामी आफैँ निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्ने’ राजनीतिक अवधारणा स्थापित गर्ने प्रयास भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

सुनिल बाबु पन्तदेखि सामूहिक राजनीतिक शक्तिसम्म

नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको इतिहासलाई सुनिल बाबु पन्तदेखि समावेशी समाजवादी पार्टीसम्म जोडेर हेर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।

पन्त २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीमार्फत संविधानसभामा पुगेका थिए। उनी एसियाकै पहिलो खुलेर समलिङ्गी सङ्घीय तथा राष्ट्रिय स्तरका सांसदका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनिएका थिए।

पन्तको संसद् प्रवेश व्यक्तिगत उपलब्धिमा मात्र सीमित नरहेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ। यसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारको सवाललाई सडकबाट संसद्, आन्दोलनबाट संविधान निर्माण तथा सामाजिक अभियानबाट राज्यको नीति निर्माणसम्म पुर्‍याएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

उनको नेतृत्वमा दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकारसम्बन्धी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

यस आधारमा नेपालको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक यात्रालाई अधिकारको माग, अदालतमा हस्तक्षेप, संविधानमा अधिकार, संसदमा पहिलो प्रतिनिधि, अधिकार कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दबाब हुँदै आफ्नै राजनीतिक दल र सामूहिक उम्मेदवारीसम्मको यात्राका रूपमा प्रतिवेदनले व्याख्या गरेको छ।

समावेशी समाजवादी पार्टीलाई केवल नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा मात्र हेर्न पर्याप्त नहुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। यसलाई झन्डै दुई दशक लामो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकार आन्दोलनको राजनीतिक संस्थागतको अर्को चरणका रूपमा समेत हेर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सुनिल बाबु पन्त एक्लै संसदमा पुग्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको प्रश्न मूलतः व्यक्तिगत प्रतिनिधित्वमा केन्द्रित थियो। उनी संसदभित्र समुदायका अधिकारका लागि आवाज उठाउने महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बने।

तर समावेशी समाजवादी पार्टीको उदयसँगै यो प्रश्न अर्को तहमा पुगेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

अब प्रश्न ‘हाम्रो पक्षमा को बोल्छ?’ मात्र नभई ‘हामी आफैँ कति जना संसदमा पुग्छौँ?’ भन्ने बनेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। अध्ययन प्रतिवेदनले व्यक्तिगत प्रतिनिधित्वबाट सामूहिक प्रतिनिधित्व र अन्ततः सामूहिक राजनीतिक शक्तितर्फको यात्राका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

संविधानसभामा पन्तको प्रतिनिधित्व भएको १८ वर्षपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट पहिलो ट्रान्सजेण्डर भूमिका श्रेष्ठको प्रतिनिधित्व भएको छ। श्रेष्ठको प्रतिनिधित्व आदिवासी जनजाति महिला कोटामा समानुपातिकतर्फबाट भएको हो।

ठूला दलका घोषणापत्र र व्यवहारबीचको अन्तर

प्रतिवेदनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ को विश्लेषण गर्दा स्थापित राजनीतिक दल र समावेशी समाजवादी पार्टीबीच महत्त्वपूर्ण अन्तरसमेत देखाएको छ।

एकातर्फ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रजस्ता स्थापित राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकार, समानता, नागरिकता, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रतिबद्धता रहेका छन्।

अर्कोतर्फ समावेशी समाजवादी पार्टीले ती विषयलाई आफ्नै सङ्गठन र उम्मेदवारीको संरचनामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन केवल घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको शब्द उल्लेख छ कि छैन भन्ने आधारमा मात्र गर्न नहुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले त्यसका लागि पाँचवटा प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने जनाएको छ। घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ कि छैन, पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचनामा समुदायका व्यक्तिको वास्तविक नेतृत्व छ कि छैन, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समुदायका उम्मेदवार छन् कि छैनन्, समानुपातिक सूचीमा समुदायका उम्मेदवारलाई सुरक्षित र अर्थपूर्ण स्थान दिइएको छ कि छैन तथा निर्वाचित भएपछि समुदायका अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कानुन तथा बजेटमा योजना छ कि छैन भन्ने विषयलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

घोषणापत्रको प्रतिबद्धता र उम्मेदवार प्रस्तुत गर्ने व्यवहारबीचको अन्तर नै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान निष्कर्ष बन्न सक्ने प्रतिवेदनको भनाइ छ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ मा पहिलोपटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नेतृत्वमा समावेशी समाजवादी पार्टी निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो।

पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ६ जना र समानुपातिकतर्फ १५ जना गरी कुल २१ जना उम्मेदवार प्रस्तुत गरेकोमा १८ जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पार्टीका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमा नुमा लिम्बू, सुरेन्द्र पाण्डे, पिंकी राई, देवेन्द्रबहादुर खत्री, पूर्णचन्द्र पौडेल र बिनोद लामा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा समावेशी समाजवादी पार्टीलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नेतृत्वमा गठन भएको महत्त्वपूर्ण संस्थागत राजनीतिक प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्वको नयाँ चरण

नेपालको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक इतिहास लामो समयसम्म अन्य राजनीतिक दलभित्र प्रतिनिधित्व खोज्ने प्रयासमा सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समुदायका अधिकारकर्मी तथा नेताहरूले विभिन्न ठूला तथा साना राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी, पार्टी नेतृत्वमा स्थान र नीति निर्माणमा सहभागिताको माग गर्दै आए पनि त्यो सहभागिता प्रायः प्रतीकात्मक तहभन्दा माथि जान नसकेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ।

समावेशी समाजवादी पार्टीको गठन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण संस्थागत परिवर्तनका रूपमा देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ अघि नुमा लिम्बू ‘चञ्चला’को अध्यक्षतामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नेतृत्वमा छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको थियो।

यो समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई माग वा दबाबको विषयबाट सङ्गठित राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रतिवेदनले यसलाई नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मुद्दा केन्द्रित भएर कानुनी रूपमा दर्ता भएको पहिलो राजनीतिक दलका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।

यसको ऐतिहासिक महत्त्व दलको नाम वा दर्तामा मात्र नभई मूल राजनीतिक प्रश्नमा रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ,‘अरूले हाम्रो प्रतिनिधित्व गरिदिने कि हामी आफैँ निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्ने?’

अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अधिकार र समानुपातिक समावेशी सहभागिताको संवैधानिक आधार दिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण गर्न अझै कानुनी, राजनीतिक र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ ले भने यस अवस्थामाथि नयाँ बहसको आधार तयार गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सुनिल बाबु पन्तको एकल संसदीय उपस्थितिले सुरु गरेको ऐतिहासिक यात्रा समावेशी समाजवादी पार्टीको गठन र सामूहिक उम्मेदवारीसँगै संस्थागत राजनीतिक प्रतिनिधित्वतर्फ अघि बढेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२००८ मा एक जना खुलेर समलिङ्गी सांसदले संसदभित्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको आवाज पुर्‍याएका थिए भने २०८२ को निर्वाचनमा त्यही सङ्घर्षले आफ्नै दल, आफ्नै नेतृत्व र आफ्नै उम्मेदवारहरूको सामूहिक राजनीतिक दाबी प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

यो परिवर्तन उम्मेदवारको संख्या बढेको विषयमा मात्र सीमित नभई प्रतिनिधित्वको राजनीतिक अवधारणामै आएको परिवर्तन भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। अर्थात्, आफ्ना आवाजका लागि अरूमाथि निर्भर रहने अवस्थाबाट निर्णय गर्ने ठाउँमा आफैँ पुग्ने प्रयाससम्मको यात्रा सुरु भएको अध्ययनले देखाएको छ।

राजनीतिमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व आवश्यक : पन्त

पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका विभिन्न दलका सांसद, सरकारी अधिकारी, मानवअधिकारकर्मी तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संयुक्त सहभागितामा तयार गरिएको सहभागितामूलक अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा सार्वजनिक गरे।

पन्तले राजनीतिमा समावेशी सहभागिताका लागि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई दलहरूले भोट बैङ्कका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न नहुने बताए। राजनीतिमा उनीहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

युरोपियन युनियनको सहयोग र एक्सन एड नेपालसँगको समन्वयमा राजनीतिक साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पनि पन्तले जानकारी दिए।

पन्तले अध्ययन गर्ने विधि र यसको उद्देश्यबारे समेत जानकारी दिए। उनका अनुसार अध्ययन गर्ने विभिन्न बाटा हुन्छन्। औपचारिक ढङ्गले खोज गर्ने प्रक्रियालाई अध्ययन भनिन्छ। कानुनमा पनि नभएको र अभ्यासमा पनि नभएको विषयको प्रणालीगत खोज गरी प्रश्नहरूको जवाफ पत्ता लगाउने काम अध्ययनबाट हुने उनले बताए।

अध्ययनले प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्न मद्दत गर्ने र पैरवी गर्नसमेत काम लाग्ने पन्तले बताए। नराम्रो कुरालाई राम्रो बनाउन ल्याउने, उत्तरदायित्व प्रदान गर्ने र सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने काममा समेत अध्ययनको भूमिका हुने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार संख्यात्मक र गुणात्मक गरी अध्ययनका विभिन्न पाटा हुन्छन्। संख्यात्मक अध्ययनबाट तथ्य तथा संख्या प्राप्त हुन्छ भने गुणात्मक अध्ययनबाट त्यसको कारण पत्ता लगाउन सकिन्छ। अनुभव कस्तो रह्यो, दृष्टिकोण कस्तो रह्यो र त्यसको कारणसम्म कसरी पुग्ने भन्ने कुरा गुणात्मक अध्ययनबाट खोजिने उनले बताए।

पन्तले समुदायका बारेमा अध्ययन गर्दा समुदाय स्वयंको सहभागिता आवश्यक हुने बताए। उनका अनुसार समुदाय आफैँ सहभागी हुने भएकाले यस्तो अध्ययन समावेशी हुन्छ र एकअर्काबीच समन्वय हुन्छ। गरेर देखाउने खालको र कार्यमुखी अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताए।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता हुन नसकेको विषयबाट अध्ययनको सुरुवात गरिएको पन्तले बताए। त्यसका लागि विषयसँग सम्बन्धित खास जानकारी राख्ने व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्ता लिने गरिएको उनले जानकारी दिए। राजनीतिक सहभागिता समावेशी नभएको विषयलाई अध्ययनको मुख्य आधार बनाइएको उनको भनाइ छ।

अध्ययनका क्रममा संविधान, कानुन, सर्वोच्च अदालतका आदेश, राजनीतिक दलका विधान तथा घोषणापत्रलाई समेत आधार बनाइएको पन्तले बताए। सहभागितामूलक अध्ययन तयार गरी त्यसबाट आवश्यक सुझावहरू दिने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

पन्तले अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्रममा गोपनीयता र सम्मानको विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। यो अनुसन्धानकर्ताहरूको नैतिकताभित्र पर्ने विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले मानवअधिकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए।

मानवअधिकारको हनन हुन नहुने, सबैलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने र कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए। सहभागिता, समानता, भेदभावरहित व्यवहार र जबाफदेहिता अध्ययनका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय रहेको उनको भनाइ छ।

अनुसन्धानमा ‘नोक्सानी नगर्ने’ सिद्धान्त हुनुपर्ने पन्तले बताए। नोक्सानी शारीरिक मात्र नभई सामाजिक, पारिवारिक तथा कानुनी रूपमा समेत हुनसक्ने उनले बताए। अध्ययन वा अनुसन्धानका क्रममा सहभागीलाई कानुनी जोखिममा पार्न नहुनेमा समेत उनले जोड दिए।